किसानों का केस फ्री में लड़ने को तैयार सुप्रीम कोर्ट का ये वकील
जुबिली न्यूज़ डेस्क
कृषि कानून को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन बीते 10 दिनों से जारी है। इस बीच सरकार और किसानों के बेच कई बार वार्ता भी हो चुकी है लेकिन इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। आज यानी शनिवार को किसान और सरकार के बीच पांचवे दौर की वार्ता होनी है। ये वार्ता भी बेनतीजा रही तो किसान 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान करेंगे।
सरकार और किसानों की पांचवे दौर की वार्ता शुरू होने के पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ने किसानों के आन्दोलन के मामले को अदालत में उठाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो किसानो के लिए बिना फीस के केस लड़ने को तैयार हैं।
खबरों के अनुसार किसानों की संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक के बाद एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा ‘यदि किसान किसी भी मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो मैं बिना किसी फीस के उनकी ओर से अदालत में जाने को तैयार हूं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं।’
गौरतलब है कि किसानों ने आठ दिसम्बर को ‘भारत बंद’ का ऐलान किया साथ ही ये चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर देंगे।
If they (farmers) want to fight any case in High Court & Supreme Court then I am ready to appear for them free of charge. I stand with farmers: Advocate Dushyant Dave & president of Supreme Court Bar Association after meeting members of Sangharsh Committee of farmers. (4.12) pic.twitter.com/QCpwJCQYt2
— ANI (@ANI) December 4, 2020
वहीं शनिवार को होने वाली बैठक के लिए किसानों ने अपना रूख और सख्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए उन प्रावधानों का संभावित हल तैयार कर लिया है जिन पर किसानों को ऐतराज है।
किसानों के अगले कदम को लेकर गुरनाम सिंह चडोनी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार शनिवार को होने वाली वार्ता के दौरान मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो वे नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसके लिए हमने आठ दिसम्बर को ‘भारत बंद’ का आह्वान करने का फैसला किया और इस दौरान हम सभी टोल प्लाजा पर कब्जा भी कर लेंगे।’
अपनी मांग पर अडिग किसान नेता
किसान नेताओं का कहना है कि, ‘यदि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो हमने आने वाले दिनों में दिल्ली की शेष सड़कों को अवरूद्ध करने की योजना बनाई है।’ शनिवार को किसान केन्द्र सरकार और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनके पुतले फूकेंगे। साथ ही उनके समर्थन में आये खिलाडी सात दिसम्बर को एकजुटता दिखाते हुए अपने पदक लौटाएंगे।
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बता दें कि शनिवार को अगले दौर की वार्ता में सरकारी पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर करेंगे और उनके साथ खाद्य मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश भी होंगे।
