मोदी सरकार दे रही है बेटियों को दो लाख रुपये, जानें क्या है पूरा सच
जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कोई चीज वायरल होती है तो कुछ लोग सच जाने बगैर उसपर भरोसा कर लेते हैं लेकिन बाद में यह गलत साबित होता है।
ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल खबर के अनुसार मोदी सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर एक फॉर्म भी बांटा जा रहा है।
दरअसल इस फार्म के सहारे कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सभी बेटियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि यह पूरी तरह से गलत है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे चेक किया है और यह पूरी तरह से गलत पाया है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा दावा: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर बांटे जा रहे एक फॉर्म में यह दावा किया जा रहा है कि सभी बेटियों को 2 लाख रूपए दिए जायेंगे। #PIBFactCheck: यह फॉर्म फर्जी है। ऐसे किसी भी तरह के फॉर्म का वितरण अवैध है व इस योजना के तहत किसी भी तरह का नगद प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।
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दावा: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर बांटे जा रहे एक फॉर्म में यह दावा किया जा रहा है कि सभी बेटियों को 2 लाख रूपए दिए जायेंगे।#PIBFactCheck: यह फॉर्म फर्जी है। ऐसे किसी भी तरह के फॉर्म का वितरण अवैध है व इस योजना के तहत किसी भी तरह का नगद प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। pic.twitter.com/rQXZX45EUN
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 1, 2020
इसके आलावा एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस न्यूज कहा जा रहा है कि मोदी सरकार हर बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। दावे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत ये सहयता उपलब्ध कराई जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने और इसे भ गलत पाया है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा दावा:- एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना’ के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। #PIBFactCheck:- यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही है।
दावा:- एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना' के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।#PIBFactCheck:- यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/FTqD31uJyW
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 29, 2020
