पटना। बीते कुछ दिनों से लालू परिवार में चली आ रही रार अब खत्म होती नजर आ रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे फिलहाल लग रहा है कि लालू परिवार में सबकुछ ठीक हो गया है।

तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि वो चाहते हैं कि उनका भाई मुख्यमंत्री बने और जनता के लिए अच्छा काम करे।

तेज प्रताप का बयान कई मायने में अहम बताया जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से तेजस्वी व तेजप्रताप में घमासान देखने को मिल रहा था।

आलम तो यह रहा है कि कई मौकों पर तेजप्रताप ने अपने भाई तेजस्वी पर इशारों में निशाना साधा है। अपनी पार्टी के खिलाफ अक्सर लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव जहर ऊगलते हैं। हाल में उन्होंने अपनी पार्टी पर बेहद गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पिता लालू यादव को दिल्ली में ‘बंधक’ बना लिया गया है।

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उनके इस बयान को तेजस्वी यादव से जोड़कर देखा जा रहा था। इशारों-इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव निशाना साधा था। इसके बाद राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तेज प्रताप पर जोरदार हमला बोलते हुए यहां तक दावा कर डाला कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से आउट कर दिया गया है।

शिवानंद तिवारी के अनुसार तेजप्रताप अब आरजेडी में नहीं है। अब इस मामले पर तेजप्रताप पलटवार किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आरजेडी से मुझे बाहर निकालने की हिम्मत किसी में नहीं।

तेज प्रताप इन दिनों समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पैदल यात्रा निकाली थी। इस यात्रा को लेकर खुद उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी बधाई भी दी थी।  अब इसपर तेज प्रताप ने कहा कि अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो चाहते हैं कि उनका भाई मुख्यमंत्री बने. तेज प्रताप ने कहा, ‘उनको भी आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री बनें और काम करें।

बता दें कि हाल के दिनों तेज प्रताप यादव लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू परिवार में इस समय राजनीतिक विरासत को लेकर घमासान मचा हुआ है।

आखिरकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद आज जेल से बाहर निकले हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे।

झारखंड उच्च न्यायालय ने बीते 17 अप्रैल को इस मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के काम नहीं करने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था।

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बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाकर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया। साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोडऩे का आदेश जारी किया।

मालूम हो कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद को दो धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी थी। अदालत ने दोनों सजा को अलग-अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद जेल में थे।

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मालूम हो कि कोरोना महामारी के कारण स्टेट बार कौंसिल के निर्देश पर अधिवक्तागण अपने-आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए थे। बीते 28 अप्रैल को बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि वैसे मामले में जिनको ऊपरी अदालत ने जमानत की सुविधा दे दी है।

निचली अदालत में बेल बॉंड भरने की अनुमित दी जाती है। अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बेल बॉड भरने की छूट दी जाती है। इसी निर्देश के आलोक में बेल बॉड भरा गया।

लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी कि रिलीज ऑर्डर जेल चला गया। वहीं से एम्स दिल्ली पहुंच जाएगा, जहां लालू प्रसाद वर्तमान में इलाजरत हैं।

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बिहार भले ही ठंड से ठिठुर रहा हो लेकिन राज्‍य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही बिहार की सियासत में नई संभावनाएं जन्‍म लेने लगी हैं।विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से ही जेडीयू एनडीए में खुद को असहज महसूस कर रहा है। कारणों की लंबी फेहरिश्त है।

दूसरी ओर बिहार में ताजा सियासी हाल को देखते हुए रांची में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू के प्लान पर बिहार में पार्टी ने काम शुरू भी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों के भाजपा में जाने के बाद बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में नाराजगी पर उनकी पैनी नजर है।

इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है, जदयू अपने विधायकों को बचा सकती है तो बचा ले।

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आरजेडी नेता श्याम रजक के उस बयान को बेबुनियाद बताया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के इसी दावे पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है।

मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ”मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में नहीं होगी टूट, मगर सहयोगी ने अरुणाचल में उनके विधायकों को लिया लूट। अब किस मुंह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में उनकी पार्टी नहीं टूटेगी। जनता का साथ पहले ही नीतीश कुमार से छूट गया है. अब जल्द ही उनकी पार्टी में भी टूट होगी। नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ा था, जिसका बदला बीजेपी ने अरुणाचल में ले लिया। जदयू अब बचने वाली नहीं है।”

इससे पहले आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कहा था कि अगर वह बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो 2024 में तमाम विपक्षी दल उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने पर विचार कर सकते हैं।

ताजा सियासी हालातों को देखते हुए लालू ने बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजद का मास्‍टर प्‍लान बनाया है। उन्‍होंने तेजस्‍वी यादव को इस बाबत खास निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजद के सिपहसलारों को दो अलग-अलग मोर्चे पर तैनात किया गया है।

चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को उम्मीद है कि बिहार में जल्द ही एक बार फिर राजनीतिक परिवर्त्तन होगा। पिछले दिनों स्वास्थ्य का हाल जानने रांची आए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद ने अपने राजनीतिक अनुभव से कई सलाह दी और उसी रणनीति के तहत काम करने का निर्देश दिया है।

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वहीं आरजेडी नेताओं को भी यह उम्मीद है कि नए साल में लालू प्रसाद के जेल से बाहर निकलने पर बिहार में तेजी से राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। लालू प्रसाद ने तेजस्वी और तेजप्रताप के माध्यम से बिहार के पार्टी नेताओं को मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी राजनीतिक बयान संभल कर देने का निर्देश दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद के निर्देश पर ही आरजेडी के नेता दो अलग-अलग मोर्चे पर काम कर रहे है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी अपने पुराने संबंधों को लेकर जदयू के शीर्ष नेताओं को साधने में जुटे है।

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पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जैसे नेता अपने बयानों के माध्यम से सत्ता परिवर्त्तन का माहौल बनाने में जुटे हैं। यही कारण है कि फिलहाल आरजेडी के नेता बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमले से बच रहे है, वहीं जदयू (JDU) के कई विधायकों से भी अलग-अलग संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में जदयू के छह विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर राजनीति तेज है। आरजेडी नेता यह समझाने कि कोशिश में जुटे हैं कि बीजेपी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सहयोगी दलों को लगातार कमजोर करने का प्रयास करती है।

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इसे लेकर जदयू के अलावा सहयोगी पार्टी HAM के नेताओं ने भी बीजेपी को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी है। जबकि पिछले शनिवार को रांची आए तेज प्रताप यादव ने भी साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को ही निगलने का काम करती हैं।

इधर, आरजेडी नेताओं का यह भी मानना है कि उनके नेता लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत मिल गई है और चौथे मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। पार्टी नेताओं को यह उम्मीद है कि आधी सजा पूरी कर लेने और स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू प्रसाद को भी अन्य अभियुक्तों की तरह अदालत से जमानत मिल जाएगी।

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लालू प्रसाद के जेल से बाहर आ जाने के बाद आरजेडी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब भी लालू प्रसाद की पकड़ मजबूत मानी जाती है। जेडीयू में भी चुनाव जीत कर आये कई विधायकों से लालू प्रसाद का पुराना संबंध रहा है। इसके अलावा वो सरकार में शामिल अन्य दलों के नेताओं के साथ ही विपक्षी विधायकों को भी मजबूती से एकजुट करने में सफल हो सकते हैं।

बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर बीते दिन खूब सियासी ड्रामा देखने को मिला। फ़िलहाल बिहार को विधानसभा स्पीकर मिल गया। विजय सिन्हा को विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लेकर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद बिहार में घमासान मच गया था।

इस ट्वीट में सुशील मोदी ने लालू यादव पर बीजेपी विधायक को लालच देने का आरोप लगाया था। ट्वीट में सुशील मोदी ने एक नंबर भी जारी किया था, जिसे अब ट्विटर ने हटा दिया है। ट्विटर के अनुसार इस ट्वीट में सुशील मोदी ने नियमों का उल्लघन किया है जिसकी वजह से इस ट्वीट को हटा दिया गया है। इसके साथ ही सुशील मोदी का ट्विटर अकाउंट भी ब्लाक कर दिया है।

गौरतलब है कि सुशील मोदी द्वारा एक नंबर साझा किया गया था, उनका आरोप था कि इस नंबर से राजद प्रमुख लालू यादव रांची की जेल से फोन कर रहे हैं और एनडीए के विधायकों को लालच दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने वापस उस नंबर पर फोन मिलाया तो लालू यादव ने ही फोन उठाया।

इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया था जिसमें उन्होंने एक ऑडियो जारी किया था। इस ऑडियो को जारी करते हुए उन्होंने दावा किया था कि लालू यादव ने विधायक को स्पीकर चुनाव से हटने की सलाह दी और उनका समर्थन करने को कहा। बता दें कि सुशील मोदी ने जो ऑडियो जारी किया था, वो ट्वीट अभी भी बरकरार है।

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ऐसा क्या हुआ कि देश का सबसे बड़ा वोटबैंक रहनुमाई के नाम पर राजनीतिक अछूत बन गया? जब भी चुनावों में मुसलमानों को टिकट देने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के निशाने पर बीजेपी ही रहती है। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची इसका प्रमाण भी देती रही है। अगर धारणा की बात करे तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं की खुद मुसलमान भी बीजपी को अपना विरोधी ही मानते हैं।

लेकिन उन दलों का क्या जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करते रहे हैं। क्या वो दल मुसलमानों को उनके वोट के बदले नेतृत्व का कोटा दे रहें हैं?

2011 के धार्मिक जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14 फीसदी है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो यहां की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19 फीसदी हो जाती है। इस लिहाज से देंखे तो देश में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी के अन्दर रह रहे हैं।

यूपी की सियासत में मुसलमान कितने अहम हैं ये उनकी तादाद यानी वोट से पता चलता है। 1990 तक मुसलमानों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद मुसलमान कांग्रेस से बिदक गए। यही वो दौर था जब यूपी और बिहार में क्षेत्रीय दलों ने अकार लेना शुरू किया था। नतीजा ये हुआ बीजेपी को छोड़ बाकी सभी दल मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए पैंतरे चलने लगे। 1990 में जिस तेजी से राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम बदल रहे थे उसी तेजी से सियासी समीकरण भी साधे जा रहे थे।

30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश देकर चंद घंटों में ही यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के हीरो बन गए। यहां तक की हिंदुवादियो ने उन्हे ‘मुल्ला मुलायम’ के नाम से पुकारना शुरु कर दिया। उधर बिहार में भी 23 अक्टूबर 1990 को रथयात्रा के दौरान समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा कर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी मुसलमानों के मसीहा बन गए।

इसके बाद यूपी के मुसलमान, समाजवादी पार्टी के साथ स्थाई रूप से जुड़ गए तो बिहार में मुसलमानों ने लालू प्रसाद को अपना नेता मान लिया। इन दोनों सियासी दलों और मुसलमानों की दोस्ती परवान चढ़ती रही। आने वाले 2 दशकों तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को लेकर किसी भी मंच से कभी भी कोई हिचक नहीं दिखाई।

इस राजनीति ने 2014 के बाद करवट ली। नरेन्द्र मोदी का पीएम बनना देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ। आतंकवाद, पाकिस्तान, वंदे मातरम, खतरे में लोकतंत्र, घुसपैठ, राष्ट्रवाद, सामाजिक विद्वेष जैसे मुद्दे समाज और राजनीति में उभर कर सामने आए। बिलकुल इसी समय ये महसूस किया जाने लगा कि पहली बार समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी इन्होने मुस्लिम वोटों से तो परहेज नहीं किया लेकिन सार्वजनिक मंचों से खुद को मुसलमानों का पैरवीकार बताने में संकोच जरुर करने लगे।

अब 2019 के लोकसभा चुनाव को ही देखिए

यूपी में सपा और बसपा के गठबंधन को क्रांतिकारी घटना माना गया। इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी होने लगी कि यूपी में मुसलमान गठबंधन का साथ देगा ताकि नरेन्द्र मोदी को रोका जा सके। यहां जो एक बात खटकने वाली थी वो ये कि इस बार सपा और बसपा ने मुसलमानों को टिकट देने में कंजूसी क्यों दिखाई?

बसपा ने अपने कोटे की 38 सीटों में से सिर्फ 6 टिकट मुसलमानों को दिया तो वहीं सपा ने 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। अगर दोनों को मिला दें तो 75 सीटों में इन दोनों दलों ने मुसलमानों को सिर्फ 10 टिकट दिए। जबकि 2014 में बसपा ने 19 टिकट दिए थे, और सपा ने 14, इन दोनों का योग करें तो 2014 में दोनों ने मिलकर कुल 33 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे।

मुसलमानों के पैरवीकार होने का खुला दावा करने वाली समाजवादी पार्टी पहले कभी इतनी डरी हुई दिखाई नहीं दी। ये डर इस बात का तो नहीं है कि कहीं मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिया तो उनके हिंदू वोटर उनसे कट सकते हैं? यही डर बसपा में भी दिखाई दे रहा है और उन सभी दलों में जो अबतक अलग से मुस्लिम हिमायती दिखने की कोशिश करते थे।

पिछले 3 दशक में पूरी दुनिया में जिस तरह से दक्षिणपंथ का उभार हुआ है कहीं ये उसी का परिणाम तो नहीं कि ‘तरफदारों’ को मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम रहनुमा नहीं। गाहे बगाहे ये बात भी उठती रही है कि देश में मुसलमानों का कोई मुस्लिम नेता क्यों नहीं है, जो संसद में उनकी अलग से आवाज उठाए, उनके हिमायत की अलग से बात करे। इसके जवाब में एक तबके का कहना है कि एक बार मुसलमानों को मो. जिन्ना के नाम का उनका नेता मिला था जिसने अलग से आवाज उठाई, अलग से मुद्दे उठाए और अलग मुल्क का सिद्धांत दिया।

इन दलों के बरअक्स प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर मंच से सबका साथ सबका विकास का नारा उछालते हैं और वो इसके प्रमाण में अपनी योजनाओं का हवाला देते हैं जिसमें बिना भेदभाद, बिना जाति-धर्म देखे सबको लाभ पहुंचाए जाने की बात कही जाती है। यानी इतना तो तय है कि बीजेपी मुस्लिमों को अलग से कुछ भी देने की हिमायती नहीं है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह सवाल पूछते हैं कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले मुस्लिम क्यों बीजपी से नफरत करते हैं?

क्या ये ‘अलग’ से मिलने वाली सुविधा ही तो इस पूरे सियासत की जननी नहीं है?

(लेखक  स्वतंत्र लेखक और टीवी पत्रकार हैं )