लखनऊ. उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अखण्ड भारत के निर्माण में भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर उनके योगदान को नई पीढ़ी को परिचित कराने के क्रम में कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर के भारतीय भाषा विकास प्रकोष्ठ और एक भारत श्रेष्ठ भारत समिति के संयुक्त तत्वावधान में चार दिवसीय आयोजन किया जा रहा है।

आज 29 अक्टूबर को सरदार पटेल और अखण्ड भारत: स्वप्न से संकल्प तक शीर्षक पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विषय व्याख्यान आयोजित किया गया। संस्था की प्राचार्या प्रोफ़ेसर (डॉ.) दिव्या नाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में लेफ्टीनेंट (डॉ.) मीनाक्षी लोहनी ने उपस्थित सभागार और ऑनलाईन श्रोताओं का स्वागत किया तथा होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में सभी को अवगत कराया।

मुख्य विषय वक्ता के रूप में महाविद्यालय के बी.एड.विभाग प्रभारी डॉ. संजीव कुमार ने सरदार पटेल के जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के उन आयामों की व्याख्या की जिसके कारण लौह पुरुष ने 565 रियासतों को एकता के सूत्र में बांधकर अखण्ड भारत को स्थापित किया था।

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कार्यक्रम का संचालन एक भारत श्रेष्ठ भारत समिति की मुख्य सलाहकार डॉ. शिल्पी द्वारा तथा भारतीय भाषा विकास प्रकोष्ठ की मुख्य सलाहकार डॉ. रश्मि कुमारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉ. दीप्ति बाजपेयी तथा वरिष्ठ आचार्य डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा कार्यक्रम को तकनीकी निर्देशन दिया गया।

राजेन्द्र कुमार

उत्तर प्रदेश में इस वक्त आईपीएस अफसरों का बुरा वक्त चल रहा है। तमाम सांसद और विधायक जिलों में तैनात पुलिस अफसरों पर मनमानी के आरोप लगा रहें है। वहीं सरकार ने भी कई पुलिस कप्तानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरणों को लेकर एक्शन लिया है। कुल सात आईपीएस अफसर वर्तमान में निलंबित चल रहें हैं।

एसपी स्तर के दो पुलिस अफसरों अभिषेक दीक्षित और मणिलाल पाटीदार को तो मुख्यमंत्री ने निलंबित करते हुए उनकी संपत्ति की जांच विजलेंस से कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।

बीते साढ़े तीन वर्षों में किसी अखिल भारतीय सेवा के अफसर के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई राज्य में नहीं हुई हैं। मायावती के शासनकाल में जरुर पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर 25 आईपीएस अफसर निलंबित किये गए थे। उसके बाद यह दूसरा मौका है जब सात आईपीएस अफसर निलंबित हैं और पुष्पांजलि देवी, नेहा पाण्डेय तथा अष्टभुजा सिंह पर निलंबन की तलवार लटक रही हैं। इन तीनों अफसरों पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने नाबालिग लडकी से हुए बलात्कार के मामले में मिली शिकायत पर उचित एक्शन नहीं लिया।

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गृह विभाग ने इस प्रकरण को लेकर उक्त अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? डीजीपी से इस संबंध में उनकी राय माँगी गई है। डीजीपी का मत मिलते ही इन तीनों आईपीएस अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यह सब देखकर ही अब यह कहा जा रहा है कि यूपी में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की जो बात कही थी, उसका सबसे ज्यादा शिकार करप्शन को खत्म करने का जिम्मा संभालने वाले पुलिस अफसर ही हो रहे हैं। नतीजन यूपी में सात आईपीएस सस्पेंड चल रहे हैं। इन निलंबित अफसरों में एडीजी जसबीर सिंह को मीडिया को दिए इंटरव्यू में सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने के चलते 14 फरवरी 2019 को निलंबित किया गया था। तब से वह सस्पेंड चल रहे हैं।

डीआईजी दिनेश चंद्र दुबे और डीआईजी अरविंद सेन को पशुपालन घोटाले में निलंबित किया गया है। आईपीएस दिनेश और अरविंद पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके चलते इन्हें निलंबित किया गया आईपीएस वैभव कृष्ण का एसएसपी नोएडा रहने के दौरान आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। वैभव पर गोपनीय चिट्ठी को लीक करने का भी आरोप लगा।

अधिकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने को लेकर के वैभव को सस्पेंड किया गया। आईपीएस अपर्णा गुप्ता कानपुर में संजीत यादव अपहरण कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित हुई हैं। आईपीएस अभिषेक दीक्षित को एसएसपी प्रयागराज रहते निलंबित किया गया। उन पर भ्रष्टाचार व लापरवाही के आरोप लगे हैं। इसी तरह के आरोपों में मणिलाल पाटीदार को भी निलंबित किया गया है।

मुख्यमंत्री पुलिस अफसरों के खिलाफ जिस तेजी से एक्शन ले रहें हैं, उसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि जिलों में तैनात पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने पर ध्यान दें वरना सरकार अब किसी अफसर के प्रति दया दिखाने के मूड में नहीं है। अब हर गलती पर सजा मिलेगी क्योंकि विधान सभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है। सरकार को अपनी छवि की चिंता है किसी अफसर की दागदार छवि को लेकर सरकार अपना दामन दागदार नहीं करेगी।

केंद्र सरकार ने 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला लिया। तो देश के सबसे बड़े सेवा प्रदाता भारतीय रेलवे ने महकमें में कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर ली। उसके देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अपने यहां छंटनी की तैयारी शुरु कर दी। और अब देश के सबसे बड़े पुलिस बल यूपी पुलिस में भी पचास पार दागी पुलिसकर्मियों की छटनी करने का फैसला कर लिया गया है।

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डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिस इकाइयों से ऐसे पुलिसकर्मियों को स्क्रीनिंग के जरिए छांटने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी स्थापना पीयूष आनंद ने इस बाबत सभी एडीजी जोन, आईजी रेंज, पुलिस विभाग की सभी शाखाओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि पचास वर्ष या इससे अधिक आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियमानुसार कराकर रिपोर्ट भेजी जाए।

सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही ऐसे पुलिसकर्मियों की छटनी की प्रक्रिया शुरु की गई थी, जो पचास वर्ष से ऊपर के हैं और जिनका ट्रैक रिकार्ड खराब चल रहा है। कोरोना संकट के चलते यह प्रक्रिया देर से शुरु हो रही है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि शासन के इस निर्देशानुसार जल्दी ही स्क्रीनिंग का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। यह गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने तय किया कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मचारियों की हर तीन महीने पर कामकाज की समीक्षा होगी और किसी भी समय उनको रिटायर कराया जा सकता है।

केंद्र सरकार की यह मंशा जाहिर होते ही रेलवे से लेकर भारतीय स्टेट ने अपने यहां छटनी करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद यूपी में भी पचास साल से अधिक उम्र वाले दागी पुलिसकर्मियों से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। अब देखना यह है कि करीब ढ़ाई लाख पुलिसकर्मियों वाले पुलिसबल में पचास वर्ष से अधिक उम्र वाले कितने दागी पुलिसकर्मी स्क्रीनिंग में मिलते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

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लखनऊ. नागरिक सुरक्षा विभाग वाराणसी में काफी समय से रीन्यूवल के नाम पर वसूली का कारोबार चल रहा है. यह वसूली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है, कर्मचारियों को बताया जाता है कि यह वसूली विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर की जा रही है.

नागरिक सुरक्षा विभाग वाराणसी में 22 साल से अवैतनिक डिवीजनल वार्डेन के रूप में कार्यरत राम आसरे कुशवाहा से इस पद पर रीन्यूवल कराने के एवज़ में 50 हज़ार रुपये की रिश्वत माँगी गई है. रिश्वत मांगने वाले नीरज मिश्र नागरिक सुरक्षा विभाग में डिप्टी कंट्रोलर हैं. कुशवाहा के मुताबिक़ नीरज मिश्रा का कहना है कि यह धनराशि प्रमुख सचिव राजन शुक्ला की वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में रहने वाली बुआ के दवा व खाने के खर्चे के लिए हैं.

राम आसरे कुशवाहा ने इस वसूली का विरोध किया तो नीरज मिश्रा ने बताया कि मुगलसराय से वाराणसी आने के लिए मैं भी प्रमुख सचिव को एक लाख रुपये देकर आया हूँ. यहाँ काम करने वालों को प्रमुख सचिव और उनके रिश्तेदारों की सेवा करनी पड़ती है.

राम आसरे कुशवाहा ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की लिखित शिकायत में बताया है कि नागरिक सुरक्षा विभाग में डिप्टी डिवीजनल वार्डेन संजय राय के ज़रिये इस वसूली का काम किया जाता है. यह लोग घूम फिर कर वाराणसी में ही रहते हैं. कुछ दिन के लिए इनका दूसरे जिलों में ट्रांसफर भी होता है लेकिन यह फिर यहीं लौटकर आ जाते हैं. उन्होंने यह शिकायत पत्र के माध्यम से भी की है और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की है.

नागरिक सुरक्षा विभाग वाराणसी में कार्यरत सभी कर्मचारी इस अवैध वसूली से परेशान हैं लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल पाता है.

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राम आसरे कुशवाहा का वाराणसी में आईटीआई है. इस कालेज से होने वाली आय से उनका और उनके परिवार का भरण-पोषण होता है. नागरिक सुरक्षा विभाग में बगैर किसी वेतन के वह 22 साल से अपना समय दे रहे हैं. उनका हर साल विभाग में रीन्यूवल होता है. रीन्यूवल के लिए एलआईयू और पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाता है. इस साल भी यह प्रक्रिया अपनाई गई लेकिन उनका नियुक्ति पत्र पांच महीने बीत जाने के बाद भी नहीं दिया गया जबकि काम लगातार लिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि वसूली क्योंकि विभाग के प्रमुख सचिव के नाम पर की जाती है इसलिए विभाग के लोग भी अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं. कुशवाहा ने बताया कि मैंने इस शिकायत की कापी प्रमुख सचिव राजन शुक्ला को भी भेजी है ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल सके कि उनके नाम पर वसूली का कारोबार चल रहा है.

लखनऊ। कोरोना वायरस से एक ओर दुनियाभर में खौफ बना हुआ है। वहीं भारत में एक गांव ऐसा भी ही जिसका नाम ‘कोरोना’ है। यह गांव उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। कोरोना गांव के लोग वायरस से बचाव भी कर रहे हैं भेदभाव का सामना भी।

यूं तो गांव का नाम कोरौना जिसे इस समय कोरोना ही पुकारा जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि जब से कोरोनावायरस फैला है लोग हम लोगों से भेदभाव कर रहे हैं।

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गांव के निवासी राजत के मुताबिक, किसी को यह बताते हैं कि हम कोरोना गांव से हैं तो वे हमसे दूरी बनो लगते हैं। वो ये नहीं समझते की कोरोना हमारा गांव है, यह कोई इंसान नहीं है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। एजेंसी ने गांव की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की हैं।

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तस्वीरों के मुताबिक गांव में दूर-दूर तक सन्नाटा पसरा है। सोशल मीडिया पर लोग इस गांव को तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि पंचायत में गांव का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए। वही कुछ यूजर, मुख्यमंत्री योगी से इस गांव का नाम बदलने की गुजारिश भी कर रहे हैं।

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वर्तमान में यह साहब एडीजी के पद पर तैनात हैं। चंद वर्षों में ही वह डीजी भी बन जायेंगे। पुलिस महकमें में इस साहब को बालू से तेल निकालने वाला अफसर कहा जाता है। अपनी इस खूबी के चलते ये साहब मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह, मायावती और अखिलेश यादव के शासनकाल में जलवेदार पदों पर रहे। अब भी साहब महत्वपूर्ण पद पर हैं, और उनके साथ के कई अफसर हासिये पर पड़े हैं।

एडीजी साहब के मलाईदार पदों पर काबिज रहने की कई वजहें है, ये सोचते बहुत हैं। सोने के कारोबारियों का गोरखधंधा साहब ने ही खोज कर सोने के ब्लैक कारोबार को रोका था। इसी प्रकार उन्होंने भू माफिया और बिल्डरों को पुलिस की पावर का अहसास कराया था।

अखिलेश सरकार में साहब ने प्रदेश भर के ठेकदारों पर गाज गिराकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। और अब साहब अपने ज्ञानी होने की धाक जमाने बिहार जा रहे हैं। जहां वह पुलिस को आन लाइन एफआईआर करने से लेकर तमाम तरह का तकनीकी ज्ञान देंगे।

पुलिसिंग को लेकर यूपी पुलिस तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर बिहार पुलिस से आगे है। यूपी में एफआइआर से लेकर जीडी व अन्य सूचनाएं ऑनलाइन हैं, सीसीटीएनएस के साथ आइसीजेएस (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के तहत पूरे देश में कारागार, पुलिस, अभियोजन, कोर्ट व विधि विज्ञान प्रयोगशाला आपस में जुडी हैं। अब बिहार में जल्द एफआइआर से लेकर जीडी व अन्य सूचनाएं ऑनलाइन होंगी।

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सीसीटीएनएस के साथ आइसीजेएस (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के तहत पूरे देश में कारागार, पुलिस, अभियोजन, कोर्ट व विधि विज्ञान प्रयोगशाला को आपस में जोड़ने की कसरत में बिहार भी शामिल हो रहा है। यानि बिहारीबाबू को भी अब बिना थाने जाए एफआइआर लिखाने की सुविधा हासिल होगी। यह सब करने के लिए बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस को भी याद किया। तो एडीजी साहब को बिहार पुलिस की पाठशाला लगा ज्ञान देने के लिए भेजने का आदेश जारी किया गया है। यानि अब एडीजी साहब गुरू के रूप में बिहार जाकर वहां की पुलिस को तकनीकी ज्ञान से अवगत कराते हुए बिहार की पुलिसिंग को बेहतर बनाने की टिप देंगे।

हवा हुई हेकड़ी

युवा आईपीएस अफसर अपनी हेकड़ी में रहते हैं। इन्हें लगता है कि वह जो कुछ कर रहे हैं, वही सही है। पुलिस महकमें के तमाम नियम कायदों में बदलाव कर उन्हें लागू करना इनकी आदत में शुमार होने लगा है। जिस बखान भी वो भी शान से अपने आला अफसरों के बीच करते हैं। बीते दिनों सूबे के कार्यकारी डीपीपी हितेश चंद्र अवस्थी को भी युवा आईपीएस अफसरों के ऐसे तेवर देखने को मिले। हुआ यह कि डीपीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पुलिस अफसरों से बात कर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार किये जाने वाले जिले के पुलिस कप्तान से बीट पुलिसिंग को लेकर सवाल किये।

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इस युवा पुलिस अधिकारी के पिता पुलिस महकमें में हेड कांस्टेबल हैं। उन्होंने अपने बेटे को आईपीएस बनाने का सपना देखा था और उनके इस बेटे ने पढ़ाई में मन लगाकर उनका यह सपना पूरा किया और पुलिस कप्तान बन गया।

इस युवा अफसर से डीजीपी ने पूछा कि कितनी जनसख्या पर जिले में बीट का निर्धारण किया है ? तो उक्त पुलिस कप्तान ने कहा कि चार गांव पर एक बीट बनाई है। यह उत्तर सुनते ही डीजीपी साहब समझ गए कि इस युवा कप्तान को भी पुलिस के नियम कायदों को अपनी सोच के अनुसार लागू करने की आदत है। बस फिर क्या था डीजीपी साहब बोले, इसका मतलब है कि मेरा भेजा सर्कुलर आपने देखा तक नहीं।

3 जनवरी को भेजे गए सर्कुलर में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर बीट होगी वह सब लिखा है। फिर भी आप अपनी सोच के अनुसार बीट का निर्धारण कर रहें हैं। ऐसे नहीं चलेगा। यह कहते हुए डीजीपी अफसरों के जमकर पेंच कसे। उन्होंने कहा कि आप लोग डीजीपी का सीयूजी नंबर देखते हैं तो फोन उठाते हैं। अफसर अपना सीयूजी नंबर अपने पास रखने में और आम लोगों का फोन रिसीव करने में अपनी तौहीन समझते हैं। डीजीपी के सर्कुलर पर निगाह भी नहीं डालते हैं। विवेचनाओं की मॉनीटरिंग में लापरवाही होती है। आखिर किस बात के अधीक्षक हैं ? कौन क्या कर रहा है और कौन कितना काबिल है मुझे सब जानकारी है। ऐसे अफसर सुधर जाएं नहीं तो मेरी कलम चलेगी तब ज्यादा नुकसान होगा।

भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो विजिलेंस और एंटी करप्शन से जांच कराएंगे। प्रमोशन से डेप्युटेशन तक सब प्रभावित होगा। इसलिए आप सबको अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि मुझे मुझे काम से मतलब है। डीजीपी के इस प्रवचन से सूबे के युवा आईपीएस अफसरों की हेकड़ी हवा हो गई है और हर जिले में डीजीपी के सर्कुलर के हिसाब से बीट का निर्धारण पुलिस कप्तानों ने कर दिया है।

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(डिस्क्लेमर : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति Jubilee Post उत्तरदायी नहीं है।)