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जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अब इसकी जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई और उनको नोटिस भेजा गया है।
स्थानीय मीडिया की माने तो प्रवर्तन निदेशालने उनको दो नवंबर को हाजिर रहने के लिए कहा है। इस बीच शराब घोटाले के मामले में केजरवाल से पूछताछ से पहले एक और बड़ा अपडेट आ रहा है।
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी की है और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है।
बताया जा रहा है कि ईडी की टीम राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर पहुंची है और वहां पर कड़ी जांच कर रही है।
केजरीवाल के इस मंत्री पर ईडी की पैनी नजर और सूत्र बता रहे हैं कि राजकुमार आनंद पर हवाला लेनदेन में शामिल होने का शक है. इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोडक़र देखा जा रहा है।
राजकुमार आनंद के बारे में
राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार विधायक बने थे और उन्होंने नगर सीट पर जीत दर्ज की थी जबकि उनकी पत्नी पहले विधायक रह चुकी है। इसके साथ ही उनको कैबिनेट में शामिल किया था।
क्या थी नई शराब नीति?
22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति की घोषणा की थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई।
नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई। इस तरह से पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद कुछ लोगों ने इस नई नीति को लेकर काफी बवाल किया और विवादों को देखते हुए , तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी।
