फिलहाल सांसदों को मिलने वाली स्थानीय विकास निधि एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में सांसदों को विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जो अगले वित्तीय वर्ष से यह राशि पांच करोड़ हो जाएगी।

बीते साल सांसदों को मिलने वाली इस राशि को विकास कार्यों के लिए देने के बजाय कोरोना महामारी से लडऩे के लिए इस्तेमाल किया गया था।

इस योजना को दो वित्तीय वर्षों (2020-2021 और 2021-2022) के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार का हवाला देते हुए इसे आंशिक रूप से इसी वर्ष वापस बहाल करने का फैसला किया गया है।

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द हिंदू अखबार के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, चूंकि अर्थव्यवस्था में अब सुधार हो गया है इसलिए इस स्कीम को दोबारा शुरू किया जा गया है।

प्रेस कांफ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने कहा, यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि चूंकि देश आर्थिक सुधार की राह पर है और कई क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि भी हो रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद निधि को बहाल करने का फ़ैसला किया है।

पिछले साल जब इस स्कीम पर रोक लगायी गई थी तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी से लडऩे के लिए किया जाएगा। यह राशि करीब 8000 करोड़ रुपये तक होने का दावा था।

हालांकि विपक्ष नेताओं का कहना था कि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि सांसद निधि योजना को  स्थगित करके जो राशि जमा हुई, उसे कैसे और किस मद के लिए खर्च किया गया।

डीएमके के राज्यसभा सदस्य पी विल्सन ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान यह फैसला लिया था। तमिलनाडु में 39 लोकसभा और 18 राज्यसभा सांसद हैं। इसलिए राज्य को सलाना 285 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह वो पैसा है जो केंद्र सरकार के पास है।

वहीं आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि केंद्र सरकार को इस बारे में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए कि उन्होंने सांसद निधि से बचाए धन का किया क्या?

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द हिंदू अखबार ने मनोज झा के हवाले से लिखा है कि सरकार को बिना कोई तथ्य छिपाए श्वेत पत्र लाना ताहिए। सवाल यह है कि इस पैसे को खर्च कैसे किया गया और इससे कोरोना महामारी में लोगों को किस तरह मदद की गई।

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राज्यसभा में कहा कि ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफार्म के नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए दिशा निर्देश तैयार है और इसे जल्दी ही लागू किया जायेगा।

प्रकाश जावडेकर ने शून्यकाल के दौरान बीजेपी के महेश पोद्दार द्वारा इस मामले को उठाये जाने पर कहा कि ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर दिशा निर्देश तैयार हो गया है जिसे जल्दी लागू किया जायेगा।

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ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर सरकार को लम्बे समय से सुझाव और शिकायतें मिल रही थी। इससे पहले पोद्दार ने कहा कि महामारी के दौरान सिनेमाहॉल और मनोरंजन के अन्य साधनों के बंद होने के बाद ओटीटी प्लेटफार्म की मांग में तेजी आयी है।

ओटीटी प्लेटफार्म पर महिलाओं को लेकर अश्लील टिप्पणियां की जा रही है। इस पर गाली-गलौज का उपयोग हो रहा है इसलिए इसे काबू में किये जाने की जरूरत है।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं और इसके नियमन के बारे में सुझाव भी मिले हैं। इसे एक महत्वपूर्ण विषय बताते हुए जावड़ेकर ने कहा कि इसके संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा।

क्यों कहते हैं ओटीटी?

ओटीटी मतलब ओवर-द-टॉप है। जब इंटरनेट पर टीवी का कंटेंट देखने की सुविधा मिली, यानी जब केबल टीवी से छुटकारा मिला और आप अपने हाथ में एक स्मार्टफोन पर तमाम कार्यक्रम देख पाए, तब इस प्लेटफॉर्म को ओटीटी कहा गया। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर टीवी के साथ ही वेब सीरीज़ और फिल्मों की स्ट्रीमिंग काफी लोकप्रिय है।

कैसे होता है ओटीटी में मुनाफा

ओटीटी का हर यूज़र किसी भी कंटेंट को जब डाउनलोड करता है, तो उसके लिए एक शुल्क अदा करता है, यानी हर डाउनलोड पर ट्रांजैक्शन। कोई भी यूज़र हर महीने या एक समय सीमा के लिए एक रकम चुकाता है और उस प्लेटफॉर्म का तमाम कंटेंट देख सकता है। इसके अलावा देखने का कोई चार्ज नहीं है लेकिन कंटेंट के बीच-बीच में यूज़र को विज्ञापन देखने होते हैं। इन विज्ञापनों के ज़रिये ओटीटी की कमाई होती है।

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पिछले दिनों अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव विवादों में फंस गई है। ऐसा आरोप है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

इस वेब सीरीज पर सियासत तेज हो गई है। पहले भाजपा सांसद, विधायक और नेता इस पर आपत्ति जता रहे थे और अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसमें शामिल हो गई हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर पर इस वेब सीरीज को लेकर लिखा है- ‘ताण्डव’ वेब सीरीज में धार्मिक व जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके सम्बंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा ताकि देश में कहीं भी शान्ति, सौहार्द व आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो।

’ताण्डव’ वेब सीरीज में धार्मिक व जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके सम्बंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा ताकि देश में कहीं भी शान्ति, सौहार्द व आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो।

— Mayawati (@Mayawati) January 18, 2021

इस मामले में आज यूपी की राजधानी लखनऊ में अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित व वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक लेखक पर एफआईआर दर्ज हुआ है।

तांडव वेब सीरीज को लेकर भाजपा नेता पहले ही मोर्चा खोल रखे हैं। अब और लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। बीते दिनों दक्षिणपंथी विचार वाली पार्टी बीजेपी के विधायक और सांसद ने इसकी शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि हर बार हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया जाता है।

दक्षिणपंथी विचार वाली पार्टी बीजेपी के विधायक और सांसद ने इसकी शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि हर बार हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया जाता है।

इस मामले में अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम से जवाब भी मांग लिया है। भारत में अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों को तलब किया गया है।

भाजपा सांसद मनोज कोटक की आपत्ति है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव ने कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया है।

उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखा है। वेब सीरीज को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक राम कदम ने भी ऐसी ही आपत्ति जतायी है। उन्होंने सीरीज को बनाने वाले, अभिनेताओं और निर्देशक के खिलाफ शिकायत दी है।

सांसद मनोज कोटक ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि तांडव के निर्माता (जानबूझकर) हिंदू देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और हिंदू भावनाओं का अपमान कर रहे हैं।

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अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी के एक और नेता कपिल मिश्रा ने भी इस सीरीज को हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाला करार दिया है।

वैसे, यह पहली बार नहीं है कि ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म या फिल्मों पर हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा है।

इसके पहले बीते साल नवंबर महीने में ‘ए सूटेबल ब्वॉय’ को लेकर ऐसी ही आपत्ति जतायी गई थी। इस मामले में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ मध्य प्रदेश के रिवाजिले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

ख़ुद को संस्कृति के स्वयंभू रक्षक मानने वालों को आपत्ति उस दृश्य पर थी जिसमें एक लड़का और लड़की को मंदिर में किस करते दिखाया गया था।

बहरहाल, बीजेपी विधायक राम कदम ने तांडव सीरीज में ऐसे दृश्यों का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया है और उन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि सीरीज में एक अन्य अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब माफी मांगें।

भाजपा विधायक कदम ने अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी द्वारा स्ट्रीम की गई सामग्री की समीक्षा के लिए सेंसर बोर्ड गठित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आह्वान किया।

विधायक ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘फिल्मों और वेब सीरीज में हर बार हिंदू देवी-देवताओं का अपमान क्यों किया जाता है? तांडव सीरीज इसकी ताजा मिसाल है (और) सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा हैं जिसमें हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘शिव का मजाक उड़ाने वाले (दृश्यों) को हटाना होगा। अभिनेता जीशान अयूब और निर्देशक अली अब्बास जफर को माफी मांगनी होगी। जब तक जरूरी बदलाव नहीं किए जाते हैं, तब तक ‘तांडव’ का बहिष्कार किया जाएगा।’

Why is it becoming a trend amongst films and web series makers to demean Hindu gods? Latest culprit seems to be the series #Tandav. #SaifAliKhan again part of a film or series which attempts to target Hindu deities. Director Ali Abbas Zafar needs to remove that scene which mocks pic.twitter.com/AausBUh2ky

— Ram Kadam – राम कदम (@ramkadam) January 17, 2021

बीजेपी के विवादित नेता कपिल मिश्रा ने भी इस सीरीज की आलोचना की। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिनकी दिल्ली दंगे से पहले कथित तौर पर भड़काऊ बयान को लेकर आलोचना की जाती रही है।

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उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया, ‘चूँकि यह दिन ख़त्म होने को आया… हमारे धर्म और हमारे देवताओं के ख़िलाफ़ भारी नफरत फैलाने वाली, आतंकवादियों को हीरो बताने वाली और हमारे जवानों का मजाक उड़ाने वाली ऑनलाइन वेब सीरीज अभी भी उपलब्ध है… यह अभी भी चल रही है।’

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नयी दिल्ली। सरकार ने डीटीएच सेवा में विदेशी निवेश बढ़ाने, लाइसेंस शुल्क घटाने और सभी सेवा प्रदाताओं के लिए कॉमन सेट टॉप बॉक्स की मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डीटीएच सेवा से जुड़े दिशा- निर्देशों में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि डीटीएच सेवा संबंधी दिशा-निर्देशों में कई बदलाव किये गये हैं। सेवा प्रदाता अब आपसी सहमति से बुनियादी ढाँचा जैसे स्पेक्ट्रम आदि साझा कर सकते हैं।

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साथ ही सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम से जुड़े कॉमन हार्डवेयर यानी कॉमन सेट टॉप बाक्स के इस्तेमाल की भी अनुमति मिल गई है।

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इससे डीटीएच ऑपरेटर बदलने पर उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। डीटीएच सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मौजूदा 49 प्रतिशत की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

अब इस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की नीति के अनुरूप होगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संशोधित डीटीएच दिशा -निर्देश जारी करेगा। जिसके बाद ये फैसले प्रभावी होंगे।

डीटीएच ऑपरेटरों को अब 10 साल के बदले सीधे 20 साल के लिए लाइसेंस दिया जायेगा। बीस साल पूरे होने के बाद 10-10 साल के लिए लाइसेंस इसे रिन्यू किया जा सकेगा। डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंसे शुल्क में भी कटौती की गई है।

राजस्व का 10% लाइसेंस शुल्क के रूप में देना होता था। अब सकल राजस्व में से जीएसटी घटाने के बाद शेष राशि का 8% लाइसेंस शुल्क के रूप में देय होगा। शुल्क संग्रह सालाना की बजाय तिमाही किया जायेगा।

नये दिशा- निर्देशों के अनुसार, कोई भी सेवा प्रदाता के पास जितने चैनल दिखाने की क्षमता है उसके 5% से अधिक वह अपने प्लेटफॉर्म चैनल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हर प्लेटफॉर्म सेवा यानी ऑपरेटर द्वारा संचालित चैनल के लिए 10 हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा।

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कर्नाटक और गोवा में बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायकों की टूट के मसले पर दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। कर्नाटक के बाद गोवा में भी कांग्रेस बड़ी टूट का शिकार हो गई है जहां उसके 15 में से 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन सबके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है।

सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कर्नाटक का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर विधायकों के खरीद-फरोख्त और धमकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के इन आरोपों के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेता नकार चुके हैं।

कांग्रेस के इन आरोपों पर आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाजपा पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के आरोप को बेबुनियाद बताया है।

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस अपने राजनीतिक दिवालियापन पर है। उनसे (कांग्रेस नेतृत्व) पार्टी संभल नहीं रही है और उनके विधायकों को वहां उनका भविष्य नजर नहीं आता। इसलिये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस हमें जिम्मेदार बता रही है।’

इससे पहले राज्यसभा में बजट पर चर्चा शुरू होने पर कांग्रेस के सदस्यों ने भाजपा पर कर्नाटक और गोवा में उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाते हुये हंगामा किया।

प्रकाश जावड़ेकर ने संसद भवन परिसर में इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि कांग्रेस में मची भगदड़ के लिये कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है।

जावेड़कर का कहना था, ‘इनकी पार्टी (कांग्रेस) का पिछले 40 दिन से कोई अध्यक्ष नहीं है। इसके लिये भाजपा कैसे जिम्मेदार है? कांग्रेस नेतृत्व का अपने नेताओं से कोई संवाद नहीं है, इसलिये पार्टी बिखर रही है।’

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा को कोसने से कांग्रेस की स्थिति नहीं सुधरेगी और पार्टी को आत्मावलोकन करने की जरूरत है। उन्होंने उच्च सदन की बैठक निरंतर बाधित करने के लिये कांग्रेस की भर्त्सना करते हुये कहा कि कांग्रेस को अपनी नकारात्मक सोच बदलनी चाहिए।

राहुल गांधी और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा संसद भवन परिसर में धरना देकर केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाने के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘केंद्र सरकार या भाजपा कुछ नहीं कर रही है, आपसे (सोनिया, राहुल) पार्टी संभल नहीं रही है, इसमें भाजपा का क्या दोष है?’