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जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपना अंतिम और पांचवां बजट पेश किया है। सरकार ने इस बजट में कई बड़ी घोषणा की है। इस बजट में उच्च शिक्षा को लेकर अहम घोषणा की है।
दरअसल अब युवाओं को डिग्री लेने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अब यूपी के हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने का ऐलान किया है।
इतना ही नहीं 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों तसवीर बदलने के लिए योगी सरकार अब काम करेगी। सरकार इस दौरान 170 सरकारी डिग्री कॉलेजों की तसवीर बदलने जा रही है।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि मौजूदा समय में 16 राज्यों में विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। हालांकि कई मंडलों में अभी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। इस वजह से उच्च शिक्षा के लिए दूसरी शहर में जाना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि छात्रों पर हॉस्टल व मेस फीस को बोझ बढ़ जाता है। अपने ही मंडल में विश्वविद्यालय खुल जाने के बाद छात्रों को पढ़ाई करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा।
इस बजट पर गौर करे तो इसमें राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। ऐसे में दस हजार से अधिक छात्रों को पूरा लाभ मिलेगा।
प्रदेश के 7,183 निजी, अनुदानित व शासकीय डिग्री कॉलेजों में 41 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं। सरकार की माने तो 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करने की तैयारी है जबकि 28 नए निजी विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं।
सरकार युवाओं में कौशल विकास बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री, कौशल विकास जैसी विधाओं में भी विश्वविद्यालय खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है।
हालांकि योगी सरकार के इस बजट को विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कांग्रेस से लेकर सपा ने बजट को लेकर अपनी राय रखी है। सपा बसपा ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है।
