लखनऊ. प्रदेश की योगी सरकार ने आवारा जानवरों जैसे नीलगाय और सांड की चपेट में आने से घायल या अपंग होने की दशा में मुआवजा देने का ऐलान किया है. साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.

2.50 लाख तक का मुआवजा

बता दे कि निर्देश के मुताबिक 60 प्रतिशत से अधिक अपंग होने पर 2.50 लाख तक का मुआवजा मिलेगा, जबकि 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 74 हज़ार का मुआवजा मिलेगा. 1 हफ्ते से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर 16 हजार का मुआवजा मिलेगा.

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दरअसल, सरकार ने छूटता जानवरों खासकर नीलगाय और सांड के हमलों को राज्य आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया है. गौरतलब है कि प्रदेश में छुट्टा पशुओं में नील गाय और सांड के हमले या टक्कर की घटनाएं होने पर ही मुआवजा मिलेगा. इससे पहले योगी सरकार ने नीलगाय और सांड के हमले या टक्कर से होने वाली मौतों पर चार लाख के मुआवजे का ऐलान किया था.

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नई दिल्ली. पिथौरागढ़ के मिलम जौहार में अगस्त 2015 में ग्रामीणों की 2.49 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहीत कर राज्य सरकार द्वारा बनवाई गई आईटीबीपी चौकी को नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार का सही कदम करार दिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

उत्तराखंड सरकार ने इस चौकी को बनाने से पहले ज़मीन अधिग्रहीत की थी और इस ज़मीन पर काबिज़ ग्रामीणों को मुआवजा भी दिया था. इस चौकी को बनाये जाने के खिलाफ हीरा सिंह पांगती व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में कहा कि वह ज़मीन भोटिया जनजाति के लिए सूचीबद्ध है. वह लोग इस ज़मीन पर 1880 से उस ज़मीन पर काबिज़ थे. सरकार ने ज़मीन का अधिग्रहण कर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है. इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है. किसी व्यक्ति, जाति या समाज के बजाय राष्ट्र का हित देखा जाना ज्यादा जरूरी है.

इस याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मिलम गाँव चीन सीमा पर नियंत्रण रेखा से 20-25 किलोमीटर फायरिंग रेंज पर है. सड़क से जुड़ा यह देश का अंतिम गाँव है. इस जगह पर सेना और अर्धसैनिक बलों की चौकी बनाना बहुत ज़रूरी था. ज़रूरत पड़ने पर यही चौकी युद्ध सामग्री पहुंचाने में मददगार बनेगी. इस चौकी का निर्माण देश की सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया है. इसके निर्माण का फैसला करते समय किसी की जाति, उपजाति और आरक्षण के बारे में विचार ही नहीं किया गया. जस्टिस शरद शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए ग्रामीणों की याचिका खारिज कर दी.

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लखनऊ / नोएडा. नोएडा के निलौनी मिर्ज़ापुर गाँव में इसी नौ फरवरी को हुई बीजेपी नेता वीरपाल की हत्या के मामले में पुलिस ने वीरपाल की पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. बीजेपी नेता की पत्नी नेहा का पिछले काफी समय से मुकेश उर्फ़ सोनू से प्रेम सम्बन्धों की बात सामने आई है. इस हत्या की वजह भी इन्हीं प्रेम सम्बन्धों को बताया जा रहा है.

तृतीय ज़ोन के पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि नेहा और मुकेश के बीच पिछले तीन साल से प्रेम सम्बन्ध थे और यह दोनों मिलकर वीरपाल को रास्ते से हटाना चाहते थे.

पुलिस को जांच में पता चला है कि वीरपाल को ज़मीन के मुआवज़े के रूप में एक करोड़ रुपये मिलने वाले थे. साथ ही मुआवज़े के रूप में उसे एक भूखंड भी मिलने वाला था. नेहा ने मुकेश को फ़ौरन इस मुआवज़े के बारे में जानकारी दी और इसी के बाद वीरपाल की हत्या की योजना तैयार की गई. वीरपाल और नेहा के 13 साल, 11 साल और सात साल की उम्र के तीन बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने प्रेमी के लिए नेहा ने अपने पति की मौत का वारंट लिख डाला.

राजकुमार और भूदेव शर्मा को नेहा और मुकेश ने 50 हज़ार रुपये इसी काम के लिए दिए. नौ फरवरी की रात को वीरपाल की गला दबाकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया.

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नई दिल्ली. केदारनाथ त्रासदी में अपनी पत्नी से बिछड़ गए अजमेर के विजेंद्र सिंह राठौड़ को लोगों ने खूब दिलासा दिया, तेज़ लहरों में पत्नी के बह जाने की खबर जिसने भी सुनी वह विजेंद्र को समझाने और उनके कंधे पर हाथ रखने आया लेकिन विजेंद्र को यह भरोसा था कि उनकी पत्नी से उनकी इसी ज़िन्दगी में मुलाक़ात होगी.

अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर गाँव-दर गाँव की ख़ाक छानते हुए विजेंद्र करीब एक हज़ार गाँव से गुज़रे लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन थामे रखा. 19 महीनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार विजेंद्र की मेहनत रंग लाई और उन्हें अपनी पत्नी लीला मिल गईं. कोशिशों से अपनी उम्मीद को सच साबित कर देने वाले विजेंद्र की कहानी पर सिद्धार्थ राय कपूर ने फिल्म बनाने का फैसला किया है.

मामला 2013 का है. ट्रेवल एजेंसी में काम करने वाले विजेंद्र अपनी पत्नी लीला के साथ चार धाम की यात्रा पर निकले थे. वह केदारनाथ में एक लाज में रुके थे. वह अपनी पत्नी को लाज में छोड़कर किसी काम से कहीं चले गए. वापस लौटे तो हर तरफ कोहराम मचा था. उफनता हुआ पानी केदारनाथ को बुरी तरह से घेर चुका था. जिस लाज में वह पत्नी को छोड़कर गए थे वहां दूर-दूर तक सिर्फ पानी था. सब कुछ पानी में बह गया था.

इस तबाही के बाद विजेंद्र को सबने दिलासा दिया लेकिन विजेंद्र को उम्मीद थी कि उनकी पत्नी उनसे बिछड़ नहीं सकतीं. इस घटना के बाद अपने पर्स में रखी तस्वीर लेकर वह उनकी तलाश में जुट गए. जिसे भी तस्वीर दिखाते, न में जवाब मिलता लेकिन वह 19 महीने तक इसी काम में जुटे रहे. हालात को देखते हुए सरकार ने भी लीला को मृत घोषित कर दिया. सरकार ने उन्हें फोन कर मुआवजा लेने को कहा लेकिन विजेंद्र ने यह मानने से ही इंकार कर दिया कि उनकी पत्नी की मौत हुई है, फिर मुआवजा क्यों लें.

19 महीनों तक 1000 गाँव की ख़ाक छानने के बाद अंतत: 27 जनवरी 2015 को उत्तराखंड के गंगोली गाँव में एक राहगीर ने लीला की तस्वीर पहचान ली. उसने बताया कि इस औरत की मानसिक हालत ठीक नहीं है. यह गाँव में घूमती रहती है. विजेंद्र उस राहगीर के साथ उसके गाँव पहुंचे तो एक चौराहे पर लीला बैठी हुई नज़र आई. लीला विजेंद्र को पहचान नहीं पाई. विजेंद्र अपनी पत्नी से मिलकर खूब रोये और उन्हें लेकर अपने घर लौट आये.

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नई दिल्ली. तीन कृषि क़ानून रद्द हो जाने के बावजूद दिल्ली बार्डर पर आंदोलित किसानों के घर न लौटने के फैसले के बाद केन्द्र सरकार का रुख थोड़ा और नर्म हुआ है. सरकार ने तय किया है कि आन्दोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किये गए सभी मामले वापस लिए जायेंगे. संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक़ सरकार आन्दोलन के दौरान मरने वाले किसानों को मुआवजा देने पर भी तैयार हो गई है. यह मुआवजा पंजाब सरकार की तर्ज़ पर दिया जा सकता है.

पंजाब सरकार ने आन्दोलन में मरने वाले किसानों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला किया है. जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार भी मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई हैं. इस सम्बन्ध में अभी सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है. सरकार से बात कर रही संयुक्त किसान मोर्चा की समिति के मुताबिक़ बातचीत सकारात्मक रास्ते पर है और सरकार किसानों की मांगों पर सहमत है.

संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किसानों की पांच सदस्यीय समिति के साथ सरकार की बातचीत सकारात्मक रही है. किसानों की मांगों पर सरकार का रुख लचीला है. किसानों की कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है.

किसानों ने मंत्रियों से मुलाक़ात से पहले सिन्धु बार्डर पर अपनी बैठक कर अपनी उन मांगों पर विचार विमर्श किया जिन पर सरकार के साथ बातचीत की जानी थी. इस बैठक में बनी आम राय के बाद किसानों ने सरकार के साथ बातचीत की.

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