रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों की नीलामी के सवाल पर केंद्र सरकार ने क्या कहा?

जुबिली न्यूज डेस्क

संसद का मानसून सत्र चल रहा है लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। विपक्षी दल कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बुधवार को लोकसभा में रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों की नीलामी, निजीकरण और रेल किराए में बदलाव को लेकर सवाल पूछे गए।

इन सारे सवालों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित में जवाब दिया है। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया है कि सरकार निजीकरण का विचार नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि नई किराया संरचना नहीं लागू की गई है।

लोकसभा में सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पूछा था कि क्या रेलवे बोर्ड का देश में खानपान, पर्यटन और टिकटिंग कार्यों को बंद करने और आईआरसीटीसी के माध्यम से इसकी प्रक्रिया का निजीकरण करने का विचार है?

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इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है। रेल मंत्री ने सांसद मिमी के उस सवाल को भी नकार दिया, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों को नीलामी के जरिए पट्टे पर देने वाली है। इस पर उन्होंने बताया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

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एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में नई किराया संरचना नहीं लागू की है। कोरोना की वजह से भारतीय रेल ने 23 मार्च 2020 से सभी पैसेंजर गाडिय़ों को बंद कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए सीमित ठहराव वाली स्पेशल गाडिय़ा ही चलाई जा रही हैं। हालांकि, कोई नई किराया संरचना लागू नहीं की गई है।

एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि तालाबंदी की अवधि के दौरान रेलवे ने करीब 4 करोड़ 34 लाख पैसेंजर्स के टिकट को कैंसिल किया। इस दौरान टिकट कैंसिल होने पर पैसे नहीं काटे गए।

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