Tag Archives: संविधान

जुबिली न्यूज़ डेस्क महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर जारी रस्साकशी के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन के आसार साफ नजर आने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है कि प्रदेश में …

जुबिली न्यूज़ डेस्क  सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट मामले में मोदी सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है। यानी इस एक्ट के तहत अब पहले की तरह ही शिकायत के बाद तुरंत गिरफ्तारी हो सकेगी। दरअसल 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में बदलाव करते …

न्यूज डेस्क स्कूल-कॉलेज के हॉस्टलों में छात्रों के आने-जाने, फोन के इस्तेमाल, मिलने-जुलने को लेकर नियम होता है। जो नियम का पालन नहीं करता उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। केरल में ऐसा ही एक मामले में छात्रा को फोन के इस्तेमाल पर रोक-टोक का विरोध करने पर …

सुरेंद्र दुबे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने ढंग के अनोखे नेता हैं। पता नहीं कैसे राजनीति में आ गए। पर लगता है कि राजनीति का घटिया अंदाज कभी-कभी उन्‍हें अंदर से झकझोर देता है। फिर उनके अंदर छिपा एक दार्शनिक मन बाहर निकल कर अपने इर्द-गिर्द फैले वातावरण में उथल-पुथल …

सुरेन्द्र दुबे आइये आज आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने का प्राचीन काल से रिवाज है। कथा सही है या गलत इस पर कभी कोई बहस नहीं होती। होनी भी नहीं चाहिए। जो हमने पुरखों से सुना वही सत्य वचन है। वैसे भी कथा का मतलब होता है कोई …

जुबिली न्यूज डेस्क देश की कैबिनेट की बैठक और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद आम जन मानस में यह धारणा बन रही हैं कि जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू संविधान की धारा 370 खत्म हो गई है । सोशल मीडिया पर रेडीमेड संदेशों की बाढ़ सी …

राजेन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश देश का प्रधानमंत्री देने के मामले में भले ही चौकस रहा हो. देश में अव्वल रहा हो, पर यहां की सरकारों को राज्य के नागरिकों को अग्रिम जमानत का अधिकार देने में चार दशक का वक्त लग गया. जाहिर है कि सूबे के सरकारों ने इस …

सुरेंद्र दुबे  एक जमाना था जब ये धारणा थी कि नेता सबसे सहनशील व्यक्ति होता है। उसके खिलाफ अगर कुछ अप्रिय भी आप कह दें तो नेता मुस्कुरा कर टाल जाता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जनता जर्नादन ही उसकी भाग्य विधाता है इसलिए वह जनता को नाराज करने …

जुबिली पोस्ट ब्यूरो लखनऊ। विविधता संविधान की मूल संरचना होनी चाहिए। सरकार के निर्णय लेने वाले संस्थानों में सभी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सार्वजनिक और निजी सभी संस्थानों में सभी की भागीदारी समाज के समग्र विकास के लिए होनी चाहिए। ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज …