दुनिया में रक्षा पर होने वाला खर्च पहली बार 20 खरब डॉलर यानी 765 खरब रुपये से भी अधिक पार कर गया है।

साल 2021 में दुनिया भर के देशों ने हथियारों व अन्य सुरक्षा उपकरणों पर इतना अधिक धन खर्च किया जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) के अनुसार रक्षा खर्च के सारे रिकॉर्ड साल 2021 में टूट गए हैं।

मुद्रास्फीति के आधार पर बदलाव के बाद सामने आए डेटा बताते हैं कि 2021 में दुनिया में रक्षा पर खर्च में 0.7 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 21.13 खरब डॉलर पर पहुंच गया।

इसका मतलब यह भी है कि कोरोना महामारी के दोनों सालों, 2020 व 2021 में रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हुई।

यह भी पढ़ें : नाराज आजम ने उड़ायी है सपा की नींद, अखिलेश ने जेल भेजा दूत को लेकिन…

यह भी पढ़ें :  साक्षी महाराज ने फिर उगला ज़हर, पुलिस बचाने नहीं आयेगी, जिहादी आयें तो…

यह भी पढ़ें :  Hanuman chalisa विवाद में नवनीत राणा को जेल में रहना होगा

लेकिन कई देशों के कुल खर्च के अनुपात में रक्षा खर्च बढऩे के बजाय थोड़ा सा (0.1 फीसदी) घटा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों ने अपने यहां कोरोना महामारी के दौरान विकास मद में राहत के नाम पर अधिक खर्च किया। इसलिए अनुपातिक रूप से रक्षा पर खर्च कम हो गया।

वहीं इस वजह से साल 2021 में रक्षा मद में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2.2 प्रतिशत खर्च हुआ है।

टॉप 5 में है भारत

जिन 5 देशों ने सैन्य मद में सबसे अधिक खर्च किया, वे हैं अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस। सिप्री के मुताबिक, अमेरिका का रक्षा खर्च पहले की तुलना में गिरा है।

अमेरिका ने सैन्य खर्च पर 801 अरब डॉलर खर्च किए जो उसके कुल जीडीपी का 3.6 प्रतिशत है। यह पहले (3.7 प्रतिशत) की तुलना में कम है।

इसके अलावा शोध और विकास पर होने वाले खर्च में भी कमी हुई है। सिप्री का अनुमान है कि अमेरिका अब भी ‘अगली पीढ़ी की तकनीकों’ का विकास कर रहा है।

वहीं रूस ने अपना सैन्य खर्च में 2.9 प्रतिशत का इजाफा किया है। रूस ने 65.9 अरब डॉलर खर्च किए जो लगातार तीसरे साल हुई वृद्धि थी। वह अपने जीडीपी का 4.1 फीसदी रक्षा पर खर्च कर रहा है।

सिप्री के अनुसार सैन्य खर्च में इस वृद्धि को रूसी तेल की कीमतें बढऩे से भी मदद मिली और यह तब हुआ जबकि उसने यूक्रेन पर हमला किया।

यूरोप बना हथियार आयात का गढ़

वहीं रूस के उलट यूक्रेन के रक्षा बजट में साल 2021 में कमी देखी गई। यूक्रेन ने अपने जीडीपी का 3.2 फीसदी यानी करीब 5.9 अरब डॉलर खर्च किया।

साल 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया को अलग कर दिए जाने के बाद से यूक्रेन के रक्षा बजट में 72 फीसदी की वृद्धि हुई है।

एशिया में होड़ तेज

भारत का रक्षा बजट विश्व में तीसरे नंबर पर है। भारत 76.6 अरब डॉलर यानी 58 खरब रुपये से अधिक सैन्य खर्च कर रहा है जो साल 2020 के मुकाबले 0.9 फीसदी अधिक है।

भारत का रक्षा बजट साल 2012 से अब तक 33 फीसदी बढ़ चुका है। भारत में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने पर खासा जोर दिया जा रहा है। कुल बजट का 64 प्रतिशत घरेलू उद्योगों द्वारा बनाए गए हथियार खरीदने पर खर्चे गए।

यह भी पढ़ें : नो बॉल विवाद : ऋषभ-शार्दुल पर ज़ुर्माना तो सहायक कोच निलंबित

यह भी पढ़ें : इमैनुएल मैक्रो दूसरी बार बने फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत ने दी बधाई

यह भी पढ़ें : घर बैठे पता करिए आपके पीएफ खाते में है कितनी रकम

लखनऊ. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने सेना के शौर्य का इस्तेमाल अपने राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया, लेकिन सैनिकों के हितों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया.

पृथ्वीराज चव्हाण ने नरेन्द्र मोदी सरकार में सेना के लगातार हो रहे अपमान पर श्वेत पत्र “शौर्य के नाम पर वोट सेना के हितों पर चोट” को जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर सैनिकों के साथ धोखा किया है. इस सरकार ने तो भारतीय सेना की मूलभूत सुविधाओं को भी छीन लिया. पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोज़गार पर चोट पहुंचाने का काम किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सेना का मनोबल तोड़ने की साज़िश की है.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को जब भी ज़रूरत पड़ी है तब सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश का सर कभी झुकने नहीं दिया है. जबकि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए सेना के बजट में 60 साल की सबसे बड़ी कटौती कर दी.

उन्होंने बताया कि 13 दिसम्बर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया था कि भारतीय सेना में एक लाख 22 हज़ार 555 पद खाली हैं जिनमें से दस हज़ार सैन्य अधिकारियों के पद हैं लेकिन मोदी सरकार को इसकी भी फ़िक्र नहीं है. वास्तव में यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के नाम पर मोदी सरकार ने 30 लाख पूर्व सैनिकों को धोखा दिया. कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2004 से 2012 के बीच पूर्व सैनिकों को तीन बार पेंशन दी लेकिन मोदी सरकार ने सात नवम्बर 2015 को 30 से 40 फ़ीसदी पूर्व सैनिकों की पेंशन छीन ली.

उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग में सिविलियन सेवाओं में पे मैट्रिक्स में 40 लेबल हैं जबकि डिफेन्स में सिर्फ 24 पे लेबल हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सर्विस करने वाले अधिकारियों को मिलिट्री अस्पताल में आजीवन इलाज की व्यवस्था थी लेकिन मोदी सरकार ने वहां भी मुफ्त इलाज पर प्रतिबन्ध लगा दिया.

यह भी पढ़ें : अखिलेश के हेलीकाप्टर को मिली उड़ान की इजाज़त

यह भी पढ़ें : पंजाब में चन्नी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

यह भी पढ़ें : शुक्रवार से सड़कों पर नज़र आएगा चुनाव प्रचार, इस प्रतिबन्ध के साथ मिली छूट

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : पॉलिटीशियन और लीडर का फर्क जानिये तब दीजिये वोट

नई दिल्ली. चीन अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है. भारतीय सीमाओं में लगातार घुसपैठ करने वाले चीन की नज़र अब भारत की विकास योजनाओं पर भी है. चीन की सीमा के पास भारत का सडकों का विस्तार और इसी हफ्ते उद्घाटित हुई अटल टनल को लेकर चीन का भड़काने वाला बयान आया है.

चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल टनल को लेकर बहुत खुश न हो क्योंकि युद्ध की स्थिति में चीन की सेना इसे मिनटों में तबाह कर देगी. दरअसल यह टनल सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

इस अखबार ने लिखा है कि शान्ति के दिनों में यह टनल भारत के काम आ सकती है लेकिन जंग के समय यह चीन के सामने टिक नहीं पायेगी. चाइना पीपुल्स आर्मी के पास इस टनल को बर्बाद करने के तमाम तरीके हैं. इसलिए बेहतर होगा भारत चीन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे.

ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत को यह अहसास रहना चाहिए कि जंग छिड़ने पर यह टनल काम नहीं आयेगी. अखबार का दावा है कि यह टनल क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में है इसलिए भारत ने इसका निर्माण सैन्य मकसद से ही किया है, लेकिन भारत सरकार को यह समझना चाहिए कि टनल से उसकी सैन्य क्षमता में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती है. भारत की जंग करने की क्षमता बिलकुल व्यवस्थित नहीं है और वह चीन की क्षमता से कोसों दूर है. ऐसे में उसे उकसावे की नीति से दूर रहना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि अटल टनल का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कह था कि यह टनल भारत के बार्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर की नई ताकत बनेगी. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि भारत की बार्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर काम चल रहा है.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र की इस पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत को बताया चरित्रहीन

यह भी पढ़ें : पहले चरण के चुनाव में RJD और JDU से लड़ेंगे यह प्रत्याशी

यह भी पढ़ें : विलायत जाफ़री के न होने का मतलब

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : बेबस चीत्कार में बदल गए काका हाथरसी के ठहाके

चीन के इस अखबार ने चीन ने भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 73 सड़कों के बारे में भी बात की है. चीन का दावा है कि भारत ने इन सड़कों को जंग के मकसद से ही बनाया है. मोदी सरकार का व्यवहार बताता है कि वह चीन सीमा पर अपनी सैन्य मजबूती को बढ़ा रहा है. भारत ने इसी मकसद से अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है. इसी वजह से वह अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करने में भी लगा है.

भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट शामिल होने के बाद से ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भारत के सैन्य खर्च और रक्षा बजट में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा कि भारत चाहे 5 राफेल खरीदे या 500 हम पूरी तरह से किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

पाकिस्‍तानी सेना के प्रवक्‍ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी दावा किया कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम से भी निपटने के लिए पाकिस्‍तानी सेना तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत का सेना पर खर्च दुनिया में सबसे ज्‍यादा है और वह हथियारों की होड़ में शामिल है।

बाबर ने कहा कि, ‘फ्रांस से लेकर भारत तक की राफेल की यात्रा को जिस तरह से दिखाया गया, वह उनके असुरक्षा के स्‍तर को बताता है। फिर भी चाहे वे 5 राफेल खरीदें या 500 हम तैयार हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमें अपनी क्षमता पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हमने यह साबित किया है और यह राफेल जेट कोई खास फर्क नहीं पैदा करने जा रहा है।’

ये भी पढ़े : विधायक विजय मिश्र गिरफ्तार, दो दिन पहले एनकाउंटर की जताई थी आशंका

ये भी पढ़े : कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल ने सरकार को दी ये सलाह

जनरल बाबर ने कहा, ‘ हमारी तुलना में भारत का रक्षा बजट और उनका बजट क्षेत्र में परंपरागत संतुलन को प्रभावित कर रहा है। और जब यह होगा तो चीजें अन्‍य हिस्‍सों में चली जाएंगी और इस पर अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय को ध्‍यान देना चाहिए।’ उन्‍होंने दावा किया कि पाकिस्‍तानी सेना का रक्षा बजट लगातार कम हो रहा है।

भारत पर लगाया सीजफायर उल्‍लंघन का आरोप

उन्होंने कहा कि, ‘भारतीय चाहे राफेल लाएं या S-400 म‍िसाइल डिफेंस सिस्‍टम, उन्‍हें लाने दीजिए। हमारी तैयारी अपनी है और हर चीज के लिए हमारे पास जवाब है।’ कश्‍मीर में भारत पूरी साजिश के तहत जनसंख्‍या को बदलना चाहता है। कश्‍मीर में आम नागरिकों पर गोले बरसानी वाली पाकिस्‍तानी सेना के प्रवक्‍ता ने भारत पर सीजफायर उल्‍लंघन का आरोप लगाया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय वायुसेना की ताकत राफेल आने के बाद और बढ़ गई है। इराक और लीबिया में अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन करने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की सीधी टक्‍कर पाकिस्‍तान के अमेरिका निर्मित एफ-16 फाइटर जेट से होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, राफेल जंग में ‘गेमचेंजर’ साबित होगा और इसके आने पर पाकिस्‍तानी एयरफोर्स पर काफी दबाव बढ़ जाएगा।

• कैग की ताजा रिपोर्ट में ऊंचाई वाले ठन्डे क्षेत्रों में फौजियों के राशन और उपकरणों की कमी उजागर
• रक्षा बजट का सदुपयोग जरूरी, राशन और उपकरणों की कमी से तैयारियों पर पड़ सकता है असर

राजीव ओझा

यह सच है की वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में 6 फीसद का इजाफा किया गया है। लेकिन यह भी सच है कि सियाचिन और लद्दाख में सैनिकों को बर्फ के चश्मे, बहुउद्देशीय जूते, कपड़े और ऊंचाई पर अत्यंत ठन्डे क्षेत्रों के लिए जरूरी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और आर्मी के उच्च अधिकारियों का इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

चौंकिए नहीं, यह टिप्पणी किसी विपक्षी नेता की नहीं है। यह तथ्य सीएजी की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है। वैसे तो सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल प्रतिरक्षा बजट में इजाफा किया जाता है। लेकिन कैग की रिपोर्ट सतर्क करने वाली है।

देश की सुरक्षा के मद्देनजर, खासकर पकिस्तान और चीन की सीमा से लगे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में सेना के पास सबसे अच्छे हथियार, उपकरण, ड्रेस और राशन का होना अत्यंत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि लद्दाख और सियाचिन में तैनात भातीय सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है और उनके जज्बे कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान तो पिद्दी है, चीन की सेना भी भारतीय फ़ौज से पंगा नहीं लेती। लेकिन वहां तैनात भारतीय फ़ौज अगर राशन और उपकरणों की कमी का सामना कर रहें हैं तो इस पर तत्काल ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। निसंदेह भारतीय फ़ौज की गिनती दुनिया की सबसे ट्रेंड, जांबाज, अनुशासित और दक्ष सेनाओं में होती है। लेकिन रणनीतिक दृष्टि से सेना के पास पर्याप्त राशन और साजो-सामान होना अत्यंत जरूरी है।

यह सही है कि जंग जीतने के लिए हथियारों से कहीं ज्यादा जरूरी है जज्बे का होना लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है लम्बे समय तक अगर राशन और जरूरी पोषाक और उपकरण समय से नहीं मिलते तो फौजियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है।

यह भी पढ़ें : केजरीवाल की छूत से क्यों डर रही है भाजपा

ऐसे में 1997 में फीर्ल्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ का टीवी को दिया गया एक इंटरव्यू याद आ रहा है। इंटरव्यू में मानेकशॉ ने 1962 में चीन के हाथों हुई पराजय के लिए टॉप लीडरशिप को जम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि उस समय कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे। हिन्दुस्तान में 1962 में पहली बार उन्होंने सेना के जनरल की नियुक्ति में राजनितिक हस्तक्षेप किया। उस समय जनरल प्राण नाथ थापर सेनाध्यक्ष थे और जब प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने चीन को खदेड़ने को कहा तो उनमें पीएम को यह बताने की हिम्मत नहीं थी कि भारतीय फ़ौज उस समय तैयारी से नहीं थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त उपकरण और हथियारों की कमी थी। ऐसी ही स्थिति अप्रेल 1971 में आई थी जब प्रधानमंत्री इंदिरागांधी ने सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ से कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोल दो। तब जनरल मानेकशॉ ने साफ़ मन कर दिया था कि उनकी फ़ौज अभी तैयार नहीं है। दिसंबर में जब भारतीय सेना पूरी तरह तैयार हो गई तो महज 13 में भारत ने युद्ध जीत लिया। इस लिए जज्बे के साथ पूरी तैयारी भी जरूरी है।

कैग ने पिछले सप्ताह संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सियाचिन, लद्दाख आदि ऊंचाई वाले स्थानों में तैनात जवानों को जरूरी उपकरण के साथ ही राशन की भी कमी हुई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सैन्य दलों को राशन, दैनिक ऊर्जा की जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि वहां लागत के आधार पर दिया जा रहा है। वहां राशन की लागत ज्यादा है और ज्यादा लागत में जवानों को कम राशन मिल पाता है जिसकी वजह से उन्हें ऊर्जा की उपलब्धता 82 फीसदी तक कम हुई। यह अत्यंत चिंताजनक है।

यह भी पढ़ें : दिल्ली चुनाव : क्या असर दिखाएगी ‘मुफ्ती’ की राजनीति

रिपोर्ट में कहा गया है कि जवानों को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में देरी के चलते या तो जवानों ने पुराने उपकरणों से काम चलाया या बिना उपकरण के रहे। कुछ उपकरणों के मामले में कमी 62 से 98 फीसदी तक दर्ज की गई। सैन्य बलों को नवंबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान बहुउद्देश्यीय जूते नहीं दिए गए, जिसके चलते उन्होंने अपने पुराने जूतों की मरम्मत कर काम चलाया। इसके अतिरिक्त जवानों के लिए पुराने किस्म के फेस मास्क, जैकेट, स्लीपिंग बैग्स आदि खरीदे गए जबकि नवीनीकृत उत्पाद बाजार में उपलब्ध थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ उपकरणों के मामले में कमी बहुत ज्यादा थी। स्नो-गॉगल्स की कमी जांच की अवधि के दौरान 62 से 98 फीसदी तक पाई गई जबकि सियाचिन आदि में जवानों के लिए ये बेहद जरूरी हैं।

यह भी पढ़ें : क्या मीडिया की आजादी पर लगे हैं सत्ता के पहरे ?

हालांकि वित्‍तमंत्री ने 2020-21 के बजट में देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के मकसद से रक्षा क्षेत्र को मिलने वाले बजट में 6 फीसद का इजाफा किया है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने लगातार अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है। यह इस लिहाज से भी खास है क्‍योंकि भारत अपनी सुरक्षा नीतियों के साथ-साथ अपनी सेना के आधुनिकीकरण को लेकर काफी सजग हुआ है। लेकिन कैग की ताजा रिपोर्ट के मद्देनजर यह जरूरी है प्रतिरक्षा बजट राशि के बड़े हिस्से का इस्तेमान वहां सबसे ज्यादा और सबसे पहले किया जाना चाहिए जो सामरिक दृष्टि अधिक संवेदनशील हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेख में उनके निजी विचार हैं)