Saturday - 6 January 2024 - 2:28 PM

वित्त मंत्री के प्रोत्साहन पैकेज पर क्या बोला उद्योग जगत

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। उद्योग संगठनों ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मिले प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत करते हुए कहा है कि बाजार में एक लाख करोड़ रुपए आने से मांग में इजाफा होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।

भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ (फिक्की) की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

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सरकार के कदम से बाजार में मांग पैदा होगी। इससे उपभोग और निवेश बढ़ेगा तथा अगले छह महीने में इसका साफ असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने स्तर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए। देश में त्योहारी मौसम शुरू होने जा रहा है और इससे कदम से लोगों को खरीददारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि इससे आगामी दिवाली के त्योहारी मौसम में घरेलू मांगों को बढ़ावा मिलने की बड़ी सम्भावना है।

प्रोत्साहन पैकेज से घरेलू उपकरणों, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रसोई के उपकरणों, उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा और रेडीमेड कपड़ों, मोबाइल, जूते और उपहार वस्तुओं का कारोबार बढ़ेगा।

कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता मांग बढ़ाने पर जोर देते हुये केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) कैश वाउचर योजना, विशेष उत्सव अग्रिम योजना और अतिरिक्त 37 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय करने की।

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रीयल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय कनफेडेरशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के पूर्व चेयरमैन इरफान रजाक ने कहा कि यदि सरकार की ओर से रीयल एस्टेट क्षेत्र को समर्थन नहीं मिला, तो बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं। इसके अलावा घर खरीदारों को परियोजनाओं की आपूर्ति में भी देरी हो सकती है।

देश की प्रमुख रीयल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रजाक ने कहा नकदी प्रवाह के मुद्दों की वजह से उद्योग संकट में है। इस क्षेत्र को कुछ सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि उद्योग कर्ज माफी नहीं चाहता है, सिर्फ ब्याज और ब्याज पर ब्याज में कुछ छूट चाहता है। इससे डेवलपर्स को लॉकडाउन की अवधि के दौरान हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो पाएगी। उन्होंने कहा घरों की आपूर्ति होनी चाहिए। लोगों ने जीवन भर की कमाई अपना सपनों का घर खरीदने में लगाई है।

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