पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए ममता ने बनाया पैनल

जुबिली न्यूज डेस्क

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस फोन हैकिंग मामले की पड़ताल के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। इस जांच अयोग में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह फैसला उस समय लिया है जब उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी उन संभावितों की सूची में आया है, जिनका फोन पेगासस स्पाइवेयर से हैक किया गया हो।

ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट मीटिंग में पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए आयोग के गठन का फैसला लिया गया।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र सरकार आयोग बनाए, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, इसलिए हमने इस मामले की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित कर दिया।’

दो सदस्यों वाले इस पैनल की अध्यक्षता कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन भीमराव लोकुर भी इस पैनल में शामिल होंगे।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘बंगाल के लोगों के नाम पेगासस की टारगेट लिस्ट में मिले हैं। केंद्र सरकार सबकी जासूसी करना चाहती है। आयोग इस अवैध हैकिंग के बारे में पता लगाएगा।’

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मालूम हो पेगासस स्पाइवेयर से फोन हैकिंग करने वाली लिस्ट में भारतीयों के भी नाम शामिल होने की रिपोर्ट आने के बाद देशभर में बवाल मचा हुआ है।

विपक्ष ने संसद में भी इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा किया। सूची में कई मौजूदा मंत्रियों, नेताओं और पत्रकारों के नाम होने का दावा किया गया है।