यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें क्यों

जुबिली न्यूज डेस्क 

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है, जिन्होंने कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है। अब तक राज्य के डेढ़ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने यह जानकारी नहीं दी है। यदि ये कर्मचारी 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं, तो उनके वेतन को रोकने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर यह कर्मचारी दिसंबर 2025 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं अपलोड करते हैं, तो मार्च 2025 से उनका वेतन रोक लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में कुल 8,33,510 राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से 6,89,826 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है, जो कि कुल कर्मचारियों का 83% है।

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हालांकि, 1,43,684 कर्मचारी अब तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों से 28 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा प्राप्त करें, अन्यथा मार्च से इन कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है कि सभी कर्मचारियों से यह जानकारी प्राप्त की जाए।