कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस का ये है प्लान

जुबिली न्यूज डेस्क

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के शासन वाले प्रदेश सरकारों से कहा है कि वो केंद्र सरकार के कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहां कानून लाने की संभावना पर विचार करें।

सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेश सरकारों को सलाह दी है कि वो संविधान के अनुच्छेद 254(ए) के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें।

बीते दिनों केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में कृषि से जुड़े तीन विधेयक को पास कराया था। इस कृषि बिल का देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा और पंजाब में है।

इस विधेयक के विरोध में राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ था। किसानों ने सड़क पर इसका विरोध किया तो विपक्षी दलों ने सदन में इसका भारी विरोध किया था। पर तमाम विरोध के बावजूद सरकार इस बिल को पास करवाया।

फिलहाल इस कानून का विरोध अब भी पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में किसान कर रहे हैं।

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हाल में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को दोनों सदनों ने मंज़ूरी दी है।

संसद से पारित इन बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को मुहर लगा दी है जिसके बाद अब ये कानून बन गए हैं।

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