जुबिली न्यूज डेस्क
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) की समीक्षा बैठक में मिलावटखोरों और नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस क्षेत्र में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खाद्य पदार्थों में मिलावट को बताया ‘सामाजिक अपराध’
मुख्यमंत्री ने तेल, घी, मसाले, दूध और पनीर जैसी जरूरी चीजों की जांच वहीं पर करने का आदेश दिया जहां ये उत्पाद बनते हैं। खासतौर पर दूध और डेयरी उत्पादों की नियमित जांच के लिए अलग टीमें गठित करने को कहा गया है।
उन्होंने मिलावटखोरी को “सामाजिक अपराध” करार देते हुए कहा:“मिलावटखोरों की तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं ताकि जनता उन्हें पहचान सके और समाज में उनके खिलाफ माहौल बने।”
नकली दवाइयों और पेशेवर ब्लड डोनर्स पर सख्ती
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नकली औषधियों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
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बार-बार पेशेवर तरीके से खून देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पूरे प्रदेश में बढ़ाया गया टेस्टिंग नेटवर्क
FSDA ने राज्य भर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए अब तक 12 नए मंडलों में लैब और कार्यालय खोले हैं। इनमें शामिल हैं:
अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और देवीपाटन।
साथ ही:
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लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में नई माइक्रोबायोलॉजी लैब्स शुरू हुई हैं।
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लखनऊ और मेरठ में सूक्ष्मजीव, वायरस और बैक्टीरिया की जांच पहले ही शुरू हो चुकी है।
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लैब्स की गुणवत्ता और संचालन के लिए कॉर्पस फंड बनाने का सुझाव दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया अब और पारदर्शी
FSDA ने पासवर्ड-संरक्षित बारकोड प्रणाली लागू की है जिससे हर सैंपल की जांच गोपनीय और निष्पक्ष ढंग से होती है। सभी रिपोर्ट्स डिजिटल तरीके से वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जाती हैं और उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही वैध मानी जाती हैं।
नागरिक भी बनें हिस्सा:
योगी सरकार ने आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
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‘Food Safety Connect’ मोबाइल ऐप
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और टोल-फ्री नंबर 1800-180-5533 जारी किया है।
मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि:
“कोई भी शिकायत तभी हल मानी जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो।”
स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश और रोजगार का बूम
पिछले 3 वर्षों में:
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₹1,470 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए
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3,340 से अधिक लोगों को सीधी नौकरियां मिलीं
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फुटकर दवा दुकानों में ही 65,000+ रोजगार के अवसर बने
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मुख्यमंत्री ने कहा कि FSDA में खाली पदों की जल्द से जल्द भर्ती की जाए ताकि विभाग और मजबूत हो। योगी आदित्यनाथ की यह सख्ती साफ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में अब मिलावटखोरों और नकली दवा माफिया के लिए कोई जगह नहीं। सरकार जनस्वास्थ्य को लेकर गंभीर और जवाबदेह है। आने वाले समय में यह कदम खाद्य सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।