नई दिल्ली। केंद्र सरकार का आम बजट 2026 इस बार 1 फरवरी को रविवार के दिन पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होगी और यह दो चरणों में 2 अप्रैल तक चलेगा।

संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। यह साल के पहले सत्र का पारंपरिक अभिभाषण होगा।

बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते 29 जनवरी को संसद की बैठक नहीं होगी। हालांकि 30 जनवरी को संसद की कार्यवाही होगी, जिस दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की संभावना है। इसके बाद 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं होगी।

1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

रविवार होने के बावजूद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जिसके बाद संसद लगभग एक महीने के अवकाश पर चली जाएगी।

9 मार्च से दूसरा चरण, 2 अप्रैल को समापन

बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल, बृहस्पतिवार को समाप्त होने की संभावना है। आम तौर पर सत्र शुक्रवार को स्थगित होता है, लेकिन 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और उसके बाद सप्ताहांत को देखते हुए सत्र एक दिन पहले समाप्त किया जा सकता है।

कई मायनों में खास होगा बजट 2026

बजट 2026 कई कारणों से चर्चा में है। पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी खास है कि वित्त मंत्रालय में इस समय कोई वित्त सचिव नियुक्त नहीं है, इसके बावजूद बजट की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं।

आमतौर पर वित्त सचिव वित्त मंत्रालय का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, बजट से जुड़े अहम फैसलों की निगरानी और पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। सरल शब्दों में कहें तो वित्त सचिव को बजट मशीनरी का प्रमुख संचालक माना जाता है। ऐसे में बिना वित्त सचिव के पेश होने वाला यह बजट अपने आप में एक नई मिसाल माना जा रहा है।

नई दिल्ली। मई महीने में सरकार को वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल महीने में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था। जब से GST लागू हुआ है यानी जुलाई 2017 से, तब से अप्रैल का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है। लगातार 8वें महीने इसका कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार, सेंट्रल GST 17592 करोड़, स्टेट GST 22653 करोड़ और इंटर जीएसटी 53199 करोड़ रहा। इंटर जीएसटी में 26002 करोड़ रुपए का कलेक्शन इंपोर्टेड गुड्स के जरिए हुआ है।

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कुल 9265 करोड़ सेस से प्राप्त हुए हैं। सेस में 868 करोड़ इंपोर्टेड गुड्स के जरिए आए हैं। मई 2021 में कुल जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 65 फीसदी का उछाल आया है।

यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है। मई महीने में सरकार ने 15014 करोड़ का CGST और 11653 करोड़ का SGST का रेग्युलेर सेटलमेंट किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, गुड्स इंपोर्ट में तेजी के कारण रेवेन्यू में 56 फीसदी का इजाफा आया है।

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डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में सालाना आधार पर 69 फीसदी की तेजी आई है। कोरोना की नई वेव के कारण कई राज्यों में लोकल लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ पार रहना आर्थिक सुधार के लिहाज से मजबूत संकेत हैं।

इस बार मई के GST कलेक्शन में 4 जून तक को शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स देने वालों को राहत दी गई थी और साथ ही मई के लिए 15 दिन की रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी गई थी।

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की आज करीब 8 महीने बाद बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड- 19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर आई- जीएसटी हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को आई-जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया है।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को आई-जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।

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सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड- 19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर आई- जीएसटी हटाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिये देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना की घोषणा की।

वित्त मंत्री कहा कि राज्यों को जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को 2022 से आगे मुआवजे के भुगतान पर विचार के लिए जीएसटी परिषद विशेष सत्र का आयोजन करेगी।

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वित्त मंत्री ने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला छोटे टैक्सपेयर्स का बोझ कम करेगा. टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए चल रही amnesty scheme चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले। इससे करीब 89% GST टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

GST काउंसिल की बैठक में कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST की दरों मे कटौती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहमागहमी चली।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि GST काउंसिल की बैठक में हमने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा था।

नई दिल्ली। भारत में कुछ और नए बैंकों के अस्तित्व में आने की उम्मीद है। देश में बड़े और छोटे बैंक जल्द ही खुलने वाले हैं। यह जानकारी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है । गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़े और छोटे वित्त बैंक खोलने के लिए आए आठ आवेदनों का खुलासा किया।

बता दें कि रिजर्व बैंक को ऑन टैप यानी कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दिशानिर्देशों के तहत कुल 8 आवेदन मिले हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं देने वाले यूनिवर्सल बैंक स्थापित करने के लिए चार और स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) के लिए चार आवेदन शामिल हैं।

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दिशानिर्देशों के अनुसार, यूनिवर्सल बैंक के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ऐसे में हर समय बैंक का न्यूनतम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये होना चाहिए। एसएफबी के मामले में न्यूनतम चुकता वोटिंग पूंजी/नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये होना चाहिए।

अगर कोई शहरी सहकारी बैंक स्वैच्छिक रूप से एसएफबी के रूप में परिवर्तित होना चाहता है, तो नेटवर्थ की शुरुआती जरूरत 100 करोड़ रुपए है। इसे 5 साल में 200 करोड़ रुपए करने की जरूरत होगी।

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बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016 गाइडलाइन के मुताबिक बड़े बैंक खोलने के लिए बैंकिंग और वित्त में 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। हालांकि बड़े औद्योगिक घरानों को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन उन्हें निवेश करने की मंजूरी दी गई है।

बड़े और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन शुरू में आवेदकों की प्राइमा फैसिलिटी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाएगा। जो स्थायी बाहरी सलाहकार समिति (एसईएसी) आवेदनों का मूल्यांकन करेंगी। इस एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा। रिजर्व बैंक पुराने रिकॉर्ड साफ होने पर ही बैंकिंग कारोबार में उतरने की अनुमति देगा।

यूनिवर्सल बैंक

यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, द रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लि. (REPCO Bank), चैतन्य इंडियन फिन क्रेडिट प्राइवेट लि और पंकज वैश्य और अन्य ने ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के तहत यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक

वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ‘ऑन टैप’ दिशानिर्देशों के तहत वीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लि. (VSoft Technologies Pvt), कालीकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लि., अखिल कुमार गुप्ता और द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लि. ने आवेदन किया है।

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नई दिल्ली। सरकार का माल एवं सेवा कर संग्रह नवंबर में 1.04 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में ये जानकारी दी। हालांकि अक्टूबर की तुलना में जीएसटी राजस्व का आंकड़ा मामूली घटा है। अक्टूबर में ये 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था।

चालू वित्त वर्ष में ये लगातार दूसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ से अधिक रहा है। नवंबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से 1.4 प्रतिशत अधिक है। नवंबर 2019 में जीएसटी संग्रह 1,03,491 करोड़ रहा था।

वित्त मंत्रालय ने कहा जीएसटी राजस्व में सुधार के हालिया रुख के अनुरूप नवंबर में संग्रह का आंकड़ा पिछले साल के समान महीने से 1.4 प्रतिशत अधिक रहा है। बयान में कहा गया है कि समीक्षाधीन महीने में वस्तुओं के आयात से राजस्व पिछले साल के समान महीने की तुलना में 4.9 प्रतिशत अधिक रहा।

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वहीं घरेलू लेनदेन से राजस्व पिछले साल के समान महीने से 0.5 प्रतिशत अधिक रहा है। नवंबर 2020 में कुल जीएसटी राजस्व 1,04,963 करोड़ रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 19,189 करोड़, राज्य जीएसटी 25,540 करोड़ और एकीकृत जीएसटी 51,992 करोड़ है (इसमें से 22,078 करोड़ वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए हैं)। इसमें उपकर का योगदान 8,242 करोड़ (वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए 809 करोड़ शामिल) का रहा है।

बीते वित्त वर्ष 2019-20 में 12 में से आठ महीनों में जीएसटी राजस्व एक लाख करोड़ से अधिक रहा था। हालांकि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से जीएसटी राजस्व प्रभावित हुआ है।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल में जीएसटी संग्रह सिर्फ 32,172 करोड़ रहा था। मई में जीएसटी संग्रह 62,151 करोड़, जून में 90,917 करोड़, जुलाई में 87,422 करोड़, अगस्त में 86,449 करोड़, सितंबर में 95,480 करोड़ और अक्टूबर में 1,05,155 करोड़ रहा था।

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