SC में केंद्र ने बोला- COVID से मौत पर सरकार देगी 50 हजार रुपये का मुआवजा 

जुबिली स्पेशल डेस्क

बीते दो साल से पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। इतना ही नहीं कोरोना की वजह से लगातार लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में काफी खतरनाक साबित हुई। इस दौरान लोग ऑक्सीजन और बेड की कमी की वजह से दम तोड़ते नजर आये हैं।

ऐसे में आवाज उठ रही थी कि कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा मिलना चाहिए। अब कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजा तय कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। हर मौत के लिए परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा. दरअसल, कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर गाइडलाइन के लिए कहा था।

30 जून को देश की शीर्ष अदालत ने बुधवार को कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया था।

अदालत ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। यह राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशा-निर्देश तैयार करे।

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बताते चलें कि याचिका में चार लाख रुपए की मांग की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की है, बल्कि उसने कहा कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित की जाएगी। इस तरह से शीर्ष अदालत ने कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग नहीं मानी।

केंद्र सरकार ने कोरोना पीडि़तों के परिवारों को मुआवजा देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसके साथ ‘राजकोषीय सामर्थ्य का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन राष्ट्र के संसाधनों का तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग करने के मद्देनजर कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को चार लाख की अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की जा सकती।