उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, उत्तराखंड हो या गोवा, हर राज्य की सरकार रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है। सरकारों का कहना है कि उनके कार्यकाल में लाखों लोगों को नौकरी मिली है।

लेकिन सरकारों के दावों और हकीकत में खासा फर्क है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में दिसंबर 2021 के अंत तक रोजगार पाने वालों की कुल संख्या पांच साल पहले की तुलना में कम रही।

मालूम हो कि अगले महीने फरवरी में चुनाव का सामना करने वाले पांचवें राज्य मणिपुर को सेकर सीएमआईई के पास कोई डेटा नहीं था।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था है। सीएमआईई के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों में कुल कामकाजी उम्र की आबादी 14.95 करोड़ से 14 फीसदी (2.12 करोड़) बढ़कर 17.07 करोड़ हो गई है। नौकरियों वाले लोगों की कुल संख्या में 16 लाख तक की कमी आई है।

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वहीं रोजगार दर दिसंबर 2016 में 38.5 प्रतिशत से गिरकर दिसंबर 2021 में 32.8 प्रतिशत हो गई है। इस गिरावट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2021 में उतनी ही रोजगार दर होती जितनी दिसंबर 2016 में थी, तो इसके अतिरिक्त 1 करोड़ निवासियों के पास आज नौकरी होती।

क्या है पंजाब का हाल

ऐसा ही कुछ हाल पंजाब में भी है। पांच साल पहले पंजाब में 2.33 करोड़ रोजगार पाने योग्य उम्र की आबादी में से 98.37 लाख से अधिक के पास रोजगार था।

वहीं यह आबादी लगभग 11 फीसदी बढ़कर 2.58 करोड़ होने के बाद अब कुल रोजगार युक्त लोग 95.16 लाख (3.21 लाख कम) रह गए हैं।

वहीं उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों में कार्यरत लोगों की संख्या लगभग 14 प्रतिशत या 4.41 लाख घटकर 27.82 लाख रह गई है। इस स्थिति में कामकाजी उम्र की आबादी लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 91 लाख हो गई है।

दिसंबर 2021 में राज्य की रोजगार दर गिरकर 30.43 फीसदी पाई गई, जबकि दिसंबर 2016 में यह 40.1 फीसदी थी।

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गोवा में क्या है रोजगार दर

यदि गोवा की बात करें तो यहां पिछले पांच सालों में रोजगार की दर में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। यह दिसंबर 2016 में 50 फीसदी थी जो अब 32 प्रतिशत से नीचे आ गया है। मतलब यह हुआ कि पांच साल पहले गोवा की कामकाजी उम्र की आबादी में हर दूसरे व्यक्ति के पास नौकरी थी, लेकिन अब यह अनुपात गिरकर तीन में से एक हो गया है।

आंकड़ों पर गौर करें तो जहां भारत की कुल कामकाजी उम्र की आबादी 12.5 फीसदी से बढ़कर 96 करोड़ से 108 करोड़ हो गई है, वहीं रोजगार पाने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 2 फीसदी 41.2 करोड़ से घटकर 40.4 करोड़ हो गई है।

महासागर में इंसानों के लिए अपार संभावनाएं निहित हैं। इसीलिए आज इंसान महासागरों में जीवन के नए संसाधनों की तलाश में जुटा है।

भारत सरकार ने भी भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से ‘ब्लू इकोनॉमी’  पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया है।

इस ड्राफ्ट को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तैयार किया है।

यह सौ फीसदी सच है कि भविष्य में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमीनी संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। इसी को दृष्टि में रखते हुए अब महासागरों में जीवन के संसाधनों की तलाश हो रही है।

तीन तरफ से समुद्र से घिरा भारत एक विशाल प्रायद्वीप है। भारतीय समुद्र तट की कुल लम्बाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें भारतीय मुख्य भूमि का तटीय विस्तार 6300 किलोमीटर है।

भारत के द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप का संयुक्त तटीय विस्तार 1,216.6 किलोमीटर है। ऐसा स्वाभाविक है कि यह विशाल समुद्र तटीय देश अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राचीन काल से ही महासागरों पर निर्भर करता आया हो।

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भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से ही केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक ‘ब्लू इकोनॉमी’  पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया है।

‘ब्लू इकोनॉमी’  पॉलिसी का यह ड्राफ्ट भारत में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा अपनायी जा सकने वाली दृष्टि और रणनीति को रेखांकित करता है।

इस मसौदे का उद्देश्य भारत के जीडीपी में ‘ब्लू इकॉनमी’  के योगदान को बढ़ावा देना, तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना और समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना भी है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने पॉलिसी के मसौदे को हितधारकों एवं आमजन से सुझाव एवं राय आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक कर दिया है।

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यह मसौदा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल सहित कई अन्य प्लेटफॉर्म पर परामर्श के लिए उपलब्ध है।

पॉलिसी मसौदे पर अपने विचार/सुझाव 27 फरवरी 2021 तक दिए जा सकते हैं।

‘ब्लू इकोनॉमी’  पॉलिसी का ड्राफ्ट, केंद्र सरकार के ‘विजन ऑफ न्यू इंडिया 2030’  के हिसाब से तैयार किया गया है। मसौदा में राष्ट्रीय विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में ‘इकॉनमी को उजागर किया है।

नीति की रूपरेखा भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में नीतियों पर जोर देती है, जिसमें नेशनल अकाउटिंग फ्रेमवर्क फॉर दी ब्लू इकॉनमी इकोनॉमी ऐंड ओशियन गवर्नेंस, कस्टम मरीन स्पेसिअल प्लानिंग एंड टूरिज्म, मरीन फिशरीज , एक्वाकल्चर एंड फिश प्रोसेसिंग आदि शामिल है।

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दरअसल भारत की भौगोलिक स्थिति ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम है। भारत के 29 प्रदेशों में से 9 प्रदेश ऐसे है जिसकी सीमा समुद्र से लगती हैं। इसके अलावा देश में 2 प्रमुख बंदरगाहों सहित लगभग 199 बंदरगाह हैं, जहां हर साल लगभग 1,400 मिलियन टन का व्यापार जहाजों द्वारा होता हैं।

ब्लू इकोनॉमी भारत की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भारत की जीडीपी को बढ़ाने में भी निश्चित ही सक्षम हो सकती है। इसलिए भारत की ब्लू इकोनॉमी का मसौदा आर्थिक विकास और कल्याण के लिए देश की क्षमता को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डॉ. उत्कर्ष सिन्हा

जिस बात की आशंका थी वो सच साबित हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना महमारी और उसके चलते तालाबंदी के बाद एक तिमाही में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। अप्रैल से जून के बीच की तिमाही में भारत की जीडीपी 23.9 फीसदी गिर गई है।

सरकार ने सोमवार को जब ये आंकड़े सार्वजनिक किए तो निराशा के बादल एक बार फिर गहरा गए। कहां हम 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के सपने देख रहे थे और कहां हम निगेटिव ग्रोथ में चले गए।

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जिनता अनुमान था, नतीजे उससे भी खराब आए और ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़े एक बार और रिवाइज हो सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का गिराव इतना ज्यादा है कि इसे रिकवर करने में दो- चार तिमाही नहीं बल्कि दो से तीन साल तक लगेंगे। अगर प्री कोरोना दौर में हमारी इकनॉमी ढ़ाई ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी थी, तो वहां लौटकर आने का वक्त दो से तीन साल तक का हो सकता है।

ये बदहाली सिर्फ भारत में ही है ऐसा भी नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े देशों में भी ग्रोथ निगेटिव ही है। अमेरिका, इटली, जर्मनी सब यही देख रहे हैं, मगर भारत सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति में है।

आंकड़े जब आए तो लोगों ने ये भी माना कि कोरोना महामारी में जब सब कुछ बंद था तब ये तो होना ही था, लेकिन फिर ये सवाल भी उठा कि महामारी तो पूरी दुनिया में ही थी, कम या ज्यादा लाक डाउन तो लगभग सबने किया, तो एक बार फिर सरकार की लाक डाउन नीति पर भी सवाल उठने लगे।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान कोरोना वायरस संकट को ‘एक्ट ऑफ गॉड’ यानि दैवीय आपदा बता दिया था। अब बीजेपी के ही नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस बात पर कटाक्ष करते हुए पूछा है कि कोरोना के पहले ही GDP गिरकर 3.1% पर आ चुकी थी, क्या वो भी ‘एक्ट ऑफ गॉड’ था?

फिक्र ये भी है कि आगे की तस्वीर कैसी होगी ? जो नए उपाय सरकार कर रही है- मसलन आर्थिक पैकेज- वो क्या सही दिशा है ? क्या जो सपने हम भारतीयों ने देखे थे वो महज सपने बन चुके हैं और क्या अपनी नीतियों के कारण हम इतने पीछे जा चुके हैं कि हमे उबरने में लंबा समय लगेगा ? डेढ़ करोड़ से ज्यादा रोजगार गए हैं वो जो नौकरियां कब तक वापस आएंगी? कैसे आएंगी ?

सवाल बहुत हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस, अर्थशास्त्री डॉ. अजय प्रकाश और डॉ. योगेश बंधु …

कोरोना महामारी और तालाबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट लगी है। इसकी वजह से जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ की आशंका लगाई जा रही है तो वहीं शुक्रवार को भारतीय मुद्रा रुपया पिछले छह महीने में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

शुक्रवार को भारतीय रुपया प्रति डॉलर 73.28 के स्तर पर पहुंच गया जो पांच मार्च के बाद से इसकी सबसे बेहतर स्थिति है। गुरुवार को यह 73.83 पर ट्रेड कर रहा था।

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जानकारों के मुताबिक शेयर बाजारों में  विदेशी मुद्रा की आमद और आरबीआई की ओर से डॉलर की खरीद न होने से यह छह महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 21 दिसंबर 2018 के बाद रुपए में एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा दो फीसदी की मजबूती आई है।

दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बैंकों के जरिए लगातार डॉलर खरीद रहा था ताकि रुपए की कीमत न बढऩे पाए।

इसके अलावा शेयर बाजार में डॉलर की आवकी बढऩे और सरकारी बैंकोंमें स्थिति सुधरने के कारण रुपया मजबूत हुआ है। आरबीआई की कोशिश है कि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में रहे।

हालांकि, इस हफ्ते इस प्रक्रिया में कमी देखी गई जिससे रुपये में मजबूती आना शुरू हो गई। शेयर बाजारों में डॉलर की आमद से भी इसमें मदद मिली।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स  (FPIs)  ने अगस्त महीने में अब तक 6.2 अरब डॉलर के शेयर खरीदे हैं।

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ट्रेडर्स का मानना है कि अमरीकी फेडरल रिजर्व की नई नीति से आगे भी डॉलर आने में मदद मिलेगी। शुक्रवार को बाजार बंद होने तक एक डॉलर के बदले 73.3850 रुपए देने पड़ रहे थे। यह एक दिन में 0.6प्रतिशत की वृद्धि थी।

जानकारों के मुताबिक, ” डॉलर/रुपए में गिरावट बहुत अप्रत्याशित था और इसके गिरने से कारोबारी सदमे में थे। इसे रोकने के लिए हर तरह के उपाय किए गए। शुरुआत में आरबीआई ने 74.50 पर रोकने की कोशिश की लेकिन स्थिति संभल नहीं पाई। तकनीकी रूप से 73 अभी मजबूत स्थिति है और 74 तक भी अच्छी स्थिति होगी।”

अप्रैल में शुरू हुए नए वित्त वर्ष से अब तक भारत के विदेश मुद्रा भंडार मे में 60 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 567अरब डॉलर तक पहुंच जाएग और वित्त वर्ष 21-22के अंत तक 642अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

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कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। गरीब-अमीर सभी इससे प्रभावित हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को भी कोरोना वायरस की वजह से तगड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं कोरोना वायरस का असर रेमिटेंस (प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन) पर भी पडऩे वाला है।

प्रवासी भारतीय अपने देश धन भेजने के मामले में सबसे आगे हैं। यही वजह है कि लंबे समय से प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन (रेमिटेंस) के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जानकारों के अनुसार कोरोना का असर रेमिटेंस पर भी पडऩे वाला है।

विश्व बैंक के अनुसार, दुनिया के अधिकांश मुल्कों के कोरोना की वजह से लॉकडाउन में जाने से वैश्विक तौर पर प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम (ग्लोबल रेमिटेंस) में लगभग 20 फीसदी की बड़ी कमी आ सकती है।

विश्व बैंक के ‘माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ’ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल रेमिटेंस का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाला भारत भी इससे प्रभावित होगा। 2018 में भारत को ग्लोबल रेमिटेंस के रूप में 79 अरब डॉलर मिले थे। भारत को जिन देशों से सबसे अधिक रेमिटेंस मिलता है, उनमें अमेरिका दूसरे नंबर पर है। कोविड-19 से अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित है, जिसका असर भारत पर भी पड़ने की संभावना है।

विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि साल 2020 में भारत में रेमिटेंस 23 फीसदी कम आ सकती है। इस साल प्रवासी भारतीय 64 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भेज सकते हैं। वहीं 2019 में देश में 83 बिलियन डॉलर की रकम भेजी गई थी। पिछले साल रेमिटेंस में 6 फीसदी तक की बढ़त रही थी।

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विश्व बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से दुनियाभर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। यही वजह है कि इस साल ग्लोबली रेमिटेंस में 20 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो रेमिटेंस 23 फीसदी कम रहने का अनुमान है। यह बीते कुछ सालों की सबसे बड़ी गिरावट है।

पड़ोसी मुल्कों में कितना धन आने का है अनुमान

भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी 23 फीसदी की गिरावट का अनुमान विश्व बैंक ने जताया है। इस साल प्रवासी पाकिस्तानी 17 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भेज सकते हैं। एक साल पहले यानी 2019 में 22.5 बिलियन डॉलर प्रवासी पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे थे। वहीं बांग्लादेश में इस साल 14 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आने का अनुमान है। यह एक साल पहले के मुकाबले 22 फीसदी कम है। इसी तरह, नेपाल और श्रीलंका के रेमिटेंस में क्रमश: 14 फीसदी और 19 फीसदी की गिरावट आ सकती है।

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यूरोप-सेंट्रल एशिया का क्या रहेगा हाल

विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यूरोप और सेंट्रल एशिया में 27.5 फीसदी रेमिटेंस कम रहने का अनुमान है। इसी तरह साउथ एशिया में 22.1 फीसदी, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 19.6 फीसदी कम रेमिटेंस आ सकता है। इस मामले में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को 19.3 फीसदी का नुकसान होने का अनुमान है।

क्या होता है रेमिटेंस?

किसी दूसरे देश में रहने वाला एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलिया, सिंगापुर या अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय, भारत में रहने वाले अपने परिजनों के लिए पैसे भेजते हैं उस रकम को रेमिटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। रेमिटेंस का फायदा देश की इकोनॉमी को होता है। इसके जरिए हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है।

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