Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
न्यूज़ डेस्क
राजधानी लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर नई जेल के पास आवास विकास परिषद् मॉडल सिटी बनाने जा रहा है, जोकि 140 एकड़ में फैली होगी। आवास विकास अपनी इस परियोजना पर लोकसभा चुनाव के बाद से काम करेगा।
हालांकि, अभी तक 60 प्रतिशत किसान ही अपनी ज़मीन देने को राज़ी हुआ है। बचे हुए किसानों को भी इस योजना में साझीदार बनाकर शामिल किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् का मॉडल सिटी बनाने का ये पायलट प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए परिषद् ने सुल्तानपुर रोड पर नयी जेल के पास मोहारी और सिठोली गांव की ज़मीन चिन्हित की है। परिषद् इस स्कीम को लैंड पूलिंग की तर्ज पर विकसित करेगा।
क्या होती है लैंड पूलिंग
जिन लोगों के पास अपनी जमीन है या ऐसे लोगों का समूह परिषद् से मिलकर लैंड पूलिंग स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हो सकते हैं और उन जमीन पर फ्लैट्स बनाकर बेच सकते हैं। सेक्टर के लिए 70 पर्सेंट जमीन एकसाथ होना जरूरी है। न्यूनतम 2 हेक्टेयर जमीन इस स्कीम के तहत होनी चाहिए। सेक्टर के लिए 250 से 400 हेक्टेयर जमीन का होना जरूरी है।
सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत दोनों गांवों के 58 किसानों की जमीन ली जानी है। किसानों से ली जाने वाली कुल जमीन में से 50 प्रतिशत पार्क, सड़क, सीवर व नाले जैसी सुविधाओं में चली जायेगी। शेष 50 प्रतिशत जमीन बचेगी जिसमे से 25 प्रतिशत विकसित जमीन किसानों को मिल जायेगी। बाकी 25 प्रतिशत जमीन आवास विकास की होगी।
आवास विकास के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से किसानों को अच्छा फायदा होगा। वह जिसे चाहेंगे अपने प्लाट मनमानी कीमत पर बेच सकेंगे। इससे किसानों को उनकी जमीन की कीमत का 4 से 5 गुना ज्यादा दाम मिल जायेगा। अधिकारियों ने बताया कि 60 प्रतिशत से ज्यादा किसानों ने इसके लिए आवास विकास परिषद से समझौता कर लिया है।
एक्सप्रेस वे से एक किलोमीटर दूर
आवास विकास परिषद ने जेल रोड के पास जहां माडल सिटी बनाने की योजना तैयार की है वह स्थान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से ठीक एक किलोमीटर दूरी पर है। इससे इस योजना के और खास होने की उम्मीद है। माडल सिटी विकसित होने पर यहां जमीन काफी महंगी हो सकती है।
60 मीटर चौड़ा होगा मार्ग
प्रस्तावित मॉडल सिटी का मुख्य मार्ग 60 मीटर चौड़ा होगा। इसे एनएच 56बी घोषित किया गया है। चौड़ी सड़क पर विकसित होने से यह योजना लोगों के लिए काफी आकर्षक होने की उम्मीद है।
इस योजना के शुरु होने से शहर के सैकड़ों लोगों को यहां मकान और प्लाट मिलेंगे, जिसे लाटरी सिस्टम के तहत आवंटित किया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत प्लॉट किसानों को दिये जायेंगे जिसे किसान खुद ही बेच सकेंगे।
आवास विकास परिषद् के अधिशासी अभियंता के सी श्रीवास्तव ने बताया कि
‘आवास विकास परिषद ने इस माडल सिटी का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। किसान जमीन देने के लिए अनुबंध करा रहे हैं। यहां का रोड 60 मीटर चौड़ा होगा। पूरी योजना किसानों के फायदे को देखकर तैयार की गई है।’
