Monday - 6 April 2020 - 10:53 AM

अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन

न्‍यूज डेस्‍क

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान करने के साथ ही यूपी की योगी कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोक भवन मं उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई।

सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली यह पांच एकड़ जमीन लखनऊ अयोध्या हाई-वे पर अयोध्या से करीब 22 किलोमीटर पहले है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद बनाने के लिए ये जमीन दी जा रही है।

लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के 200 मीटर के पीछे पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

उन्‍होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड को यह जमीन 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जा रही है। अब बोर्ड के ऊपर है कि वह इस जमीन का क्‍या करता है।

यूपी कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर मुहर

सहकारी चीनी मिलों की समितियों का 3221 करोड़ माफ किया गया। पिपराइज ,मुंडेरवा चीनी मिलों का इंटरेस्ट रेट बताया। अयोध्या, बस्ती, बहराइच , फिरोजाबाद समेत पांच मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन शुरू। सिचाई विभाग ने आगरा में थाने के लिए जमीन निशुल्क दी। सायबर क्राइम को देखते हुए अभी तक दो थाने थे। लखनऊ और नोएडा मंडल स्तर पर एक-एक सायबर थाने खोले जाएंगे। 111 करोड़ की लागत से बनेंगे। उत्तर प्रदेश से लगे सातों राज्यो की खनिज नीति के आधार पर ही सरकार खनिज की कीमत तय करेगी।

बता दें  पीएम मोदी ने लोकसभा में बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ स्थल नाम का ट्रस्ट बनेगा, जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। उन्हों ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार ने रज़ामन्दी दे दी है। 67.2 एकड़ की ज़मीन जो केंद्र के पास थी वो भी ट्रस्ट को दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह ट्रस्ट भव्य तथा दिव्य मंदिर पर फैसला लेगा। राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार है।

राम मंदिर के लिए वृहद योजना है। ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए न्यास (ट्रस्ट) बनाने की घोषणा की। अयोध्या में मंदिर बनाने का फैसला नौ नवंबर को किया जा चुका है।

 

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