मातृत्व अवकाश से पेंशन तक: योगी सरकार ने बदली आउटसोर्स कर्मचारियों की किस्मत

जुबिली न्यूज डेस्क 

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिए गए फैसले के तहत अब राज्य में “आउटसोर्स सेवा निगम” का गठन किया जाएगा। इस निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलेंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा), ईपीएफ (भविष्य निधि), मेडिकल लीव, साथ ही 180 दिन की मैटरनिटी लीव और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह निर्णय वर्षों से उपेक्षित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

निगम से बढ़ेगी पारदर्शिता और घटेगा खर्च

राज्य सरकार के अनुसार, यह निगम गैर-लाभकारी संस्था के रूप में काम करेगा। इसके गठन से न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार के खर्च में भी 22.5 प्रतिशत की कमी आएगी। फिलहाल, आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम कराने पर सरकार को कमीशन और GST के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था।

कर्मचारियों को अब नहीं झेलनी पड़ेगी अनदेखी

अब तक कई आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। नए निगम के गठन के बाद उन्हें ये सुविधाएं नियमित रूप से और पारदर्शी तरीके से मिल सकेंगी। साथ ही, महिला कर्मचारियों को अब 6 महीने की मातृत्व अवकाश भी मिल सकेगी, जो पहले केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी।

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कर्मचारियों में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। कई कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय उनकी सालों पुरानी मांग को पूरा करता है।“अब हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमें भी वही अधिकार मिलेंगे जो स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं,” – एक आउटसोर्स महिला कर्मचारी ने कहा।