सबका विश्वास जीतने के लिए मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

न्‍यूज डेस्‍क

पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा सत्‍ता में आने के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ सबकी सुरक्षा और समृद्धि की प्रतिबद्धता का वादा किया था। केंद्र की सत्‍ता में दोबारा लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान उन मुद्दों पर बात की जो उनके पहले कार्यकाल में काफी चर्चा में थे।

इस बैठक में तीन तलाक बिल को मंज़ूरी, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने और विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जैसे अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी।

तीन तलाक बिल को मंजूरी

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कैबिनेट में तीन तलाक बिल को मंजूरी दी गई है। सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तालक विधेयक पेश करेगी। बता दें कि तीन तलाक कानून के नाम से पहचाने जाने वाले मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण) विधेयक किसी भी पति को अपनी पत्नी को एकसाथ तीन बार तलाक कहकर निकाह तोड़ने से प्रतिबंधित करता है। ऐसा करने वाले को इस विधेयक में अपराधी की श्रेणी में रखे जाने की बात कही गई है। तीन तलाक विधेयक में पति को गिरफ्तार किए जाने के मुद्दे पर ही विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी। 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह बिल रद्द हो गया था।

जम्मू-कश्मीर में 6 महीने बढ़ा राष्ट्रपति शासन

कैबिनेट की मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है। कैबिनेट का फैसला 3 जुलाई से लागू होगा जो 2 जनवरी 2020 तक चलेगा।

J&K में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को आरक्षण

इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए राहत होगी। अब वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास के जिले में रहने वालों को तीन प्रतिशत का आरक्षण मिलता है। अब जम्मू, सांबा और कठुआ जिले को भी तीन फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। 435 गांव और साढे़ तीन लाख से अधिक लोगों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा।

जारी रहेगा 200 पॉइंट रोस्टर

विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जारी रहेगा और यूनिवर्सिटी को ही आरक्षण लागू करने की ईकाई माना जाएगा. इसके लिए बिल लाया जाएगा. जनरल कास्ट कोटे के लिए 50+10% रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा.

आधार को सुविधाजनक बनाना

बैठक में आधार कार्ड को पीपल फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार आधार अमेंडमेंट बिल लेकर आएगी, जिसमें यदि कोई अपनी इच्छा से जरूरी सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसकी छूट दी जाएगी। बच्चों को 18 साल का होने पर अपना आधार कैंसिल कराने की इजाजत होगी।

मेडिकल शिक्षा को लेकर आएगा बिल

सरकार मेडिकल शिक्षा को लेकर भी अमेंडमेंट बिल लेकर आने वाली है। इस कदम से देश में मेडिकल की शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी।प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के सात हज़ार पद भरे जाएंगे।  विभागों के बजाय विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को एक इकाई माना जाएगा।