मोदी 2.0 में कैसा हो भारत-पाकिस्तान संबंध

सत्येन्द्र सिंह

क्या हमें मोदी 2.0 में पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते की उम्मीद करनी चाहिए?  मैं इसे एक शब्द में कहूँ तो “इसकी संभावना बहुत नहीं है”।

2014 से पहले हमने देखा था, कई दशकों से, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए कई बार ऐसे प्रयास भी किये गए जो एक प्रकार से पागलपन ही कहा जायेगा . बड़े पैमाने पर भारतीय जनता को यह समझाने की कोशिश की गयी की अच्छी विदेश नीति का मतलब है कि हमारे दुराचारी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध।

ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी विदेश नीति का क्षितिज केवल उन्हें खुश करने के लिए निरंतर और नए प्रयास करने तक ही सीमित थी, और खुश वे कभी नहीं बने। हम प्रत्यक्ष और छद्म युद्धों का सामना करते रहे, हम अपने शहरों में सीमाओं और निर्दोष नागरिकों पर अपने बहादुर सैनिकों को खोते रहे, लेकिन हमारे पास विदेश नीति के कुछ ऐसे  प्रस्तावक थे, जो लागातार भारत को इस विश्वासघाती देश के साथ बातचीत की मेज पर लाते रहे । हमने हमेशा मेज पर आने के लिए तात्कालिकता की भावना देखी, लेकिन किसी भी रूप और समाधान में आने के लिए कभी कोई आग्रह नहीं किया।

दुनिया उस अवधि के दौरान बड़ी भू राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरी। शक्तिशाली रूस दुनिया के क्षितिज से दूर हो गया , कमजोर हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया। चीन दुनिया के लिए मेगा हब के रूप में उभरा और अब हम अपनी शिकारी विदेश नीति को अपना असली रंग दिखा रहे हैं, जहाँ वह चीन से ऋण प्राप्त देशों की वफादारी खरीद रहा है और अपनी सामरिक जरूरतों के लिए अपने क्षेत्रों और संसाधनों का उपयोग कर रहा है।

इस बीच भारत ने मुक्त बाजार नीति अपनाई और विश्व लीग में शामिल हो गया। बदले हुए परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया। आर्थिक सहयोग और बाजार तक पहुंच विदेशी नीति ढांचे के निर्धारक बन गए।इस वक्त में भारत “राष्ट्रीय हित’ के नाम पर दुनिया के सभी मामलों में बिना ज्यादा विचार और भागीदारी के अपने दृष्टिकोण में बहुत गणनात्मक था।

‘उस पीढ़ी के हम में से कई, हमेशा आश्चर्यचकित थे कि वह ‘राष्ट्रीय हित’ क्या था जिसने भारत को एक स्टैंड लेने और बहुत बड़ी वैश्विक भूमिका निभाने से रोक दिया था – आखिर हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम दुनिया की आबादी का लगभग 20% हिस्सा हैं ।

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2014 में एक बड़ी लहर पर स्वर हो कर जब नरेन्द्र मोदी आये तो हमारे बुद्धिजीवियों ने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने जरुर  सोचा कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली को देखते हुए सुशासन और आर्थिक विकास लाएंगे। लेकिन उसके बाद मोदी की विदेश नीति हर किसी के लिए एक वास्तविक आश्चर्य पैकेज थी, और उन्होंने अपने ऊर्जावान, केंद्रित, व्यापार उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से देशों के साथ देशों के साथ तूफानी गति से  एक प्रभावशाली संबंध बना लिया । उन्होंने अपने करिश्मे और आकर्षण का इस्तेमाल किया और दुनिया के नक्शे पर लगभग हर देश में रहने वाले भारतीयों  में एक नया क्षेत्र बनाया, चाहे वे अनिवासी हों या भारतीय मूल के।

पाकिस्तान पर वापस आइये  –

मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया और सकारात्मक तरीके से शुरुआत की। विभिन्न स्तरों पर देशों के बीच व्यापक वार्ता को बंद करने के लिए कुछ पहल की गई। हालाँकि भारत ने इस बात को मजबूत किया कि वे कश्मीरी अलगाववादी समूहों के साथ द्विपक्षीय संवादों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। फिर 2015 के अंत में मोदी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के एक व्यक्तिगत समारोह में भाग लेने के लिए अचानक  पाकिस्तान पहुँच कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया . ऐसा प्रतीत हुआ कि मोदी कुछ सार्थक कर पाएंगे और भारत पाकिस्तान के रिश्ते में कुछ सफलता की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ऐसी कोई भी धारणा बहुत कम थी।

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कुछ दिनों के भीतर पठानकोट हमला हुआ और चीजें वापस पुराने बिंदु पर आ गईं। मोदी ने धैर्य दिखाया और अपनी राजनीतिक पूंजी दाव पर लगते हुए पाकिस्तान की टीम को पठानकोट स्थल का दौरा करने की अनुमति दी, जिससे पूरा देश सहज नहीं था। उस पाकिस्तान टीम के दौरे का परिणाम सर्वविदित है और जहां तक ​​पाकिस्तान का संबंध है मोदी के साथ यह महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।

मोदी इस बात पर स्पष्ट हो गए कि  वे पाकिस्तान के साथ अधिक राजनीतिक पूंजी निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकते यह जानते हुए कि कौन उस असभ्य  देश में निर्णय लेता है और कौन वास्तव में वहां  शासन करता है।

मोदी ने अपने ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण विदेशी  निवेश  नीति को बनाए रखा और पाकिस्तान के चारों ओर एक जाल बनाया। अफगानिस्तान, ईरान, यूएई, कतर और सऊदी अरब से शुरू होकर, मोदी ने अपनी प्रभावशाली रणनीति के साथ अपनी लगातार मजबूत यात्राओं के माध्यम से सभी तक अपनी पहुँच बनाई । मोदी ने इन राष्ट्रों के साथ रुख में दिखाई दे रहे बदलाव के लिए अपने करिश्मे का इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान को बहुत ईष्या हुई।

इस बीच, मोदी एक के बाद एक विकसित राष्ट्रों के साथ जुड़ते रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया और आतंकवाद विरोधी कथा और समझ पर भारी प्रभाव पैदा करने में सक्षम थे। पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया गया और उसे आतंक के प्रमुख केंद्र के रूप में मान  कर दरकिनार कर दिया गया।

सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंधों में से एक,  इजरायल के साथ संबंधो को पुनर्जीवित किया गया था जिसे पहले की शासन की हमारी विदेश नीति के समर्थकों ने ठंडे बस्ते में रखा था और जिन्होंने इस संबंध को केवल भारत के लोगों को संतुष्ट करने के दृष्टि से देखा था ।

उसके बाद 2016 के सितंबर में उरी की घटना सामने आई, जो ऊंट की पीठ पर वो आखिरी तिनका साबित हुयी जो बर्दास्त से बाहर होता है   । अब तक संचित सारा सार्वजनिक धैर्य ख़त्म हो गया और बहुत बड़ा जनमत था कि ये तो हद है  और अपराधियों को उचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। मोदी को पाकिस्तान से टकराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, अब तक की कूटनीतिक कवायद के जरिए वश्विक जनता की भारी अपेक्षाओं और वैधता को हासिल किया गया और  उरी की घटना के ग्यारह दिनों के भीतर, भारत ने घुसपैठ करने के लिए तैयार आतंकवादियों की संख्या को समाप्त करने वाले आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। यह “रणनीतिक संयम” से  सर्जिकल स्ट्राईक’ तक पाकिस्तान के प्रति भारतीय नीति की एक कट्टरपंथी सैद्धांतिक  पारी थी। भारत के एक सामूहिक गुस्से की लहर उठी और मोदी की लोकप्रियता में फ़ौरन वृद्धि हुई ।

बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पाकिस्तान के लिए  निंदा और चेतावनी के अनुष्ठान से थक गई थी और उनसे हर बुरा काम करने के बाद, बिना कुछ किए और फिर अगले रास्ते आने तक  की बात  भूल गई।

2019 की शुरुआत में पुलवामा में हमारे सैनिकों पर एक और हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के एक काफिले पर आत्मघाती हमलावर ने हमला किया जिसमें 40 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। दो सप्ताह के भीतर भारत ने पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश किया और जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्र पर बमबारी की, जो पुलवामा घटना के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन था  और बड़ी संख्या में   लोगों को   मारने के लिए जिम्मेदार था। इससे भारतीय नीति में और बदलाव आया और भारत पर हमला आतंकवादियों के लिए महंगा सौदा हो गया।

यह सब कुछ तब हुआ जब भारत में आम चुनाव की गर्मी बढ़ रही थी और इसने मोदी की लोकप्रियता को तत्काल गति प्रदान की और निश्चित रूप से मोदी के प्रचार अभियान में योगदान दिया।

एक अन्य राजनयिक सफलता तब मिली जब   अजहर मसूद को चीन के लड़ाई के बावजूद वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया ताकि उसे बचाया न  जा सके। पाकिस्तान को भारत के वैश्विक राजनयिक ताकत का अंदाजा हो गया ।

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उपरोक्त घटनाक्रम के संदर्भ में यदि हम शुरुआत में उठाए गए प्रश्नों पर वापस जाते हैं – तो क्या पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होना महत्वपूर्ण है? क्या अब वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य इस रिश्ते में निवेश करने के लिए लायक है? क्या पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होना संभव है?

यह काफी तर्कसंगत है कि मोदी पाकिस्तान के कूटनीतिक अलगाव में इतनी मेहनत के बाद हासिल की गई अपनी राजनीतिक और रणनीतिक पूंजी की छोटी राशि का भी निवेश नहीं करने जा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को वापस उपेक्षित  करने का जोखिम भी लिया है। भारत पहले ही SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलने से इनकार कर चुका है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का एक पत्र भी मोदी के पास लंबित है जिसका उत्तर दिया जाना है।

आइए, कभी-कभी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान भी मौजूद है और भारत के लिए यह बहुत मायने नहीं रखता।

(लेखक अप्रवासी भारतीय हैं और पेशे से इंजिनियर है , यह उनके निजी विचार हैं  )