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स्पेशल डेस्क
पटना। भारतीय क्रिकेट कट्रोल बोर्ड के कामकाज को लेकर खूब विवाद देखने को मिल चुका है। दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बहुत जल्द चुनाव कराया जा सकता है। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार प्रसाशकों की समिति (सीओए) ने इस बाबत कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के बहु प्रतीक्षित चुनाव 22 अक्टूबर कराये जा सकते हैं।
गौरतलब हो कि हाल के दिनों में बीसीसीआई में काफी उठापटक देखने को मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखायी तब जाकर बीसीसीआई थोड़ा पटरी पर लौटा। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सीओए को नियुक्त किया था। जानकारी के मुताबिक सीओए ने न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा से लम्बी चर्चा करके चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। बीसीसीआई के इस ऐलान के बाद बिहार में क्रिकेट को लेकर माहौल गरम हो गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने बीसीसीआई के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
उन्होंने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस समबंधित सीओए के दूारा एक गाइड लायन भी तैयार कर सभी राज्य क्रिकेट संघो को भेज दिए गए है। आदित्या वर्मा ने कहा कि अगर यह चुनाव तय समय में हो जाता है तो सीएबी इसका हार्दिक स्वागत करते हुए अपने ओर से शुभकामनाएं देता है। उन्होंने बताया कि एक याचिका कर्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित सीओए तथा केस के न्याय मित्र से पूछना चाह रहा हूं कि बीसीसीआई के यूनिट राज्य क्रिकेट संघ ने 9 अगस्त 18 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक मे सीओए के दूारा भेजे गए मेल के बाद बीसीसीआई के संविधान के अनुसार अनुमोदन कर के कितने राज्य क्रिकेट संघ ने अपने अपने संबिधान को भेज दिए है। कुछ राज्य क्रिकेट संघो का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के लिए सुचीबध है।
सबसे आश्चर्यजनक यह है कि बिहार के पूरे मामले को निष्पक्ष जांच के लिए एक आईए भी सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के बाद न्याय मित्र के पास फैसला के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वर्तमान बीसीए को चलाने वाले शख्स आज के तारीख में अयोग्य साबित हो चुके है यह सारी बात सीओए, सीईओ, सहित बीसीसीआई के सहित सारे राज्य क्रिकेट संघो को भेज दिए गए है।
बैठक मे न्याय मित्र ने भी हमलोगों के बातों से सहमत हो गए हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार क्रिकेट संघ का निबंधन रद्द है 9 अगस्त 18 के आदेश के आलोक मे बिहार क्रिकेट एसोसिएशसन ने अभी तक अनुमोदन नही कराया है क्योकि जब संस्था ही सोसाईटी रजिस्टरेशन एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधनीत संस्था नही है, फिर किस प्रकार बीसीसीआई के सीओए के दूारा घोषित गाइड लायन के हिसाब से बीसीए अपना चुनाव करा सकता है ।
बिहार क्रिकेट एसोसियेसन के पदाधिकारीयों के कार्य काल तथा निबंधन रद्द की सूचना की जानकारी सूचना के आदेश के तहत ले कर बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी, सीओए तथा न्याय मित्र को पुरे सबुत के साथ भेज दिया गया है । यह देखने वाली बात होगी कि बिहार क्रिकेट संघ के मामले में बिनोद राय जी क्या पुराने स्टैंड पर कायम है कि अपने सगे को बचाना है या एडहोक कमिटी बनाने का आदेश देगें।
मुझे दुख है कि बीसीसीआई केस के न्याय मित्र वरिय अधिवक्ता पीएस नर सिमहा जी भी बिहार क्रिकेट एसोसियेसन के मामले में विनोद राय जी के बातो में आ जा रहे है। जूलाई के प्रथम सप्ताह से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो बिहार के साथ साथ अन्य राज्य क्रिकेट संघो के पदाधिकारीयों की चुप्पी कोर्ट के पटल पर आएगी ।
