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जुबिली न्यूज़ डेस्क
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यूपी सरकार ने बैठक में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 144 नई अदालतें केवल रेप मामले की सुनवाई करेगा जबकि 74 अदालतें पॉस्को एक्ट वाले केस सुनेगी।
उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि प्रदेश में 42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी पेंडिंग है। जिसके चलते यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा हर कोर्ट का खर्च 75 लाख रुपये आएगा।
इसके अलावा 14 शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। यूपी सरकार ने लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मथुरा, गोरखपुर और शाहजहांपुर में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास किया है।
पर्यावरण को लेकर भी निर्णय लिया
सोमवार को हुई इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया है कि यदि कोई पेड़ काटने की अनुमति मांगता है तो उसे इसके बदले 10 पेड़ लगाने होंगे तभी उसे अनुमति मिलेगी।
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