कैबिनेट की बड़ी बैठक, तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी 

जुबिली न्यूज डेस्क 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने डिजिटल सेंसस 2027, कोल सेक्टर रिफॉर्म, और किसानों के हित में नए MSP को मंजूरी दी है।

2027 में पहली बार डिजिटल जनगणना 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है।
उन्होंने बताया:

• सेंसस 2027 का बजट: 11,718 करोड़ रुपये

• पहले चरण में 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस

• दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना

• डेटा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इकट्ठा किया जाएगा

• ऐप हिंदी, इंग्लिश और सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा

• डेटा प्रोटेक्शन के लिए विशेष डिजिटल डिज़ाइन तैयार किया गया है

जाति बताना अनिवार्य नहीं

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि:

• जाति संबंधी जानकारी स्वैच्छिक होगी

• केवल एग्रीगेटेड डेटा जारी किया जाएगा

• माइक्रो डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा

• सेंसस के लिए जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी होगा

कोयला क्षेत्र में बड़ा सुधार — ‘कोल सेतु’ व्यवस्था को मंजूरी

केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन और नीलामी प्रक्रिया के लिए नई व्यवस्था ‘कोल सेतु’ को मंजूरी दी है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया:

• भारत कोयले में आत्मनिर्भरता की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है

• इंपोर्टेड कोयले पर निर्भरता घटने से देश 60,000 करोड़ रुपये की बचत

• 2024-25 में भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया

• घरेलू पावर प्लांट्स में रिकॉर्ड हाई कोल स्टॉक

किसानों के लिए बड़ा फैसला — खोपरा (Copra) का MSP बढ़ा

सरकार ने 2026 के लिए खोपरा (Copra) का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया:

• पिसाई वाले खोपरा का MSP: 12,027 रुपये प्रति क्विंटल

• गोल खोपरा का MSP: 12,500 रुपये प्रति क्विंटल

• खरीद के लिए NAFED और NCCF नोडल एजेंसियां होंगी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं।