जितना ज्यादा कमाया, उतना ही देना होगा टैक्स

न्‍यूज डेस्‍क

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। बतौर पूर्णकालिक वित्त मंत्री बजट पेश करने वालीं वह देश की पहली महिला हैं। इस बार बजट को ‘बही-खाता’ नाम दिया गया है।

अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है। इस चुनाव में लोगों ने भरपूर वोट दिया। पहली बार महिला, युवा, बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया।

निर्मला सीतारमण ने सामने रखा एक दशक का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा। अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस दौरान उन्होंने गिनाया कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स को गिनाया।

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने कई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। पिछले पांच साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया। हमारा लक्ष्य लोगों के घरों में शौचालय पहुंचाना, घरों में बिजली पहुंचाना था।

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान मशहूर शायर मंजूर हाशमी का एक शेर भी पढ़ा।

निर्मला ने कहा, ‘यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग़ जलता है’

अपने भाषण में निर्मला ने कई योजनाओं का जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आज रोजगार देने वाला देश बना है। हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है।

भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म…

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा। रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।

अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की

वित्त मंत्री ने कहा कि हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है, जिसमें 657 किमी। मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है। हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाना देना है। आज लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद गए हैं।

59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है।

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान

मोदी सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है, जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है। जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा।

अन्नदाता अब ऊर्जादाता

वित्‍त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। मोदी सरकार का लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है।

ग्रामीण भारत पर फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है।

बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI

वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान  

सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया। आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी।

हर किसी को मिलेगा घर…

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है। 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है। आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है। देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है।

सफाई और गांवों पर सरकार का जोर

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।

2024 तक हर घर में जल

हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है।

अध्ययन कार्यक्रम

राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही खेलो भारत योजना का ऐलान किया जाएगा। हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है। देश में ‘अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा।

स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट

महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अलग से ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।

महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है। बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है।

NRI के लिए क्‍या है खास

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा। अभी तक हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है।

देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा। सुधारों के दम पर ही NPA को वापस लिया गया है। देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है। हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है। सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा। साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी। सरकारी बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, 6 महीने के लिए एक बार गारंटी मिलेगी यह गारंटी 10 प्रतिशत की होगी। सरकारी बैंकों को पहले साल गारंटी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा।

स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी। ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है। स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा।

मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान

मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे। इसके अलावा ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे। यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा।

मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है। अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू महंगा

बजट में किस सेक्‍टर के लिए क्‍या है खास

उद्योग धंधे

• MSME सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए जाएंगे।
• छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट का प्रावधान किया जा सकता है।

मेक इन इंडिया

• मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा. देश को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कार्य हो रहे हैं।
• 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया जा चुका है। 300 किलोमीटर नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. अगला मकसद देश में जल मार्ग शुरू करना है।

गांव और गरीब

• हर घर में बिजली और स्वच्छ रसोई का वादा किया जा रहा है।
• गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता में ऊपर हैं।

FDI

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर विचार किया जा रहा है।
• बीमा, मीडिया, विमानन आदि क्षेत्रों में FDI की सीमा बढ़ाई जाएगी। एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा।

हर घर नल

• 2024 तक हर घर में स्वच्छ जल मुहैया कराया जाएगा।
• जल आपूर्ति के लिए 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है।

ऑटो सेक्टर

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
• देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे।

सबको घर

• 2022 तक देश में सभी को घर देने की योजना है. 1.95 करोड़ घर देने की तैयारी है।
• 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. 24 लाख लोगों को घर दिया जा चुका है।