…तो असम-मिजोरम सीमा हिंसा के लिए नेहरू, इंदिरा व राजीव गांधी जिम्मेदार हैं?

जुबिली न्यूज डेस्क

असम-मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद इस पर राजनीति भी शुरु हो गई है। इस हिंसा के लिए दोनों राज्य एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, भाजपा सांसदों ने बताया है।

पूर्वोत्तर के बीजेपी सांसदों ने कहा है कि वे असम-मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा से वो ‘बेहद दुखी’ हैं। सांसदों ने दिल्ली में पीएम मोदी को सौंपे गए एक ज्ञापन में यह भी कहा कि वे ‘कांग्रेस द्वारा निभाई गई नापाक मंसूबों और राजनीति’ को अस्वीकार करते हैं।

सांसदों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। विश्वास बहाली के कई उपाय किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस राजनीति कर रही है।

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मालूम हो कि असम में भाजपा की सरकार है तो वहीं मिजोरम की सत्तारूढ़ एमएनएफ भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक-दूसरे के राज्यों के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के अलावा, झड़पों के बाद एक ट्वीट युद्ध में लगे हुए थे।

लेकिन सांसदों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है, “हम उन सभी तत्वों को दृढ़ता से बताना चाहते हैं जो असम-मिजोरम मुद्दे को भारत में अराजकता फैलाने के साधन के रूप में देखते हैं। उनका षडयंत्र काम नहीं करेगा। भारत एकजुट है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।”

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भाजपा सांसदों ने यह भी दावा किया कि पूर्वोत्तर में मोदी सरकार के दौरान किया गया काम ‘ऐतिहासिक और अद्वितीय’ था, जबकि केंद्र में लगातार कांग्रेस शासन इस क्षेत्र के साथ ‘न्याय करने में विफल’ रहा था।

बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जो पूर्वोत्तर के प्रति ‘संरक्षण, कृपालु और प्राच्यवाद की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला’ था।

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पीएम को दिए गए ज्ञापन में केंद्रीय मंत्रियों सर्बानंद सोनोवाल और किरेन रिजिजू ने भुवनेश्वर कलिता, दिलीप सैकिया, तपीर गाओ और कामाख्या प्रसाद तासा के साथ हस्ताक्षर किए।

बीजेपी सांसदों ने यह आरोप लगाया है कि पूर्वोत्तर में समस्याएं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की उनके प्रधानमंत्रित्व काल की नीतियों के कारण थीं।

सांसदों ने क्षेत्र के ‘विकास’, 2014 से 2020 के बीच डोनर फंड में 65 फीसदी की बढ़ोतरी और विभिन्न शांति समझौतों के लिए मोदी की प्रशंसा की।