न्यूज डेस्क

राजनीति में छोटी सी बात से बवंडर खड़ा हो जाता है। इसीलिए नेताओं को सोच समझकर बोलने की सलाह दी जाती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है।

दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व की प्रशंसा की है। पीके ने विशेष तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को धन्यावाद दिया है। इसके बाद से बिहार में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है।

पीके का यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध किया है, जबकि उनकी पार्टी जेडीयू संसद में सरकार के साथ खड़ी थी। हालांकि जेडीयू प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि उनकी पार्टी एनआरसी के खिलाफ है सीएए के नहीं।

प्रशांत किशोर ने तो नागरिक संसोधन बिल पास होने के बाद से ट्विटर पर कई बार इसके विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने सीएए का विरोध दर्ज कराते हुए नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, ‘तीन मुख्यमंत्रियों (पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल) ने नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी का विरोध किया है। अब वक्त आ गया है कि बाकी मुख्यमंत्री इस पर अपना रुख साफ करें।’

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इसको लेकर उनकी पार्टी ने विरोध भी जताया था कि पार्टी की लाइन से बाहर जाकर प्रतिक्रिया देना गलत है। इससे नाराज प्रशांत ने इस्तीफे की भी पेशकश कर दिए थे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश के साथ उनकी लंबी बातचीत के बाद वह मान गए।

प्रियंका को दिया विशेष धन्यवाद

जेडीयू उपाध्यक्ष व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को ट्वीट कर कहा, ‘मैं सीएएश् एनआरसी के औपचारिक और अप्रतिम अस्वीकृति के लिए कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देने के लिए अपनी आवाज सम्मिलित करता हूं। खासकर इसे लेकर विशेष पहल के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी विशेष धन्यवाद देता हूं। बिहार के लोगों को एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि राज्य में सीएए एनआरसी लागू नहीं होगा।’

I join my voice with all to thank #Congress leadership for their formal and unequivocal rejection of #CAA_NRC. Both @rahulgandhi & @priyankagandhi deserves special thanks for their efforts on this count.

Also would like to reassure to all – बिहार में CAA-NRC लागू नहीं होगा।

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) January 12, 2020

इसलिए अहम है पीके का बयान

जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का यह बयान एनडीए में जेडीयू के रुख से बिल्कुल अलग है। यह केंद्र सरकार के स्टैंड के खिलाफ है। पीके का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इन दिनों बीजेपी के प्रमुख नेता बिहार में सीएए और एनआरसी के पक्ष में सभाएं कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं।

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बहुमत का शासन जब ज़ोर-जबरदस्ती का शासन हो जाए तो वह उतना ही असहनीय हो जाता है जितना कि नौकरशाही का शासन।
— महात्मा गांधी

देश के बहुसंख्यक धर्म निरपेक्ष हिस्से को लगता है की भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार का रुख 70 साल पुराने विभाजन के बदले से संचालित हो रहा है, उद्योगपतियों को लगता है कि सरकार की आर्थिक नीतियां साफ नहीं है जिन पर भरोसा किया जा सके, नौजवानों को लग रहा है कि उनके रोजगार और भविष्य के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, किसानों को भी कमोबेश ऐसा ही लग रहा है।

इस सारे चिंताओं के लिए सरकार के पास सिर्फ एक नारा है – ‘’ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” लेकिन इस नारे पर ही जनता का विश्वास डगमगाने लगा है ।

बीते करीब एक हफ्ते से भारत अशांत है । देश के करीब हर कोने में लोग सड़कों पर हैं, आगजनी की ढेरों घटनाए हो चुकी हैं । उत्तर पूर्व से शुरू हुआ विरोध दिल्ली तक आते -आते एक बड़े असंतोष में तब्दील हो गया है ।

जामिया विश्वविद्यालय की घटना ने इस आग में घी का काम किया और देश के 27 उच्च शिक्षा संस्थानों से विरोध के स्वर उभरे । इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों का भी साथ मिल गया ।

पूरे विरोध की जड़ में मोदी सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन बिल है जो अब कानून में बदल चुका है । मजे की बात ये है की असम में इस विरोध की वजहें कुछ और है, तमिलनाडु में कुछ और शेष भारत में कुछ और ।

मगर इस पूरे मसले में सियासत किसी और एंगल से अपना खेल जारी रखने की कोशिश में है । झारखंड के चुनाव प्रचार में खुद प्रधानमंत्री विरोध करने वालों को उनके कपड़ों से पहचानने का बयान दे चुके हैं और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब उन्हे चुनौती दे रही है कि मेरे कपड़ों से मेरी पहचान बात कर पीएम दिखाएं ।

संसद में गृह मंत्री अमित शाह इसे कांग्रेस द्वारा देश विभाजन की गलती का असर बता कर कानून को सही ठहराने की कोशिश में लगे हैं । वाद और प्रतिवाद का खेल जोर शोर से जारी है ।  सरकार का कहना है कि यह बिल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है । बिल की भाषा भी वाकई ऐसी नहीं है, इस बिल के अनुसार सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध शरणार्थियों को नागरिकता न देने की बात लिखी गई है ।

तो फिर भारत अशांत क्यों है ?

दरअसल ये अशान्ति महज इस बिल को ले कर नहीं है । इस अशान्ति के पीछे सरकार के अचानक फैसले लेने की वो पुरानी प्रवृत्ति है जिसका समय समय पर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी की सरकार करती रही है। संसंद में अपने प्रचंड बहुमत के जरिए वे अपने हर ऐसे फैसले को आनन फानन में पास भी करा लेती है जिनपर एक व्यापक विमर्श की जरूरत होती है ।

यही लोकतंत्र में प्रचंड बहुमत की खासियत भी है और उसके तानाशाही में तब्दील होने के खतरे की वजह भी ।

जरा बीते कुछ सालों के पन्ने पलट के देखिए । पहले नोटबंदी का फैसला आया । वो भी अचानक एक रात को बिना कैबिनेट की बैठक के सीधे एक उद्घोषणा के जरिए । सरकार में शामिल अधिकांश मंत्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं थी । इसके बाद GST,सर्जिकल स्ट्राईक, तीन तलाक बिल और एनआरसी जैसे मुद्दों पर सरकार जिस आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियानों में चर्चित जुमले – 56 इंच के सीने – से मेल खाता था ।

काले धन पर प्रहार , पाकिस्तान को धूल चटाना जैसे भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ कहीं से मुसलमानों के प्रति अपनी मातृ संस्था आरएसएस के पुराने सिद्धांतों को ले कर आगे बढ़ने के रुख ने नरेंद्र मोदी को जनता के एक वर्ग का समर्थन भी शुरुआती दिनों में जरूर मिला और वे इसे राजनीतिक लाभांश में बदलने में कामयाब भी रहे।

लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे नोटबंदी के बुरे असर बड़ी बेरोजगारी के रूप में सामने आने लगे, रियल स्टेट का बाजार धराशायी हो गया, GST ने असंगठित क्षेत्र के कारोबार को ऐसा झटका दिया कि देश की अर्थव्यवस्था हिचखोले खाने लगी। इन घटनाओं का असर ये हुआ कि अनिश्चित भविष्य ने आम आदमी के खर्चे पर ऐसा बुरा असर डाला की देश में निवेश करने वाले अपना पैसा निकालने में जुट गए। बीते 5 तिमाहियों से भारत की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है ।

कुछ महीने पहले तक 5 बिलियन डालर की इकॉनमी बनाने के दावे अब दूर की कौड़ी हो गए हैं। अब तो उस जुमले का जिक्र भी नहीं होता।

एनआरसी भी एक ऐसा ही मामला साबित हुआ जहां 2 करोड़ विदेशी घुसपैठियों के भारत में होने के दावे की पोल खुल गई। करीब 16 सौ करोड़ रुपये खर्च होने और महीनों तक लोगों के भटकने के बाद बमुश्किल 19  लाख लोग ही ऐसे मिले जो भारत में अपनी विरासत साबित नहीं कर सके अब इन्हे एक और मौका दिए जाने की बात की जा रही है।

देश में उपजी असहजता इसी विश्वास का संकट है । लोगों को सरकार के अगले कदम का अंदाजा नहीं हो पा रहा है । एक संदेह यह भी है कि विमर्श के बिना लिए गए फैसले आम जनता की जिंदगी पर नकारात्मक फरक ही न डाले।

नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के दौरान संसद में अमित शाह ने कहा- “भाजपा देश की सरकार चलाने नहीं आई है , बल्कि देश को सुधारने आई है ।“ अमित शाह के इस बयान के पीछे कही न कहीं यह संकेत था कि वह 70 सालों से चल रहे देश के आमूल चूल ढांचे में तबदीली करने के एजेंडे पर है ।

तो क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में प्रचंड बहुमत वाली सरकार को लोकतान्त्रिक विमर्श की परंपरा पीछे छोड़ कर अचानक फैसले लेते रहने चाहिए ?

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देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल (कैब) को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वही केंद्र की मोदी सरकार नए साल में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की उधेड़बुन में लगी हुई है। बीजेपी के खेंमे में सीनियर नेता 14 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार का अनुमान लगा रहे हैं। इनके अनुसार, मंत्रिमंडल के विस्तार में दिल्ली, बिहार, बंगाल और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों से पार्टी के सदस्य सरकार में जगह पायंगे।

दिल्ली, बिहार और बंगाल में जल्दी ही चुनाव होने को हैं, और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों हो रही हिंसा को लेकर वहां से मंत्रिमंडल लोगो शामिल किये जाने का दावा किया जा रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों से भी कुछ नए मंत्री लेने की चर्चा है। खास कर कर्नाटक से, जहां भाजपा ने हाल ही में उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करके सरकार के लिए बहुमत हासिल किया है। इसके अलावा जेडीयू और अपना दल (एडीएस) से भी एक सदस्य मोदी सरकार में मंत्री बनेगा।

गौरतलब है कि मोदी सरकार में फिलहाल प्रधानमंत्री सहित कुल 57 मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती है। इस लिहाज से अभी 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सभी 24 पदों को प्रधानमंत्री मोदी अभी नहीं भरेंगे। वह ज्यादा से ज्यादा अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 70 रखेंगे। ऐसे में वह अभी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में 13 नए सदस्यों के शामिल करेंगे।

इन 13 सदस्यों में शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम नेता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की परिक्रमा कर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करने में जुटे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में चार महीने में ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया था। इस बार तो सरकार बने छह महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। जबकि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कई मंत्रियों के पास तीन-तीन मंत्रालयों का प्रभार हैं।

ऐसे मंत्रियों में प्रकाश जावडेकर से लेकर नितिन गडकरी के नाम शालिम हैं। हमेशा ही सुस्त से दिखने वाले प्रकाश जावडेकर के पास तीन मंत्रालय हैं। भारी उद्योग मंत्रालय, वन व पर्यावरण मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय का दायित्व मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एक मंत्री के पास नहीं था। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं और साथ ही उनके पास महिला व बाल विकास मंत्रालय भी है। पिछली सरकार में महिला व बाल विकास की मंत्री मेनका गांधी थीं। धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम के साथ साथ स्टील मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। पिछली सरकार में बीरेंद्र सिंह स्टील मंत्री थे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास संचार और इलेक्ट्रोनिक्स व इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय है। इनके तीनों ही मंत्रालयों में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे लेकर सरकार को जवाब देना कठिन हो रहा है। फिर चाहे वह मामला बीएसएनएल से जुडा हो या फिर न्यायालयों में खाली जजों के पर को लेकर हो।

ऐसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य के साथ-साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि व किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास व पंचायती राज जैसा एक और भारी भरकम मंत्रालय संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी के पास भी सड़क मंत्रालय के साथ साथ लघु व मझोले उद्योग का मंत्रालय है। इसके चलते ही अब मोदी सरकार में नए मंत्री नियुक्त किए जाने की जरूरत बताई जा रही है।

बीजेपी खेमे के नेताओं के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार में राज्यसभा में आए कुछ नए सदस्यों की लॉटरी खुल सकती है। अगले साल राज्यसभा के दो वार्षिक चुनाव हैं। सो, कुछ ऐसे सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सासंद बनेंगे।

ऐसे नेताओं में सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम लिया जा रहा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। विजय गोयल भी मंत्री बनने के लिए दौड भाग कर रहें हैं। अभी दिल्ली से सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र में मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के ऊपर भाजपा का बहुत ज्यादा फोकस है। वहां से एक-दो नए मंत्री सरकार में शामिल किए जा सकते हैं। बंगाल में 2021 में चुनाव होना है।

चर्चा यह भी है कि राधामोहन सिंह, राजीव प्रताप रूड़ी, राज्यवर्धन राठौड़, विजय गोयल जैसे कई नेता जो इस बार मंत्री नहीं बन पाए हैं, वह भी सरकार में शामिल होने के लिए प्रयास में जुटे हैं। इनके अलावा राम माधव और महेश शर्मा भी सरकार में शामिल होने के लिए संघ की कृपा चाह रहे हैं। कुछ पुराने प्रादेशिक क्षत्रपों को भी प्रधानमंत्री दिल्ली लाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में किस-किस की लाटरी लगती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेख में उनके निजी विचार हैं)

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न्यूज डेस्क

वीर सावरकर को लेकर सियासी माहौल गरम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद जहां इसके विरोध में शिवसेना सामने आ गई है, वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी आज कांग्रेस पर हमला बोला है। माया ने जहां शिवसेना का  समर्थन किया वहीं कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर अभी भी कायम है, शिवसेना ने सावरकर पर कांग्रेस का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ अभी भी बनी हुई। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है।

1. शिवसेना अपने मूल एजेण्डे पर अभी भी कायम है, इसलिए इन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केन्द्र सरकार का साथ दिया और अब सावरकर को भी लेकर इनको कांग्रेस का रवैया बर्दाश्त नहीं है।

— Mayawati (@Mayawati) December 15, 2019

बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि शिवसेना अपने मूल एजेण्डे पर अभी भी कायम है, इसलिए इन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केन्द्र सरकार का साथ दिया और अब सावरकर को भी लेकर इनको कांग्रेस का रवैया बर्दाश्त नहीं है।

2. किन्तु फिर भी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ अभी भी बनी हुई है तो यह सब कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है?

— Mayawati (@Mayawati) December 15, 2019

मायावती ने कहा, अत: इनको, इस मामले में अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करनी चाहिए। वरना यह सब इनकी अपनी पार्टी की कमजोरियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए केवल कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी।

3. अतः इनको, इस मामले में अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करनी चाहिये। वरना यह सब इनकी अपनी पार्टी की कमजोरियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए केवल कोरी नाटकबाजी ही मानी जायेगी।

— Mayawati (@Mayawati) December 15, 2019

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को गुरुवार की रात मंजूरी दे दी है और अब देशभर में यह कानून लागू हो गया है। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लोगों की अपनी अलग-अलग चिंताए हैं, जिसकी वजह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के युवाओं से शांति की अपील की है और कहा कि अपने इस मोदी पर विश्वास रखें। आपकी परंपरा, भाषा, रहन-सहन, संस्कृति और आपके हक पर आंच नहीं आने दूंगा।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध और जुमे को लेकर पुलिस-प्रशासनिक स्तर से खासी सतर्कता बरती जा रही है। इस कड़ी में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को दोनों ही शहरों इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।

सहारनपुर में शुक्रवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस प्रदर्शन से पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले सहारनपुर के देवबंद में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में मदरसा छात्रों ने सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी।

सहारनपुर के जिलाधिकारी (डीएम) आलोक कुमार पांडेय ने इस बात की पुष्टि की है। डीएम ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार सहारनपुर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना आने तक के लिए बंद कर दी गई हैं। हालांकि उन्होंने इंटरनेट सेवा बंद करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया।

अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध और जुमे को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) ने आज सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। बिल के विरोध में ही एएमयू छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष मो. सलमान इम्तियाज ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कैंपस से डीएम कार्यालय तक विशाल जुलूस निकालने की घोषणा की है। अधिक से अधिक लोगों से साथ आने का आह्वान किया है।

डीएम ने सभी कंपनियों की इंटरनेट सेवाओं को अग्रिम आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किये हैं, जिससे सभी इंटरनेट मैसेजिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोक शांति को बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। आदेशों का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश के बाद सभी टेलिकॉम प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट और मैसेजिंग, सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। अग्रिम आदेश तक यह रोक जारी रहेगी।