इन चार रेलवे स्टेशनों का निजी हाथों में जाने का रास्ता साफ

• केंद्र सरकार ने शार्टलिस्ट की 29 बोली

जुबिली न्यूज डेस्क 

रेलवे का निजीकरण की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। देश के चार बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन को रिडेवलेप करने के लिए केंद्र सरकार ने 9 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है।

जिन चार स्टेशनों को रिडेवलेप किया जाना है उनमें नागपुर, अमृतसर, ग्वालियर और साबरमती स्टेशन शामिल है। इन चारों स्टेशनों को ये कंपनियां आधुनिक बनाने के लिए रिडेवलप करेंगी।

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ये स्टेशन रेलोपोलिस के रूप में विकसित किए जाएंगे। स्टेशनों का वल्र्ड क्लास लेवल पर कायाकल्प किया जायेगा। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत पूरा किया जाना है।

इन प्रोजेक्ट्स के लिए दुनिया की नामचीन कंपनियों ने अपना प्रपोजल भेजा था। हालांकि रेल मंत्रालय ने जीएमआर बिजनेस एंड कंसल्टेंसी, जी आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, आईएसक्यू एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, मोंटे कार्लो, जेकेबी इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को शार्टलिस्ट किया है।

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चार स्टेशनों के लिए, इन नौ कंपनियों से 32 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 29 का चयन गुरुवार को किया गया। ये चार स्टेशन देश के पहले ऐसे स्टेशन होंगे जिसमें यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह ही अनुभव मिलेगा। बोली मंगाने वाले संगठन इंडियन रेलवे स्टेशन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PPP) के मुताबिक 32 में से तीन आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब चुनी गई 29 बोली लगाने वाली अलग-अलग कंपनियां अगले चरण के लिए आगे आएंगी।