उत्तराखंड सरकार ने कुंभ में हुई फजीहत से सीख लेते हुए मंगलवार को कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया था। इस यात्रा को रोकने के लिए अब प्रशासन की तरफ से हरिद्वार बॉर्डर को 22 जुलाई से सील कर दिया जाएगा।

इतना ही नहीं हरिद्वार प्रशासन की तरफ से नियमों को तोडऩे वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गयी है, जिसके तहत 14 दिन क्वारंटीन और वाहन जब्ती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

इस मामले में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जनपद में प्रवेश का प्रयास करने वालों के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही करेगी।

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद भी अगर कोई कांवड़ लेने आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि बॉर्डर पर अनुभवी पुलिस अफसरों की तैनाती की जाएगी।

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एएसपी ने पुलिस अधिकारियों, इंस्पेक्टरों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कई तरह के दिशा-निर्देश दिए हैं।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मंगलवार को बैठक हुई थी जिसके बाद कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के ”चिंतित करने वाले” फैसले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर ”अलग-अलग राजनीतिक मत होने के मद्देनजर” केंद्र, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की सरकारों से जवाब मांगा है।

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न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने पीएम मोदी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 को रोकने के प्रयासों में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि 25 जुलाई से धार्मिक यात्रा शुरू करने की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद लोग हैरान हैं।

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लखनऊ. ब्लाक प्रमुख चुनाव के दौरान इटावा के एसपी सिटी को थप्पड़ मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता विमल भदौरिया के खिलाफ गोलीबारी, उपद्रव और पुलिस अधीक्षक पर कातिलाना हमले जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मुकदमे में विमल के अलावा सौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ब्रजेश कुमार ने बताय कि बढ़पुर थाना प्रभारी जितेन्द्र शर्मा ने यह मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि सबूत के तौर पर पुलिस के पास बड़ी संख्या में वीडियो मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि ब्लाक प्रमुख के चुनाव के दौरान दोपहर करीब एक बजे ऊदी चौराहे पर करीब सौ लोगों के साथ विमल भदौरिया पुलिस बैरियर पर पहुंचे. इन लोगों ने ब्लाक परिसर की तरफ जाने की कोशिश की. रोकने पर उग्र हो गये और पुलिस पर पथराव और फायरिंग करने लगे.

विमल भदौरिया और उनके साथियों ने एसपी सिटी प्रशांत कुमार से गाली गलौज और मारपीट करते हुए उन्हें नीचे गिरा दिया. दरोगा राजेश कुमार सिंह ने एसपी सिटी को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया.

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इटावा के एसपी सिटी का एक वीडियो कल ही सामने आया था जिसमें वह यह कहते नज़र आ रहे हैं कि विमल भदौरिया ने उनको थप्पड़ मारा. यह थप्पड़ बीजेपी एमएलए सरिता भदौरिया और बीजेपी अध्यक्ष अजय धाकरे की मौजूदगी में मारा गया. विमल भदौरिया बीजेपी का नेता होने के साथ-साथ हिस्ट्रीशीटर बदमाश भी है.

लखनऊ. स्क्रीनिंग में शारीरिक रूप से कमज़ोर पाए गए इटावा के पांच पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 50 साल से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है. इस स्क्रीनिंग में शारीरिक रूप से कमज़ोर या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों को रिटायर किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार इटावा में स्क्रीनिंग कमेटी ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की स्क्रीनिंग की. इस स्क्रीनिंग में पांच पुलिसकर्मी शारीरिक रूप से कमज़ोर पाए गए. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इन्हें कार्यमुक्त कर दिया.

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इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर डिप्टी एसपी राजीव प्रताप सिंह के नेतृत्व में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थे. इस स्क्रीनिंग कमेटी ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के स्तर तक की स्क्रीनिंग की. इस स्क्रीनिंग में पांच पुलिसकर्मी सरकार की तय की गई कसौटी पर खरे नहीं उतरे. रिपोर्ट मिलने के बाद इन्हें रिटायर करने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों में दो हेड कांस्टेबल, दो वाहन चालक और अभिसूचना इकाई में कार्यरत एक हेड कांस्टेबिल को रिटायर किया गया है.

पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अक्षम पुलिसकर्मियों की उन्हें ज़रूरत नहीं है. सरकार ने सभी ज़ोन के पुलिस प्रमुखों को पत्र भेजकर पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए थे.

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों के कई चेहरे सामने आये। कहीं पुलिस लोगों की मदद करती दिखी तो कही किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करती। इस बीच यूपी के प्रयागराज में एक दरोगा की घिनौनी हरकत सामने आई है। घटना घूरपुर थाने की है।

दरअसल प्रयागराज के घूरपुर थाने में तैनात दरोगा ने साप्ताहिक सब्जी मंदी में वर्दी की हनक दिखाते हुए अपने वाहन से किसानों की सब्जियों को कुचल डाला। दरोगा की इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।

इसके बाद बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, जिसके बाद सीएम ने संज्ञान लेते हुए दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही किसानों के नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए थे।

हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज ने आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने सीओ को मौके पर भेजकर किसानों से दारोगा के इस कार्य के लिए माफी मंगवाई और उनके नुकसान की भरपाई की।

बताया जा रहा है कि, दारोगा सुमित आनन्द घूरपुर की साप्ताहिक सब्जी मंडी में पहुंचे थे। इस बीच मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पालन न होते देख दरोगा इतना गुस्सा गये कि सरकारी गाड़ी से किसानों की सब्जियों को रौंद डाला। तभी किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

जिया हो सरकार के लाला जिया तू हजार साला।
जिया तू हजार साला जिया हो खाकी वाला।।#Prayagraj_Police pic.twitter.com/cbl9MwnqjL

— आशुतोष मिश्रा (@Ashu5433) June 5, 2020

मामला सीएम योगी के संज्ञान में पहुंचते ही सीएम ने दारोगा को तत्काल सस्पेंड करने और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दे दिए। इसके बाद सीएम के निर्देश पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने आरोपी दारोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ एसएसपी ने सीओ को मौके पर भेजकर किसानों से माफी मांगते हुए उनके नुकसान की भरपाई भी कराई।

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फिलहाल 11 किसानों को सीओ ने मौके पर जाकर मुआवजा दिया है। बाकि किसानों की भी पहचान की जा रही है, जिन्हें उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। एसएसपी ने कहा है कि इसकी भरपाई दारोगा के वेतन से की जाएगी।उन्होंने विभागीय कार्रवाई के भी आदेश देने की जानकारी दी और बताया कि दारोगा को जनपद में न रखने की संस्तुति भी विभाग के बड़े अधिकारियों से की गई है।

जबकि इस मामलें में सस्पेंड दारोगा सुमित आनंद ने अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि भीड़ से घिर जाने के बाद घबराहट में ऐसा कदम उठाया। गौरतलब है कि साप्ताहिक सब्जी बाजार खुलने की अनुमति के बावजूद मौके पर पहुंचे दारोगा बाजार बंद करने को कह रहे थे। इस पर किसानों से उनकी कहासुनी भी हुई थी।

न्यूज डेस्क

पिछले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कई आईपीएस के तबादले कर दिए। इसमें सबसे चर्चित रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण रहे क्योंकि उन्हें सस्पेंड किया गया। जबकि लखनऊ एसएसपी कलानिधि नैथानी को गाजियाबाद भेज दिया गया। इसके बाद सरकार अब उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की बात कर रही हैं।

दरअसल केंद्रीय आईपीएस एसोसिएशन ने यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों की मांग को एक बार फिर से उठा दिया है। इसके लिए सरकार ने विचार करना शुरू कर दिया है।

बताया जा रहा है कि प्रदेश की योगी सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज को पुलिस कमिश्नरी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए सीएम योगी किसी भी समय इन बड़े शहरों को पुलिस कमिश्नरी बनाने का फैसला ले सकते हैं। इस सिस्टम के लागू होने ऐसे बहुत से अधिकार होंगे जोकि पुलिस कमिश्नर के पास होंगे।

वहीं, इसके लागू होने के बाद जिले के डीएम के पास रेवेन्यू, जमीन, हथियार लाइसेंस जैसे अधिकार बचेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा पूरी तरीके से पुलिस कमिश्नर के पास होगा। इसके बनने के बाद पुलिस कमिश्नर आईजी या एडीजी रैंक के अधिकारी होंगे, जो कानून- व्यवस्था के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। इन शहरों के अलावा अलीगढ़ और बरेली भी पुलिस कमिश्नरी बनने की कतार में हैं।

आईएएस और आईपीएस की लॉबी आमने-सामने

जबकि बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी आईएएस और आईपीएस की लॉबी आमने-सामने आ गई हैं। दरअसल आईएएस लॉबी नहीं चाहती कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया जाए। साथ ही बड़े जिलों को पुलिस कमिश्नरों के हवाले किए जाएं। वहीं आईपीएस लॉबी ये चाहती है कि इस सिस्टम को सिस्टम लागू किया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे।

क्या है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पुलिस कमिश्नर देखता है। उसे मजिस्ट्रेट की तरह दंगे-फसाद के दौरान लाठीचार्ज, गोली चलाने, गिरफ्तारी करने के आदेश देने की शक्ति मिल जाती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि की अनुमति भी कमिश्नर ही देता है।

इन जगहों पर है लागू

अभी ये सिस्टम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात सहित देश की राजधानी दिल्ली में लागू है।