अधिवक्ता प्रतीक तंवर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक मनोनीत

जुबिली न्यूज डेस्क

सभी क्षेत्रों में माहिर तंवर दिल्ली के जाने-माने अधिवक्ता हैं

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाले प्रतिष्ठित कानूनी पेशेवर अधिवक्ता प्रतीक तंवर को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है – जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

कानून, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा में एक गतिशील करियर के साथ, तंवर आरआईएनएल बोर्ड में अनुभव और अंतर्दृष्टि का खजाना लेकर आए हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीएससी (ऑनर्स), कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीए) और लॉयड लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक (एलएलबी) की डिग्री प्राप्त की है।

2009 से सक्रिय कानूनी प्रैक्टिस में, तंवर ने दिल्ली की सभी अदालतों में सिविल और आपराधिक दोनों मामलों को संभाला है। वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के एस-ब्लॉक के चैंबर नंबर 249 से काम करते हैं।

वे एक प्रशिक्षित और प्रमाणित मध्यस्थ भी हैं, जो वर्तमान में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नई दिल्ली में कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं। विवाद समाधान के लिए उनके संतुलित दृष्टिकोण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

अपनी कानूनी सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए, तंवर को भारतीय स्टेट बैंक के लिए एक वकील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वे भारत संघ के लिए एक अतिरिक्त केंद्र सरकार वकील (ACGC) के रूप में कार्य करते हैं – ऐसी भूमिकाएँ जो प्रमुख कानूनी और सार्वजनिक संस्थानों के साथ उनके भरोसेमंद जुड़ाव को रेखांकित करती हैं।

कानूनी क्षेत्र में कदम रखने से पहले, तंवर ने 1994 से 2006 तक प्रतीक ट्यूटोरियल की स्थापना की और उसका संचालन किया, जो एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान था जो कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए गणित और भौतिकी पर ध्यान केंद्रित करता था, जो प्रतिभा और शैक्षणिक उत्कृष्टता को पोषित करने के लिए उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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आरआईएनएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में तंवर की नियुक्ति उनके नेतृत्व, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता है। उनके शामिल होने से आरआईएनएल के शासन और निर्णय लेने के ढांचे में महत्वपूर्ण कानूनी और रणनीतिक मूल्य आने की उम्मीद है।