जुबिली न्यूज़ डेस्क

धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दी है।

याची ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने विवाहित जोड़े की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रियांशी उर्फ समरीन ने 29 जून, 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद उसने 31 जुलाई को एक हिंदू लड़के से विवाह कर लिया। परिवार वाले उनके वैवाहिक जीवन में लगातार दखल दे रहे थे।

इसको लेकर दंपति ने याचिका दायर कर कोर्ट से दखल देने की अपील की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से ये साफ है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया। इसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। इस केस में हिंदू लड़कियों ने धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी।

सवाल था कि क्या हिंदू लड़की धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है। और क्या ऐसी शादी वैध मानी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी धर्म को जाने और बिना आस्था, विश्वास के धर्म बदलना वैध नहीं है।

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जुबली न्यूज़ डेस्क

अयोध्या के संत और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की प्रसंशा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहलोत सरकार ने राम मंदिर निर्माण में आने वाली एक अड़चन को दूर कर दिया है।

बता दें कि, हाल ही में राजस्थान सरकार ने भरतपुर के बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों के खनन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब अशोक गहलोत सरकार के भरतपुर जिले के बांसी पहाड़पुर में खनन को वैध कर दिया है।

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ये वही पत्थर थे जिनका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद संत समाज ने नाराजगी जताई थी। विश्व हिंदू परिषद ने तो आन्दोलन तक की चेतावनी दे डाली थी। हालांकि अब सभी लोग सीएम गहलोत की सराहना कर रहे हैं।  

गहलोत सरकार के फैसले का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने एक सही निर्णय लिया है। भगवान राम सभी के हैं। इसलिए, सभी को राम मंदिर के निर्माण में मदद करनी चाहिए।

वीएचपी के क्षेत्रीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि बांसी पहाड़पुर में खनन को वैध बनाने का राजस्थान सरकार का निर्णय सराहनीय है। राम मंदिर की नींव का काम शुरू हो गया है। जल्द ही इन पत्थरों की आवश्यकता होगी। राजस्थान सरकार के इस फैसले से राम मंदिर के लिए इन पत्थरों की उपलब्धता आसानी से हो पाएगी।

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जुबिली न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में अगर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

A Delhi Court reserves judgment in the Unnao rape case in which former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar is the main accused. The court will pronounce its verdict in the case on December 16.

— ANI (@ANI) December 10, 2019

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तिहाड़ जेल में बंद है कुलदीप सिंह सेंगर

बता दें कि उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अगस्त के महीने में ही आरोप तय कर लिए थे।

जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 363 (अपहरण), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

सीबीआई ने कोर्ट को दी ये जानकारी

इसके पहले गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया। जांच एजेंसी ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा को बताया कि विधायक और उसके सहयोगियों ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी जिसमें 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के पिता पर देशी पिस्तौल और पांच कारतूस रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेंगर पर कार्रवाई करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

साल 2017 में नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में मुकदमे के सिलसिले में 28 जुलाई को पीड़िता, उसके वकील व परिवार के अन्य सदस्य रायबरेली जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार को एक ट्रक ने कुचल दिया था इस हादसे में पीड़िता की चाची व मौसी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। हादसे में पीड़िता और उसके वकील गंभीर रुप से घायल हो गए थे। जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए लाया गया था। पीड़िता ने सीबीआई के सामने हादसे के पीछे सेंगर का हाथ बताया था।

इसके पहले अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई थी। जिसके पीछे भी कुलदीप सेंगर का हाथ होने का अंदेशा लगाया जा रहा था। अदालत ने पहले कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य आरोपों में आरोप तय किया था। अदालत ने सेंगर और सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप भी तय किए थे।

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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार जल्द ही ट्रस्ट बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए तीन महीने का समय दिया है। उसमें जिन संगठनों को रखा जाएगा, उसी के माध्यम से मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। ट्रस्ट में स्थान पाने के प्रयास में साधु-संत व्याकुल हो गए हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को सावधान किया है कि मंदिर निर्माण के नाम पर किसी तरह का चंदा न दें और अगर कोई धन की मांग करे तो तुरंत सूचित करें। मंगलवार को सोशल मीडिया पर जनहित में पुनः सूचना विहिप की तरफ से जारी की गई है।

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और संतुलित फैसले को जनता ने इसे खुले मन से स्वीकार किया। लेकिन उन लोगों को यह फैसला पच नहीं रहा जो अयोध्या विवाद पर अब तक अपनी राजनितिक करते आये थे। इसमें मुस्लिम पक्ष भी है और हिन्दू पक्ष भी। एक तरफ साधु-संत मंदिर निर्माण ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी रिव्यू पेटीशन पर एकमत नहीं है।

राम मंदिर में भागीदारी की होड़

राम मंदिर ट्रस्ट के लिए नाम केंद्र सरकार तय करेगी। श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट में अपनी भागीदारी का दावा प्रस्तुत कर चुके हैं। अब निर्मोही अखाडा भी चाहता है कि ट्रस्ट में उसे भी शामिल किया जाये।

अयोध्या के साधु-संत और अखाड़े फैसले केबाद ट्रस्ट में स्थान पाने के लिए ताल ठोके हुए हैं। वृन्दावन के संतों-महंतों का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट में वृन्दावन के उन संतों को ही स्थान मिले जिन्होंने राम जन्मभूमि आन्दोलन में भाग लिया था। इधर अयोध्या में तपस्वीजी की छावनी के महंत पद से निष्कासित पूर्व महंत परमहंस दास ने श्रीराम जन्मभूमि न्यास के मीडिया के सामने अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कैकई तक कह डाला।

उन्होंने छोटी छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास को मंथरा कहा। परमहंस दास का आरोप है कि इनके गुरु सर्वेश्वर दासजी ने नेक संत और पूज्य हैं लेकिन इस समय दशरथ की स्थिति में हैं और दबाव में आकर मुझे महंत पद से हटा दिया। परमहंस दास ने आरोप लगाया की जब रामचन्द्र परमहंस जीवित थे तब महंत नृत्यगोपाल दास, रामचन्द्र परमहंस का विरोध करते थे और अब मेरे पीछे पड़े हैं। उनका आरोप है कि महंत नृत्यगोपाल दास के पास पैसा और बहुबल दोनों है। वह अच्छे संतों को आगे नहीं बढने देना चाहते।

ओवैसी और जिलानी अब रिव्यू पेटीशन दायर करेंगे

राम जन्मभूमि विवाद ख़त्म हो गया लेकिन राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिव्यू पेटीशन हो या न हो, इस पर भी राजनीति हो रही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने कह है कि बाबरी मस्जिद के बदले दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द भी जिलानी जैसी ही राय रखता। हालांकि इनके महासचिव मौलाना महमूद मदनी लखनऊ की बैठक में काफी पहले ही बिना कुछ बोले ही निकल गए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक में शामिल थे।

ओवैसी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई थी। ओवैसी और जिलानी फैसले के पहले तक लगातार कह रहे थे कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उन्हें मंजूर होगा। लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा की अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति ठंडी पड जाएगी।

मुस्लिम कारसेवक मंच आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू पेटीशन के फैसले का विरोध कर रहा है। तंजीम उलमा इस्लाम का भी कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब राजनीति कर रहा है। जफरयाब जिलानी एक माह के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। दूसरी तरफ मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड पुनर्विचार याचिका के पक्ष में नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 की बैठक में चर्चा करेगा की 5 एकड़ जमीन लेगा या नहीं। वैसे पुनर्विचार याचिका दायर करना संविधान सम्मत है लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरि ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कदम को देशद्रोह तक बता दिया है। सब मौका देख अपनी राजनीती चटकाने में जुट गए हैं। इसमें मुस्लिम पक्ष के लोग भी पीछे नहीं हैं। अब अयोध्या में रामजन्म भूमि पर कोई विवाद नहीं। अब बस राजनीति हो रही है।

(लेखक वरिष्‍ठ पत्रकार हैं, लेख उनके निजी विचार हैं)

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जुबिली पोस्ट न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आ गया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सीजेआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जज आरटीआई के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय पारदर्शिता कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में सार्वजनिक प्राधिकरण है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करती है। सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है।

पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है।

बता दें कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हाईकोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेशों के खिलाफ 2010 में शीर्ष अदालत के महासचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दायर अपीलों पर गत चार अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2010 को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई कानून के दायरे में आता है। इसने कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उस पर एक जिम्मेदारी है।

इस 88 पृष्ठ के फैसले को तब तत्कालीन सीजेआई के जी बालाकृष्णन के लिए निजी झटके के रूप में देखा गया था जो आरटीआई कानून के तहत न्यायाधीशों से संबंधित सूचना का खुलासा किए जाने के विरोध में थे। हाईकोर्ट ने शीर्ष अदालत की इस दलील को खारिज कर दिया था कि सीजेआई कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाए जाने से न्यायिक स्वतंत्रता ‘बाधित’ होगी।

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