कोरोना वायरस की पहली लहर की तुलना में कोरोना की तीसरी लहर काफी खतरनाक साबित हुई है। इस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

जहां कोरोना ने लोगों की जिंदगी को खत्म किया तो दूसरी ओर आर्थिक रूप से भी लोगों को बहुत कमजोर किया है। भारत को इस वजह से आर्थिक नुकसान भी खूब उठाना पड़ा है।

लोगों का रोचगार खत्म हो गया है और बोरोजगारी चरम पर जा पहुंची। हालांकि अब धीरे-धीरे हालात पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। कोरोना के बीच कई उद्योग-धंधे बंद हो गए है और जो किसी तरह से चल भी रहे हैं उनकी हालत बेहद खराब है लेकिन इस दौरान अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। जीडीपी के बाद अब जीएसटी को लेकर भी राहत भरी खबर आ रही है।

दरअसल लो बेस इफेक्‍ट के कारण जून 2021 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 20.1% रही। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन को लेकर राहत की खंबर आ रही है। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी रेवेन्यु कलेक्शन एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर लिया है। अगस्त महीने में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यु 1,12,020 करोड़ रुपए रहा।

एक साल पहले की इसी अवधि से तुलना करें तो जीएसटी राजस्व में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, जुलाई 2021 के मुकाबले अगस्त में जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है।

कोरोना की नई वेव के कारण कई राज्यों में लोकल लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद जीएसटी कलेक्शन1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर आर्थिक सुधार के लिए अच्छा कहा जायेगा।

✅₹ 1,12,020 crore of gross GST revenue collected in August
✅The revenues for the month of August 2021 are 30% higher than the GST revenues in the same month last year
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 1, 2021

• जुलाई, 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यु कलेक्शन था
• इसमें सीजीएसटी 22,197 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 28,541 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 57,864 करोड़ रुपए और उपकर (सेस) 7,790 करोड़ रुपए शामिल हैं। 

बता दे कि इस बार मई के GST कलेक्शन में 4 जून तक को शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स देने वालों को राहत दी गई थी और साथ ही मई के लिए 15 दिन की रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी गई थी।

नई दिल्ली। मई महीने में सरकार को वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल महीने में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था। जब से GST लागू हुआ है यानी जुलाई 2017 से, तब से अप्रैल का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है। लगातार 8वें महीने इसका कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार, सेंट्रल GST 17592 करोड़, स्टेट GST 22653 करोड़ और इंटर जीएसटी 53199 करोड़ रहा। इंटर जीएसटी में 26002 करोड़ रुपए का कलेक्शन इंपोर्टेड गुड्स के जरिए हुआ है।

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कुल 9265 करोड़ सेस से प्राप्त हुए हैं। सेस में 868 करोड़ इंपोर्टेड गुड्स के जरिए आए हैं। मई 2021 में कुल जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 65 फीसदी का उछाल आया है।

यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है। मई महीने में सरकार ने 15014 करोड़ का CGST और 11653 करोड़ का SGST का रेग्युलेर सेटलमेंट किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, गुड्स इंपोर्ट में तेजी के कारण रेवेन्यू में 56 फीसदी का इजाफा आया है।

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डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में सालाना आधार पर 69 फीसदी की तेजी आई है। कोरोना की नई वेव के कारण कई राज्यों में लोकल लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ पार रहना आर्थिक सुधार के लिहाज से मजबूत संकेत हैं।

इस बार मई के GST कलेक्शन में 4 जून तक को शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स देने वालों को राहत दी गई थी और साथ ही मई के लिए 15 दिन की रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी गई थी।

नयी दिल्ली। राजस्‍व के मोर्चे पर सरकार के लिए खुशखबरी आई है। लॉकडाउन के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी के साथ ही जीएसटी राजस्व संग्रह में भी तेजी का रुख बना हुआ है और इस वर्ष फरवरी में लगातार पांचवे महीने जीएसटी राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपए से अधिक 113,143 करोड़ रुपए रहा।

अक्टूबर 2020 से लगातार जीएसटी राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। अक्टूबर में 105,155 करोड़ रुपए, नवंबर 2020 में 104,963 करोड़ रुपए, दिसंबर 2020 में 115,174 करोड़ रुपये और इस वर्ष जनवरी में अब तक का रिकार्ड 119,875 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रहित हुआ है। इस बार फरवरी में संग्रहित जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने में संग्रहित राजस्व से 7 फ़ीसदी अधिक है।

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वित्त मंत्रालय द्वारा आज यहां जारी जीएसटी संग्रह के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में संग्रहित राजस्व में सीजीएसटी 21,092 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 27,273 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 55,253 करोड़ रुपये और 9525 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है।

आईजीएसटी में 24,382 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर में 660 करोड़ रुपये आयातित वस्तुओं पर संग्रहित कर शामिल है। सरकार ने आईजीएसटी राजस्व में से 22,398 करोड़ रुपये सीजीएसटी में और 17,534 करोड़ रुपये एसजीएसटी में हस्तातंरित किये हैं।

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नयी दिल्ली। पिछले चार महीनों के दौरान वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में सुधार के चलते राज्यों के हिस्से में होने वाली कमी में पूर्व अनुमानों के मुकाबले करीब 40,000 करोड़ रुपए की भरपाई हो सकती है।

जीएसटी संग्रह में भारी कमी के चलते अनुमान जताया गया था कि जीएसटी राजस्व में राज्यों के हिस्से में 1.80 लाख करोड़ की कमी होगी। इसमें 1.10 लाख करोड़ की राजस्व हानि जीएसटी लागू होने के चलते है, जबकि 70000 करोड़ का नुकसान कोविड-19 महामारी के चलते अनुमानित है।

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केंद्र ने राज्यों के हिस्से वाले 1.10 लाख करोड़ के जीएसटी राजस्व हानि की भरपाई के लिए एक विशेष खिड़की की स्थापना की है। जीएसटी अधिकारियों की माने तो कहना है कि ‘हमने कुछ गणनाएं की हैं, जिनसे पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में यह कमी लगभग 30000-40000 करोड़ घट सकती है।’

अधिकारी ने कहा है कि विशेष खिड़की के माध्यम से 1.10 लाख करोड़ उधार लिए जाएंगे और अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल कोविड-19 के कारण राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में पहले ही राज्यों को एक लाख करोड़ जारी किए हैं।

अधिकारी ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद मार्च में अपनी आगामी बैठक में एक अप्रैल से अगले वित्त वर्ष के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा इस वित्त वर्ष की तुलना में अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा बहुत कम होगा। हालांकि 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा।

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नई दिल्ली। दिसंबर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.15 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो अब तक सबसे अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जीएसटी संग्रह दिसंबर में 1,15,174 करोड़ रहा है। कुल राजस्व में केंद्रीय जीएसटी का योगदान 21,365 करोड़ रहा।

राज्य जीएसटी 27,804 करोड़ रहा। इस दौरान एकीकृत जीएसटी 57,426 करोड़ (माल के आयात पर एकत्र 27,050 करोड़ सहित) रहा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान उपकर (सेस) 8,579 करोड़ रहा, जिसमें माल के आयात पर एकत्र 971 करोड़ भी शामिल हैं।

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बयान में कहा गया है दिसंबर 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरूआत के बाद से सबसे अधिक रहा है और यह पहली बार है कि यह 1.15 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। अप्रैल 2019 के महीने में अब तक का उच्चतम जीएसटी संग्रह 1,13,866 करोड़ रुपये था।

आधिकारिक बयान के अनुसार दिसंबर 2020 का राजस्व पिछले महीने के 1,04,963 करोड़ के राजस्व से काफी अधिक है। यह पिछले 21 महीनों के बाद मासिक राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि है।

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बयान में कहा गया है कि यह महामारी के बाद तेज आर्थिक सुधार और जीएसटी चोरी और फर्जी बिल के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी अभियान और व्यवस्थागत बदलावों के चलते संभव हुआ। नवंबर से 31 दिसंबर तक कुल 87 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए गए।

समीक्षाधीन महीने में आयातित वस्तुओं से राजस्व 27 प्रतिशत बढ़ा और घरेलू लेनदेन (आयात सेवाओं सहित) से राजस्व इससे पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक रहा। बयान में कहा गया है कि जीएसटी राजस्व में सुधार के हालिया रुझानों के अनुरूप राजस्व संग्रह ने लगातार तीसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया।

कैसे प्रभावित हुआ है राजस्व

चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से जीएसटी राजस्व प्रभावित हुआ है। बीते वित्त वर्ष 2019-20 में 12 महीनों में से आठ महीनों में जीएसटी राजस्व एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा था।

कैलेंडर ईयर 2020 में केवल 5 महीनों में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। इसमें दो महीने कोविड-19 से पहले और तीन महीने अनलॉक के बाद के शामिल हैं।

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वित्त मंत्रालय के डाटा के मुताबिक जनवरी 2020 में सबसे ज्यादा 1,10,828 करोड़ रुपए GST कलेक्शन रहा था। इसके अगले महीने फरवरी में 1,05,366 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था। अनलॉक के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए रहा है।

अप्रैल में सबसे कम कलेक्शन रहा

मार्च में कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से GST कलेक्शन प्रभावित रहा था और यह 1 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 97,597 रुपए रह गया था। अप्रैल में सबसे कम 32,172 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन रहा था। हालांकि, इसके बाद GST कलेक्शन में लगातार सुधार रहा है।

2020-21 की रफ्तार (करोड़ में)

• अप्रैल – 32,172
• मई – 62,151
• जून – 90,917
• जुलाई – 87,422
• अगस्त – 86,449
• सितंबर – 95,480
• अक्तूबर – 1,05,155
• नवंबर – 1,04,963

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