योगी सरकार बना रही स्मार्ट सि​टी मिशन वाले शहरों के विकास का खाका

न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। योगी सरकार केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सात नगर निगम वाले शहरों के विकास का खाका खींचने के लिए जुट गई है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के बचे हुए मात्र दो महीनों में ही कवायद धरातल पर नजर आने लगेगी।

प्रदेश सरकार ने सातों शहरों अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, मेरठ, फिरोजाबाद व गजियाबाद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में काम शुरू करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने सम्बन्धित मंडलों के मंडलायुक्तों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। इसमें स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है।

ये भी पढ़े: सीएए के विरोध में ‘हाउडी मोदी’ वाले शहर में सड़क पर उतरे लोग

प्रदेश सरकार जिन शहरों को अपने दम पर स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है उन्हें शुरुआती दौर में 50- 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसके आधार पर अनुपूरक बजट में ही इन सातों शहरों के लिए 350 करोड़ रुपये की मांग की थी।

ये भी पढ़े: एकतरफा प्रेम में लड़की ने युवक पर फेंका तेजाब

इन सातों शहरों को स्मार्ट बनाने पर जितनी भी धनराशि खर्च होगी, राज्य सरकार अपने दम पर करेगी। इसलिए इन सातों शहरों के नगर निगम के अधिकारियों से दिशा- निर्देश के मुताबिक कार्य शुरू करने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया जा रहा है कि प्राथमिकता वाले कार्यों की ही सबसे पहले शुरुआत की जाएगी, जिससे उसका लाभ आम जनता को मिल सके। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या, गोरखपुर और शाहजहांपुर के नगर निगमों ने प्रस्ताव भेज भी दिए हैं। शेष नगर निगम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, उनसे जल्द ही इसे भेजने को कहा गया है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसमें शहर के पुराने क्षेत्रों को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा।

ये भी पढ़े: MP: श्रीलंका में देवी सीता का मंदिर बनवाएगी कमलनाथ सरकार

प्रमुख स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा, बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाना, शहरों में जरूरत के आधार पर आधुनिक बस स्टॉप बनाना, चौबीस घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था, शहर के सभी घरों में सीवर के अनिवार्य कनेक्शन, घनी आबादी वाले शहरों की सड़कें चौड़ी करना, कूड़े के निस्तारण के लिए पर्याप्त डस्टबिन रखने, मुख्य मार्गों के किनारे सौंदर्यीकरण के लिए गमले रखने व पौधे लगाने जैसे कार्य किए जायेंगे, जिससे इन शहरों की सुन्दरता में इजाफा होने के साथ यहां रहने वाले निवासियों को सुविधा मिलेगी।

ये भी पढ़े: जगन मोहन क्यों विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं ?

इसके अलावा सभी शहरों में आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, ई-गवर्नेंस, महिला, बच्चे व वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था, स्वास्थ्य व शिक्षा की बेहतर व्यवस्था पर फोकस करके विकास किया जाएगा। वहीं फिलहाल मल्टीलेवल पार्किंग से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों आदि का काम प्राथमिकता पर शुरू किया जा सकता है।

इस बीच प्रदेश के आगरा, वाराणसी और कानपुर देश के अन्य 17 शहरों के साथ मिलकर 20 सबसे खराब प्रदर्शन वाले शहरों को ‘स्मार्ट सिटी’ प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन में मदद करेंगे। प्रदेश के ये जनपद केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में चुने गए 100 शहरों में से 20 बेहतरीन प्रदर्शन वाले शहरों में चुने गये हैं।

अब इन्हें नई जिम्मेदारी दी जा रही हैै। इसके तहत मिशन के 20 सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले शहरों को 20 सबसे खराब प्रदर्शन वाले शहरों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे खराब प्रदर्शन वाले ऐसे शहरों की रैंकिंग में सुधार हो सके।

केंद्र सरकार प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद व वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए धनराशि दे रही है।

ये भी पढ़े: योगी को खुश करने लिए गाय-बैल पकड़वाने का फरमान लेकिन अब यू-टर्न