मोहाली ब्लास्ट मामले में कथित भूमिका वाले 26 वर्षीय निशान सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं पंजाब पुलिस प्रदेश की खुफिया शाखा के कार्यालय में तीसरी मंजिल पर हुए रॉकेट हमले की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि निशान सिंह तरनतारन जिले का है। उसके ऊपर डकैती और फरीदकोट और तरनतारन में आर्म्स एक्ट सहित पांच मामले हैं।

पुलिस ने बताया कि निशान सिंह ने आरपीजी हमले से पहले दो आरोपियों को तीन दिन तक अमृतसर में पनाह दी थी।

इससे पहले बीते मंगलवार को पंजाब पुलिस ने मोहाली हमले में इस्तेमाल किया गया लॉन्चर बरामद कर लिया है। मोहाली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ” कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। हमले में इस्तेमाल किए गए लांचर को पुलिस ने बरामद कर लिया है और मामले में सामने आए सभी सुरागों का बारीकी से पता लगाया जा रहा है।”

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इस घटना के संबंध में मोहाली के सोहाना पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में मंगलवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि प्रदेश में माहौल खराब करने वालों को ‘‘कड़ी से कड़ी’’ सजा दी जाएगी।

मालूम हो कि मोहाली में सेक्टर 77 स्थित पुलिस के खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर में सोमवार रात रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिससे इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे।

इस घटना को एक बड़ी खुफिया विफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस इमारत में प्रदेश की ‘काउंटर इंटेलिजेंस विंग’, विशेष कार्य बल और कुछ अन्य इकाइयों के कार्यालय हैं।

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हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों ने इसे ‘‘परेशान करने वाली’’ और ‘‘चौंकाने वाली’’ घटना करार दिया है।

द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। भारत में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर लंबे समय तक बहस छिड़़ी रही।

वहीं इस फिल्म को लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक दल दो धड़े में बंट गये थे।

द कश्मीर फाइल्स फिल्म की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा के मंत्री व नेताओं ने जमकर तारीफ की थी तो वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने इस फिल्म को समाज बांटने वाला बताया था। राजनीतिक दलों ने कहा था कि इस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए था।

अब द कश्मीर फाइल्स फिल्म को सिंगापुर अथॉरिटीज ने बैन कर दिया है। उनका कहना है कि यह फिल्म अलग-अलग समुदायों में मतभेद को बढ़ावा दे सकती है।

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इतना ही नहीं सिंगापुर अथॉरिटीज ने इसे एकतरफा भी बताया है। कहा गया है कि इस समय चल रहे कश्मीर विवाद में हिंदुओं को सताया गया दिखाया गया है जबकि मुसलमानों का पक्ष वनसाइडेड है।

मालूम हो कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म भारत में 11 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म को कई लोगों ने प्रोपागैंडा और मुसलमानों के खिलाफ बताया था। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है।

क्या कहा सिंगापुर अथॉरिटी ने?

द कश्मीर फाइल्स फिल्म को सिंगापुर ने बैन कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगापुर अथॉरिटी ने माना है कि फिल्म एक तरफा है।

सिंगापुर ने इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कम्यूनिटी ऐंड यूथ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि फिल्म अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ा सकती है।

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स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि हमारी अलग-अलग धर्म को मानने वाली सोसायटी की धार्मिक एकता भंग हो सकती है।

क्लासीफिकेशन गाइडलाइन्स का हवाला देते हुए यह कहा गया कि कोई भी चीज जो सिंगापुर में जाति और धार्मिक कम्युनीटीज को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसका क्लासिफकेशन नहीं किया जा सकता।

पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब पर खूब विवाद हुआ था। कई राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ था। मामला अदालत तक पहुंच गया।

अब कश्मीर में बुधवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब बारामूला के एक विद्यालय ने सर्कुलर जारी कर अपने स्टाफ से  स्कूल के समय में हिजाब पहनने से परहेज करने के लिए कहा।

डागर परिवार स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा यह सर्कुलर 25 अप्रैल को जारी किया गया था। यह स्कूल सेना की मदद से एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जाता है। यह विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए है।

बुधवार को राजनीतिक दलों ने इस सर्कुलर को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं इस पर स्कूल ने कहा कि सर्कुलर को बदल दिया गया है।

स्कूल ने कहा, स्टाफ के सदस्यों को सिर्फ क्लास के दौरान नकाब (चेहरे को ढंकने) से परहेज करने के लिए कहा जाएगा।

वहीं प्रिंसिपल के साइन से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, ” डागर परिवार स्कूल भावनात्मक और नैतिक रूप से सीखने और बढऩे का स्थान है। स्कूल के कर्मचारियों के रूप में मुख्य उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी के पूर्ण संभव विकास प्रदान करना है।”

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है- इसके लिए स्टूडेंट्स का भरोसा जीतना आवश्यक है ताकि वे खुद को खुद को सुरक्षित और खुश महसूस कर सकें। स्टाफ को निर्देश दिया जाता है कि वे स्कूल में हिजाब से बचें ताकि छात्र सहज महसूस कर सकें और शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सकें।

स्कूल के इस आदेश ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया और लोगों ने कहा कि यह हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेशों की तर्ज पर था।

महबूबा मुफ्ती भी भड़की

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस सर्कुलर पर विरोध जताया है। बुधवार को एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, ” मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस सर्कुलर की निंदा करती हूं। जम्मू-कश्मीर में बीजेपी का शासन हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी अन्य प्रदेश की तरह नहीं है जहां वे अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोज करते हैं और उन्हें अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। हमारी लड़कियां चुनने का अधिकार नहीं छोड़ेगी।”

उमर अब्दुल्ला ने भी किया विरोध

इस सर्कुलर का पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी विरोध किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, यह केंद्र शासित प्रदेश में नफरत बोने की कोशिश है।

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उन्होंने कहा, ” अगर स्टूडेंट्स की शिक्षा हिजाब से प्रभावित हो रही थी तो कर्नाटक से पहले यहां ऐसा आदेश क्यों नहीं जारी किया गया? उन्होंने कर्नाटक के बाद ऐसा क्यों किया? इससे राजनीति के लिए माहौल बनाया जा रहा है।”

वहीं स्कूल के एक प्रतिनिधि ने कहा, ”हमने सर्कुलर को संशोधित किया है और इसे केवल कक्षा में नकाब (फेस कवरिंग) के लिए प्रतिबंधित किया है न कि हिजाब के लिए।”

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उन्होंने यह भी कहा, “यह उन बच्चों के लिए किया गया जो युवा हैं और विशेष रूप से सक्षम हैं। जो शिक्षक के साथ ठीक से ध्यान केंद्रित करने और बातचीत करने में सक्षम हैं। हम यहां कर्नाटक नहीं बना रहे हैं।”

सेना का भी मिला साथ

इस मामले में आर्मी पीआरओ कर्नल इमरोन मुसावी ने कहा कि यह सर्कुलर उन टीचर के लिए था जो नकाब (चेहरे को ढंकना) पहने हुए थे, जहां स्टूडेंट्स अपने शिक्षकों के होंठों की हरकत नहीं देख पा रहे थे।

उन्होंने कहा, ” ये बच्चे दिव्यांग हैं और यही कारण है कि शिक्षकों का होंठ हिलते हुए देखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। सेना यहां इतने सारे स्कूल चलाती है और कहीं भी ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।”

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों की इजाजत होगी।

वहीं इनडोर बैठक में अब तीन सौ की जगह पांच सौ लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच, चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था।

पिछली बैठक में पहले-दूसरे चरण के लिए रैली की इजाजत मिली थी। आयोग ने 22 जनवरी को राजनीतिक दलों या चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की फिजिकल जनसभाओं के लिए 28 जनवरी से अनुमति दी थी और चरण 2 के लिए 1 फरवरी से छूट दी थी।

इसके अनुसार अब 500 की जगह 1000 लोगों की सभा की इजाजत होगी।

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इससे पहले covid  प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर प्रचार के लिए सुरक्षा कर्मियों और वीडियो वैन को छोड़कर, डोर टू डोर अभियान के लिए पांच व्यक्तियों की सीमा को 10 व्यक्तियों तक किया गया था जिसे अब बढ़ाकर 20 कर दिया है।

मालूम हो कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी।

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केंद्रीय चुनाव आयोग शनिवार को इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग  ने बताया है कि वो शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन मे दोपहर 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्ऱेंस करेगा।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में इस साल एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों का दौरा कर अपनी तैयारी पूरी कर ली है।

खबर यह है कि गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को यूपी में अर्धसैनिक बलों की 225 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी गई है। इन टुकडिय़ों की तैनाती 10 से 20 जनवरी के बीच होगी।

इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब किसी भी समय चुनाव का ऐलान कर सकता है।

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वहीं सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने पिछले दिनों 5 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों से मुलाकात कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया था।

इसके अलावा आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी से वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी ली है। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन का अभियान तेज करने की भी अपील चुनाव आयोग ने की है, ताकि चुनाव में कोरोना संक्रमण फैलने का रिस्क कम से कम रहे।

यही नहीं चुनाव आयोग ने प्रचार पर पाबंदियों को लेकर भी कड़े फैसले लेने की तैयारी की है। चुनाव आयोग की क्या तैयारियां यह तो उसकी ओर से तारीखों के ऐलान के समय ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि रैलियों पर पूरी तरह से रोक लग सकती है।

प्रचार अब ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने 15 जनवरी तक सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।

वहीं उत्तर प्रदेश अथवा पंजाब में अभी ऐसा कोई फैसला सरकारों ने नहीं लिया गया है, लेकिन गतिविधियां कम जरूर हो गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पांचों राज्यों में कांग्रेस तो पहले ही सभी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर चुकी है।

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सभी पार्टियों ने कहा था, चुनाव टाइम पर ही हों

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराया जाए या टाल दिया जाए, इसको लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मंथन किया था। इस बैठक में सभी दलों ने राय जताई थी कि चुनाव समय पर ही होना चाहिए। उसके बाद आयोग ने वैक्सीनेशन से लेकर प्रशासन तक की स्थिति का जायजा लिया और अब किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है।

गुरुवार को चुनाव के बारे में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के साथ ही आयोग ने इन पांचों राज्यों के गृह और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों से भी बातचीत की।

इन अफसरों से चुनाव आयोग निरंतर संपर्क बनाए हुए है। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अफसरों को अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। इन अफसरों को उम्मीद है कि आयोग बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नयी गाइडलाइन जारी कर सकता है।