चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की सेना को मिली पूरी आजादी

जुबली न्यूज़ डेस्क

भारत-चीन के बीच लद्दाख सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार का बैठकों का दौर जारी है। लद्दाख में एलएसी पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ अहम बैठक की।

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुली छूट दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हर मुश्किल परिस्थिति में चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। अगर इस बार LAC पर चीन की तरफ से किसी भी तरह की हरकत होती है। तो सेना उसको उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट का फरमान भी जारी कर दिया गया है।

बता दें कि भारत-चीन सीमा पर तनाव के बाद से ही भारत अलर्ट मोड़ पर आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फैसले के बाद से भारतीय सेना ने सीमा पर जवानों की संख्या में इजाफा कर दिया है। वहीं रविवार को दो आधुनिक हथियारों से लैस अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। जिससे चीन की हर हरकत पर सेना की नजर रहेगी।

बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की तैयारी

उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को इसी तरह की शक्तियां दी गईं थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ग्वालियर एयर फोर्स स्टेशन को एक्शन मोड में रहने के निर्देश मिल चुके हैं।

पुलवामा हमले के बाद की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी ग्वालियर स्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यहां से 12 मिराज-2000 ने पाकिस्तान की सीमा में घुस कर जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया था। सूत्रों के अनुसार चीन से टकराव की स्थिति में ग्वालियर के वायुवीरों को प्राथमिकता पर एक बार फिर बड़ा टारगेट दिया जा सकता है।

500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां भी दी गई

सेना के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में बताया गया है कि, तीन वरिष्ठ सेवाओं के वाइस चीफों को जो भी कमी या आवश्यकता महसूस होती है, उसे भरने के लिए आवश्यक फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत आवश्यक हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रति प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं।

इतना ही नहीं एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि, ग्राउंड कमांडरों को स्थिति के अनुसार फैसला लेने की स्वतंत्रता भी दी गई है।

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