लखनऊ. बदायूं फिर चर्चा में है. फिर एक महिला की इज्जत तार-तार की गई है. इज्जत लूटने के बाद उसकी साँसों की डोर भी तोड़ दी गई है. पुलिस एक बार फिर भाग-दौड़ में लगी है. अपराधी भी पहचान लिए गए हैं. सियासी अखाड़ों में जोश काफी बढ़ गया है. सत्ता और विपक्ष के बीच फिर से हार-जीत वाली कबड्डी शुरू हो गई है.

धीरे-धीरे मरने वाली महिला के घर वालों की आँखों के आंसू सूखने लगेंगे. पुलिस दौड़ते-दौड़ते या तो थक जायेगी या किसी नये केस में बिजी हो जायेगी. अपराधी वह सुरक्षित रास्ते तलाश लेंगे जिसके ज़रिये आत्मसमर्पण कर सकें और अपने लिए शानदार पैरवी वाले वकील तलाश सकें. सियासी अखाड़ों में भी फिर कोई नया मुद्दा नये जोश के साथ नयी कबड्डी के लिए तलाश लिया जाएगा.

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती बस में निर्भया के साथ हुई हैवानियत देश भूला नहीं है. दरिंदों ने दौड़ती बस में न सिर्फ उसकी इज्जत तार-तार की थी बल्कि अपना मन भर जाने के बाद उसके गुप्तांग में लोहे का राड घुसेड़ दी थी. वही उसकी मौत की वजह बन गई थी.

दिल्ली में निर्भया के साथ हुई हैवानियत के बाद संसद से सड़क तक कोहराम था. उस हैवानियत के खिलाफ बीजेपी आरपार की लड़ाई को बेताब थी. सरकार को क़ानून बनाकर रेप करने वालों के लिए फांसी की सजा तय करनी पड़ी थी.

क़ानून बन जाने का नतीजा क्या हुआ? क्या महिलाओं के हिस्से में सुरक्षा आ पायी? क्या बलात्कारी डर से दहल पाए? फांसी का फंदा आसाराम से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर किसी को छू भी नहीं पाया. यूपी एसटीएफ के आईजी की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में हर दिन दस बलात्कार होते हैं.

बदायूं का ताज़ा मामला भयावाह इसलिए है क्योंकि यह गैंगरेप एक 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका के साथ हुआ है. गैंगरेप का इल्जाम महंत, उसके शिष्य और ड्राइवर पर है. गैंगरेप के बाद उसके गुप्तांग में लोहे की राड डालकर उसकी किडनी और फेफड़ों को नुक्सान पहुंचाया गया. पत्थरों से उसकी पसली, फेफड़ा और और उसके पैरों को तोड़ दिया गया. महिला की मौत के बाद महंत की बोलेरो में लाश रखकर महिला के दरवाज़े पर ही फेंक दिया गया.

उत्तर प्रदेश की मुस्तैद पुलिस ने इस भयावाह घटना के बाद 18 घंटे तक घटनास्थल पर जाना भी मुनासिब नहीं समझा. हंगामा बढ़ा तो तीन डाक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि महिला के गुप्तांग में राड या सब्बल डाला गया था. उसकी मौत ज्यादा खून बहने और सदमा लगने से हुई. इतनी बड़ी वारदात के बाद भी महंत सत्यनारायण, चेला वेदराम और ड्राइवर जसपाल में से दो पकड़ में आये हैं जबकि मुख्य आरोपित अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा है. पुलिसिया भाषा में कहें दबिश जारी है.

साल 2014 के जून महीने में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी. इसी बदायूं में दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर लाशें पेड़ पर टांग दी गई थीं. उन बहनों को इन्साफ दिलाने के लिए नेताओं ने रात-दिन एक कर दिया था. सरकार ने घबराकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी.

अलीगढ़ में महिला जज के सरकारी आवास में घुसकर बदमाशों ने रेप की कोशिश की थी. रेप नहीं कर पाए तो जज को कीटनाशक पिला दिया था. उन पर चाकू से वार भी किये गए. यह सब तब हो गया जबकि जज के घर के बाहर सुरक्षा के लिए पीएसी की गारद लगी थी.

महिला जज के साथ इतनी शर्मनाक वारदात के बाद भी पुलिस की वर्दी की क्रीज़ पर कोई शिकन नहीं आयी. महिला जज के साथ हुए रेप और हत्या के प्रयास के बाद पुलिस की रिपोर्ट पढ़कर किसी को भी शर्म आ जायेगी. पुलिस ने लिखा कि यह पारिवारिक विवाद का मामला लगता है. इस रिपोर्ट पर सियासत को ज़रा भी शर्म नहीं आयी. अदालत के मुंह में भी दही जमा रहा. उसी का नतीजा है हाथरस गैंगरेप. उसी का नतीजा है बदायूं का ताज़ा मामला.

बदायूं में दो बहनें पेड़ पर लटकी मिली थीं तब मेनका गांधी ने खूब हंगामा मचाया था. तब राम विलास पासवान बदायूं पहुँच गए थे. उन्होंने मामला लोकसभा में भी उठाया था. तब आईजी एसटीएफ ने बताया था कि यूपी में हर दिन दस बलात्कार होते हैं.

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मतलाब साफ़ है कि दस बलात्कार तो यूपी का रूटीन है. रूटीन को पुलिस कैसे बदल सकती है. सरकार भी इसे बदलने की पहल क्यों करे. यूपी में तो कांग्रेस की भी हुकूमत रही. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी हुकूमत रही. भाजपा की अब हुकूमत है तो शोर क्यों हो इसकी तो पहले भी हुकूमत रही. पहले वाली हुकूमतों को कुछ नहीं कहा. पुराने थानेदारों को कुछ नहीं कहा. पुराने बलात्कारियों को फांसी नहीं दी. चिल्लाओ कितना चिल्लाओगे. बहुत चिल्लाओगे तो यह मामला भी सीबीआई को दे देंगे. जांचें पहले भी हुई है. फिर जांच हो जायेगी. बेहतर होगा कि खामोश रहो. गैंगरेप ही तो हुआ है. ये कोई नया अपराध थोड़े है. यह रूटीन है रूटीन.

शबाहत हुसैन विजेता

पोस्टर का भी एक दौर था. पोस्टर चुनाव लड़वाते थे. पोस्टर पहचान करवाते थे. पोस्टर पर तस्वीर छप जाने का मतलब ही वीआईपी हो जाना होता था. यह माना जाता था कि जिसके जितने ज्यादा पोस्टर लगे हैं वह उतना ज्यादा मज़बूत है. उस दौर में माफिया और सियासत इतने करीबी नहीं थे कि दुश्मन के पोस्टर उखड़वा दें.

हकीकत में वह दौर पोस्टर का ही दौर हुआ करता था. बड़े सियासी दलों के पोस्टर दिल्ली में छपा करते थे. इलेक्शन से पहले छपे हुए पोस्टर ट्रक में भरकर शहर-शहर ले जाए जाते थे. उस पोस्टर पर नेशनल लीडर की तस्वीर चुनाव निशान और पार्टी का नाम छपा रहता था. एक जैसे पोस्टर हर कैंडीडेट को मिल जाते थे. कैंडीडेट उसी पोस्टर पर अपनी तस्वीर छपवाकर शहर की दीवारों पर चिपकवा देता था.

यह पोस्टर रात के अंधेरे में लोगों के घरों की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाते थे. दूसरी सियासी पार्टी के लोगों का किरदार भी ऐसा होता था कि वह जिनसे मुकाबला करते थे उनके पोस्टर पर अपना पोस्टर चस्पा नहीं करते थे. वह होर्डिंग का दौर नहीं था. लोगों के घरों की दीवारें ही इलेक्शन में होर्डिंग बन जाया करती थीं.

सियासत में माफिया तबके की इंट्री हुई तो एक पोस्टर पर दूसरा पोस्टर चस्पा होने लगा. एक पार्टी के लोग रात के अंधेरे में अपनी पार्टी का पोस्टर लगाने के लिए निकलते थे तो दूसरी पार्टी के लोग उन पोस्टर को फाड़ने के लिए निकलते थे. मेरी दीवार पर दूसरी पार्टी ने पोस्टर क्यों लगाया इस बात को लेकर मारपीट का दौर भी आया लेकिन इस सबके बावजूद पोस्टर पर जो चेहरा दमकता था उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आया. पोस्टर वाले की इज्जत अपनी जगह पर बनी रही.

वक्त ने फिर करवट बदली. इलेक्शन कमीशन भी कुछ होता है लोगों को पता लगा. इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट दीवारों पर पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी और इस तरह से होर्डिंग का दौर आ गया. होर्डिंग का बिजनेस शुरू हो गया. सियासी पार्टी के लोग शहर के चौराहों पर अपने होर्डिंग लगवाने लगे. इन होर्डिंग पर लगे चेहरों के ज़रिये इलेक्शन लड़े जाने लगे.

इलेक्शन कमीशन ने होर्डिंग पर भी अपना हंटर चला दिया. इलेक्शन से पोस्टर की तरह से होर्डिंग भी रुखसत हो गए. होर्डिंग और पोस्टर अब भी लगते हैं लेकिन इलेक्शन से पहले इन्हें हटवा दिया जाता है. यह सारे काम इलेक्शन में होने वाले बेहिसाब खर्च पर अंकुश के लिए किया गया था.

सड़कों पर अब सिनेमा के पोस्टर नहीं दिखते. इलेक्शन में लगने वाले पोस्टर गायब हो गए. पोस्टर का जैसे एक युग था जो बीत गया. यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर पोस्टर का दौर वापस लाने का फैसला किया है. योगी सरकार जानती है कि लोग पोस्टर को पसंद करते हैं. लोग पोस्टर देखकर अपनी राय बनाते भी हैं और बदलते भी हैं.

जिस दौर में सियासी पार्टियों में पोस्टर की होड़ हुआ करती थी. उस दौर में पोस्टर का बड़ा ग्लैमर था. यूपी सरकार ने अपने सूबे को उस ग्लैमर से जोड़े रखने का फैसला किया है. सरकार ने तय किया है कि पोस्टर वाला दौर नयी पीढ़ी भूल न जाए इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा.

सरकार जानती है कि सियासी लोगों की तस्वीरें अब चौराहों पर नहीं लगाई जा सकतीं क्योंकि इससे उनका इलेक्शन कैंसिल हो सकता है. सियासी लोगों की तस्वीरें भी पोस्टर पर न लगें और पोस्टर भी बरकरार रहें इसके लिए पोस्टर के लिए सूटेबिल चेहरा तलाशना बड़ी टेढ़ी खीर था.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनआरसी आन्दोलन के बाद एक्सपेरीमेंट के तौर पर उन चेहरों से सजाकर पोस्टर बनवाये जिन पर शहर में तोड़फोड़ और आगजनी का इल्जाम था. इन पोस्टर ने बड़ा हंगामा किया. मामला कोर्ट की सीढ़ियाँ भी चढ़ गया लेकिन सरकार ने एक बार तय कर लिया कि पोस्टर सूबे की सेहत के लिए ज़रूरी है तो फिर कोर्ट की बात मानना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट तो उसी क़ानून का पालन करवाती है जो क़ानून सरकार बनाती है. सरकार ने फ़ौरन क़ानून बना दिया कि सड़कों पर पोस्टर लगाना राज्य के हित में है और पोस्टर किसी भी कीमत पर नहीं हटाये जायेंगे.

एनआरसी आन्दोलन के दौरान जो चेहरे चौराहों पर लगाये गए थे उनके पास सरकार के खिलाफ चिल्लाने की ताकत थी. वह चिल्लाये भी. सरकार को यह चीख पुकार बहुत अच्छी लगी. डेमोक्रेसी में सरकार के खिलाफ आवाज़ तो सुनाई पड़नी ही चाहिए. पोस्टर लगे तो देश और दुनिया में यह मैसेज चला गया कि डेमोक्रेसी अभी जिन्दा है.

यूपी सरकार ने महसूस किया कि शहर के चौराहे कभी सूने नहीं रहने चाहिए. उन चौराहों को सजाने के लिए होर्डिंग से बेहतर क्या हो सकता है. होर्डिंग लगते हैं तो उन्हें देखने वाले भी आ जाते हैं. उन होर्डिंग पर किसका चेहरा है उसे सभी देखना चाहते हैं.

वह चेहरा कौन हो जो होर्डिंग पर चस्पा किया जाए इस पर खूब मंथन किया गया. इसके लिए तमाम मीटिंग की गईं. होर्डिंग लगाने के लिए जब क़ानून भी बनाया जा चुका है तो फिर चौराहे खाली क्यों हैं? क़ानून बना है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है. आखिरकार चेहरे भी खोज लिए गए. इंतजाम पुख्ता किया गया कि वह चेहरे बदलते रहने चाहिए. इन होर्डिंग पर लगने वाले चेहरों को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड भी बदला है. वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है तो फिर पोस्टर को लेकर रवैया भी तो बदलना चाहिए.

पहले अपने लोगों का पोस्टर लगता था क्योंकि पोस्टर पर छपने वाला वीआईपी माना जाता था. अब पोस्टर पर अपने लोग नहीं लगाये जायेंगे क्योंकि पोस्टर पर छपने वाले वीआईपी नहीं कहलायेंगे.

शहर की सड़कों और चौराहों पर अब उनकी तस्वीरें लगाईं जायेंगी जो रेपिस्ट होंगे. जो लड़कियों से छेड़छाड़ करेंगे. अब जिनके पोस्टर लगेंगे वह अपना मुंह छुपाकर घूमेंगे.

ऐसे पोस्टर पहले थानों और कोतवालियों के नोटिस बोर्ड पर लगा करते थे. कहना चाहिए कि थानों और कोतवालियों के नोटिस बोर्ड अब चौराहों को सजाने के काम आयेंगे.

यूपी सरकार फैसला कर ही चुकी है तो उसके फैसले को न बदला जा सकता है न उस पर सवाल उठाया जा सकता है लेकिन हालात वक्त के साथ बदल ही जाते हैं. पुराने दौर के पोस्टर से लेकर नए दौर के पोस्टर के बीच जो बदलाव हुए हैं उस पर एक बार फिर सिलसिलेवार नज़र दौड़ानी पड़ेगी.

आपको याद करना होगा पोस्टर का पहला दौर जिसमें एक पार्टी का पोस्टर दूसरी पार्टी न फाड़ती थी और न ही उस पर अपनी पार्टी का पोस्टर चस्पा करती थी. वक्त बदला तो पोस्टर फाड़े भी जाने लगे और पोस्टर पर पोस्टर भी चस्पा किये जाने लगे.

यूपी सरकार जिस तरह के पोस्टर लगाने का फैसला कर बड़ी खुश नज़र आ रही है. उसका नतीजा भी कहीं सियासी पोस्टर के बदलते दौर जैसा न हो यही सबसे ज्यादा डराने वाला सवाल है. कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में पोस्टर लगाते वक्त में दिमाग में यह सवाल न खड़ा हो जाए कि पोस्टर पर हमारी पार्टी का नहीं तुम्हारी पार्टी का ही चेहरा होगा.

ऐसा न हो कि अगर सरकार की मुखालफत करते हुए कोई चेहरा आगे बढ़ रहा होगा तो उसके खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराकर उसका पोस्टर चौराहे पर लगा दिया जाए और उसकी सारी कोशिशें एक झटके में खत्म हो जाए. इस बात से कोई कभी इनकार नहीं कर सकता है कि एक दाग धोने में उम्र बीत जाती है.

छेड़खानी का इल्जाम सारे अपराधों से बड़ा इल्जाम माना जाता है. हत्या के इल्जाम वाले से भी आदमी बात करने को तैयार हो जाता है लेकिन छेड़खानी के इल्जाम वाले के साथ खड़ा होना भी कोई पसंद नहीं करता है.

यूपी में अखिलेश यादव की सरकार विदा हुई थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार हुकूमत में आयी थी तो उस दौर में पार्कों में बैठे युवा जोड़ों के साथ जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड ने बर्ताव किया था वह शायद अभी लोग भूले नहीं होंगे. पार्कों मंं बैठकर अगर कोई लड़का-लड़की बात कर रहे हों तो उसे क्राइम नहीं माना जा सकता लेकिन सरकार को खुश करने के लिए पुलिस ने उसे क्राइम बना दिया था.

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पोस्टर लगने जा रहे हैं तो भी वही सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस शख्स का पोस्टर चौराहे पर लगेगा उसके साथ अदालत क्या व्यवहार करेगी यह तो मुकदमा चलने के बाद तय होगा लेकिन पोस्टर लगने के बाद वह तो अपनी इज्जत का मुकदमा उसी दिन हार जाएगा. अदालत से अगर वह बेदाग़ बरी हो गया तो उसकी तस्वीर पोस्टर पर छपने के एवज में सरकार क्या मुआवजा देगी क्या सरकार ने यह भी तय कर लिया है.

छेड़खानी करने वाले और बलात्कारी को सजा मिलनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन भारतीय क़ानून की आत्मा यही कहती है कि चाहे सौ मुजरिम छूट जाएँ लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. सरकार पोस्टर लगाए तो क़ानून की आत्मा को जिन्दा बनाये रखने का इंतजाम भी कर ले.

नई दिल्ली. विकास दुबे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात पर जवाब तलब किया है कि इतने मामलों में वांछित अपराधी आखिर ज़मानत पर रिहा कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारते हुए कहा है कि इस मामले में सभी आदेशों की सटीक रिपोर्ट हमें दें क्योंकि यह सिस्टम का फेल्योर है कि इतना बड़ा अपराधी जेल से ज़मानत पर बाहर निकल गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया.

सुप्रीम कोर्ट में पुलिस का पक्ष रखते हुए एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि विकास दुबे मुठभेड़ मामला तेलंगाना मुठभेड़ मामले से बिलकुल अलग तरह का मामला है. पुलिस की मुठभेड़ एक खूंखार अपराधी के साथ थी. इस अपराधी ने बेरहमी से पुलिसकर्मियों की हत्या की थी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विकास दुबे मामले से क़ानून का शासन मज़बूत होगा और इससे पुलिस का ही मनोबल बढ़ेगा. तेलंगाना मुठभेड़ और विकास दुबे मुठभेड़ का अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे और कानपुर में पुलिस के हत्यारे के साथ मुठभेड़ थी.

उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए वकील ने अदालत से कहा कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड डीजीपी की कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करायेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कल तक नोटिफिकेशन पेश करने को कहा है. साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों पर भी गौर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप टीम बनाइये, फिर हम यह देखेंगे कि टीम निष्पक्ष बनी है या नहीं.

नई दिल्ली। खाकी को बदनामी का दाग कोई पहली बार नहीं लगा है। ताज़ा मामला गुडगांव से सामने आया है, जहां एक थाना प्रभारी को महिला से कथित तौर पर रेप करने और फिर उसका वीडियो बना उसे ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सदर पुलिस थाने के एसएचओ दलबीर सिंह को शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया गया। वह अगले साल सेवानिवृत्त होने वाला है। पुलिस की माने तो आंतरिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर किया गया है।

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दलबीर सिंह पर कई बार महिला से रेप करने और घटना का एमएमएस वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। जींद की रहने वाली पीड़िता ने शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की आंतरिक जांच शुरू की गई।

पुलिस के अनुसार महिला ने नवम्बर 2017 में उद्दाना के एक व्यक्ति से शादी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए और मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस पूरे मामले को जांच के लिए गुड़गांव भेज दिया गया और वहीं महिला की मुलाकात दलबीर से हुई।

पीड़िता ने शिकायत में कहा, ‘दलबीर और मैं एक ही जिले के हैं। मैंने उस पर भरोसा किया और अपना नंबर उसे दे दिया।’ उसने बताया कि वो उसे रोज फोन करने लगा और एक रेस्तरां में उसकी नौकरी भी लगवाई।

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘10 जुलाई को वह जींद से गुड़गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी दलबीर अपनी कार में आया और साथ चलने का प्रस्ताव दिया। पिंडारा बाईपास पार करते ही वो गाड़ी को एक खाली स्थान पर ले गया, जहां उसने कार में उसका यौन उत्पीड़न किया।’

पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि दलबीर ने अगले दिन मुझे उससे उसके क्वार्टर में मिलने को कहा। जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की और नशीले पदार्थ मिला पेय पीने को दिया। जब मैं बेसुध हो गई तो उसने मुझसे रेप किया और घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।’

अधिकारी ने कहा, दलबीर लगातार पीड़िता को धमकी देता था कि उसकी बात ना मानने पर वह वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता ने तनाव में आकर आत्महत्या करने का भी मन बना लिया था।

न्यूज़ डेस्क।

यूपी के तेजतर्रार आईपीएस ऑफिसर अजयपाल शर्मा ने एक रेपिस्ट को दौड़ाकर गोली मारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, यूपी के रामपुर में पुलिस और बलात्कारी नाजिल के बीच मुठभेड़ हुई, इस दौरान बलात्कारी नाजिल को तीन गोलियां लगीं और वह घायल हो गया।नाजिल पर 6 साल की मासूम बच्ची बलात्कार कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया।

बता दें यह बच्ची 6 मई को गायब हो गई थी और अब उसका शव बरामद हुआ। रामपुर के कप्तान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा ने नाजिल का एनकाउंटर किया, इसमें नाजिल घायल हो गया है।

पुलिस कप्तान अजयपाल शर्मा ने बताया कि लगभग 45 दिन पहले एक बच्ची गायब हुई थी। उसका शव मिला जो पूरी तरह गल चुका था।परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या होने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को घेर लिया।जिस पर आरोपी ने फायर कर दिया। जिसका जवाब दिया गया।

बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग अजयपाल शर्मा को भगवान कह रहे हैं तो कोई उनको सिंघम कह रहा है।