श्रम कानून को भी टालने के मूड में है केंद्र सरकार : रिपोर्ट

जुबिली न्यूज डेस्क

अगले साल यूपी व पंजाब में होने वाले विधानसभा सभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने 19 नवंबर को तीन कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया।

देश के कई राज्यों के किसान पिछले एक साल से तीन कृषि कानूनों व एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

फिलहाल अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों की तरह ही श्रम कानून को भी टालने के मूड में है।

Bloomberg की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अपनी लोकप्रियता को खतरे में नहीं डालना चाहती है। ऐसे में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को हवा देने से रोकने के लिए किसान कानून के बाद श्रम कानून को लेकर भी सरकार बड़ी सावधानी से कदम रख रही है।

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श्रम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नए श्रम कानून टालने को लेकर केंद्र सरकार ने चार बार समय सीमा बढ़ाई है।

पहले तीन बार टालने के समय इसकी अगली तारीख भी बताई जाती रही, लेकिन चौथी बार टालने के दौरान अगली तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

ऐसे में अब श्रम कानून कब तक लागू होगा उसकी कोई स्पष्ट तारीख सामने नहीं आई है। इसको देखते हुए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार कृषि कानून की तरह श्रम कानून को भी टालने के मूड में है।

श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अगले साल के शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार चुनाव बाद ही कानूनों को लागू करने पर विचार करेगी।

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बता दें कि 2019 और 2020 में सरकार द्वारा श्रम कानून को लेकर विधेयक पारित किये गए थे। हालांकि इसके खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन विरोध में हैं।

संगठनों ने उन नियमों पर आपत्ति जताई है जिसमें कर्मचारी की नियुक्ति और बर्खास्तगी के नियम कंपनी के लिए आसान हैं। विरोध के स्वर उठने और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार अभी श्रम कानून को लागू करने के मूड में नजर नहीं आ रही है।

बता दें कि किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को आक्रामक विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से पहले माना जा रहा था कि पार्टी को चुनावी राज्यों में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।