जम्मू-कश्मीर को केंद्र से मिलना था 18527 करोड़, मगर मिला अब तक सिर्फ 10 फीसदी

जुबिली न्यूज डेस्क

बिना फंड के आखिर विकास कैसे होगा। जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में जितना पैसा जम्मू-कश्मीर को देने का ऐलान किया था उसका अब तक सिर्फ 10 फीसदी ही दिया गया है।

27 अक्टूबर तक यानी वित्त वर्ष के सात महीने बीत जाने पर जम्मू-कश्मीर के 25 विभागों को 1809 करोड़ रुपये ही मिले हैं, जबकि बजट में 18527 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी।

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं की अधिकांश फंडिंग केंद्र सरकार ही करती है। इसे लागू करना का काम राज्य सरकार का होता है। ऐसी योजनाओं के लिए एक्सपेंडिचर उपलब्ध करवाने का काम राज्य सरकार का होता है।

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लेकिन जम्मू-कश्मीर में एक दर्जन विभाग ऐसे भी हैं जिनको अब तक एक रुपया भी नहीं मिला है। इनमें जल शक्ति, आपदा प्रबंधन, पावर डिवेलपमेंट, सिविल एविएशन और सूचना तकनीक विभाग शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’  को बताया कोरोना की दूसरी लहर की वजह से फंड जारी करने में और अधिक देरी हो गई। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बहुत सारे विभाग काम ही नहीं शुरू कर पाए।

अधिकारी ने कहा कि फंड जारी करना इस बात पर निर्भर करता है कि पहले से जारी फंड का कितना इस्तेमाल किया गया।

अधिकारी ने बताया, ‘केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के मामले में यह भी देखा जाता है कि काम कितना आगे बढ़ा है। अभी इस वित्त वर्ष में पांच महीने बाकी हैं। विभाग अपने काम को तेज करेंगे और खर्च में भी बढ़ोतरी होगी।’

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अधिकारियों ने कहा कि इन योजनाओं पर पहले बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता था, लेकिन इस साल हमारा फोकस है कि प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं और इसका असर अगली दो तिमाही में देखने को मिलेगा।

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बजट के अनुसार साल 2021-22 में जल शक्ति विभाग का व्यय सबसे ज्यादा 5477 करोड़ रुपये रहा है। 2747 करोड़ का आवंटन जम्मू-कश्मीर के लिए होने के बावजूद इसमें से एक भी पैसा नहीं लिया जा सका है।

सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगले महीने तक विभाग पिछले आवंटन को खर्च कर देगा और इसके बाद सरकार की तरफ से फंड जारी किया जाएगा।