लखनऊ। रामलला के दर्शन करने के लिए आप भी प्लान बना रहे हैं तो अब आपको अयोध्या का टिकट ‘अयोध्या धाम’ के नाम से लेना होगा। UPSRTC के निदेशक IAS अधिकारी ने राजशेखर के आदेश पर विभाग ने यह शुरुआत कर दी है। इसके लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित फैजाबाद बस स्टेशन का नाम परिवहन विभाग के टिकट में अयोध्या कर दिया गया है। जबकि राम नगरी अयोध्या का टिकट अयोध्या धाम के नाम से बनाया जा रहा है।

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प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से फैजाबाद जनपद और फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। साथ ही इलाहाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था।

फैजाबाद और इलाहाबाद जिला प्रथम मंडल का नाम परिवर्तित किए जाने कि प्रदेश सरकार की ओर से सूचना जारी किए जाने के बाद रोडवेज महकमे ने फैजाबाद डिपो का नाम बदलकर अयोध्या डिपो कर दिया था।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी राजशेखर की ओर से आदेश जारी किया गया था कि अब अयोध्या बस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम के नाम से जाना जाए, इसके लिए विभाग आवश्यक कार्रवाई करें। आदेश के तहत परिवहन विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन के लिए निर्देश संबंधित कंपनी को दिया गया था।

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सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन के बाद अब जिला मुख्यालय स्थित अयोध्या बस डिपो का टिकट अब अयोध्या के नाम से और राम नगरी अयोध्या का टिकट अयोध्या धाम के नाम से काटा जा रहा है।

अयोध्या के संतों महंतों की काफी समय से मांग चली आ रही है कि राम नगरी को उसके वैभव के अनुरूप विकसित करने के लिए राम नगरी को अयोध्या धाम घोषित किया जाए। केंद्र और प्रदेश में BJP की सरकार बनने के बाद यह मांग समय-समय पर उठाई जाती रही है।

हालांकि अभी तक प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से संतो महंतों की इस मांग पर कवायद आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राम नगरी अयोध्या को अयोध्या धाम के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है।

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जुबिली न्यूज़ डेस्क

अयोध्या मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर की गई सभी 18 याचिकाओं को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला किया है कि सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि अयोध्या मामले सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो फैसला सुनाया था उसकी दोबारा सुनवाई नहीं होगी।

Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A

— ANI (@ANI) December 12, 2019

विकल्पों की करेंगे तलाश

पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद AIMPLB के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में हमने सुना है, इस पर अगला कदम उठाने को लेकर हम जल्द मीटिंग करेंगे। हम कानून के दायरे में रहकर और विकल्पों की भी तलाश करेंगे।

जमीयत उलेमा हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ‘हमें इसका अफसोस है की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। पहले माना गया है सस्जिद अपनी जगह पर बनी है, यह भी माना कि जिन लोगों ने मस्जिद को गिराया वह मुजरिम हैं। फिर उन्हीं लोगों के हक में फैसला दे दिया। हम समझ रहे थे कि इस फैसले कोर्ट फिर विचार करेगा इसलिए रीव्यू याचिका दाखिल की गई थी।’

रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया था SC ने फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया था। वहीं निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था। वहीं अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्मोही अखाड़ा, जमीयत और AIMPLB समेत कुल 18 पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई थी।

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मोदी सरकार ने अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को जेड कटेगरी देने का फैसला लिया है।

सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य से अब्दुल नजीर और उनके परिवार की जान को खतरा होने को लेकर आगाह किया है। जिसे देखते हुए सरकार ने सुरक्षा देने का फैसला लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों और पुलिस को आदेश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से जस्टिस नजीर और उनके परिवार को कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। जस्टिस नजीर जब बंगलूरू, मंगलुरू और राज्य के किसी भी हिस्से में सफर करेंगे तो उन्हें कर्नाटक कोटा से ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

जस्टिस नजीर ट्रिपल तलाक पर गठित बेंच में भी थे शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 9 नवंबर को अयोध्या मामले पर 2.77 एकड़ की विवादित जमीन राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था और सरकार से मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा था।

अयोध्या मामले के अलावा जस्टिस नजीर ट्रिपल तलाक पर गठित पांच सदस्यीय पीठ में भी सदस्य रहे थे। इसे 2017 में असंवैधानिक करार दे दिया था। वे 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए थे।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के विषय में

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया पिछडो और अल्पसंख्यकों के हक़ में आवाज़ उठाने वाला और उनकी परेशानियों से सरकार को अवगत कराने वाला संघठन है। पॉपुलर फ़्रन्ट ऑफ इंडिया ज़मीनी स्तर पर कैडर आधारित संघठन है जिसकी स्थापना 2006 में हुई। भारत के केरला राज्य से शुरू हुए इस संघठन का उद्देश्य देश भर में दलितों, आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया ने सन 2006 में दिल्ली के रामलीला में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कर के पूरे देश में अपनी उपस्तिथि दर्ज करने की आवाज़ लगाई, जो आज देश के 23 राज्यों में पहुँच चुकी है।

एंटी फासिज्म और एंटी बीजेपी नारों के सहारे इस संगठन ने दूसरे सेक्युलर मुसलमानों के बीच भी अपनी पैठ कर ली। लंबे समय से बीजेपी और संघ परिवार पीएफआई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि यह तमाम और कामों के अलावा धर्मांतरण और आईएसआईएस में भर्ती कराने जैसे कामों में लिप्त है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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जुबिली न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। अयोध्या पर फैसला हुए काफी वक्त हो चुका है लेकिन इसको लेकर घमासान अब भी मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को देने और राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने तथा अयोध्या में ही मुस्लिम पक्ष को कहीं और पांच एकड़ ज़मीन दिए जाने का फैसला सुनाया है।

इसके बाद पूरे देश में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के फैसले की सराहना हो रही है। सभी लोग इस फैसले का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। दरअसल लोगों में इस बात की खुशी ज्यादा है कि कम से कम इस विवादित मुद्दे से लोगों को मुक्ति मिली लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे सहमत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।

इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को बैठक करके पत्रकारों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी और उन्हें किसी और जगह मस्जिद मंजूर नहीं है। AIMPLB के सदस्य कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।

बोर्ड की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि विवादित भूमि पर नमाज पढ़ी जाती थी और गुंबद के नीचे जन्मस्थान होने के कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर फैसले समझ के परे है। AIMPLB ने कहा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दूसरी जमीन स्वीकार नहीं कर सकते हैं और न्यायहित में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने AIMPLB की बैठक पर सवाल उठाए हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि यह संस्था देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।

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जुबिली न्यूज़ डेस्क

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने इसे सराहा है। लेकिन कांग्रेस के मुखपत्र ‘नेशनल हेराल्ड’ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं।

बता दें कि नेशनल हेराल्ड में एक एक विवादित कार्टून छापा है जिसमें 1992 की अयोध्या वाली तस्वीर और 2019 वाले सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है और कार्टून में लिखा गया है, ‘जिसकी लाठी। उसकी भैंस।’ इसके साथ कैप्शन दिया गया है, ‘क्या भगवान बल, हिंसा और रक्तपात से निर्मित मंदिर में निवास कर सकते हैं? भले ही भगवान वहाँ निवास करने का निर्णय लेते हों लेकिन क्या कभी ऐसे मंदिर में प्रार्थना की जा सकती है?’

नेशनल हेराल्ड में छपे इस कार्टून को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘भारत की सर्वोच्च न्यायालय और भारत की न्याय प्रणाली से अच्छी न्याय प्रणाली पूरे विश्व भर में नहीं है और उस न्याय प्रणाली पर उँगली उठाने का काम कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड एक शर्मनाक तरीके से करती है।’

मांगी माफ़ी

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला देते ही शनिवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वह कोर्ट के निर्णय के साथ है और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। लेकिन रविवार को कांग्रेस के मुखपत्र ‘नेशनल हेराल्ड’ में एक ऐसा विवादित कार्टून छपा जिसे लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

हालांकि इस आर्टिकल के लिए नेशनल हेराल्ड के मुख्य संपादक द्वारा माफ़ी मांगते हुए कहा गया है कि हमारे लेख ने किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। यह हमारा इरादा नहीं था। लेख में व्यक्त विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और नेशनल हेराल्ड के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

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