जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्सिंग और संविदा पर सभी भर्तियां सेवायोजन पोर्टल के जरिए होंगी। आउटसोर्सिंग करने वाली जो कंपनियां इस पोर्टल पर नहीं आएंगी, उनका जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। यूपी के सभी बेरोजगारों को भी इसी सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन करवाना होगा।
साथ ही सीएम हेल्पलाइन अब पहले से पंजीकृत बेरोजगारों से पूछेगी कि अभी वह कौन सा काम कर रहे हैं। सीएम योगी की पहल पर यूपी कामगार और श्रमिक सेवायोजन व रोजगार आयोग पारदर्शी तरीके से और सबको समान अवसर के जरिए रोजगार दिलाने की पहल शुरू कर रहा है।
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हाल ही में आयोग की कार्यकारी परिषद ने कई अहम निर्णय लिए हैं। हर जिले को अपना डिस्ट्रिक रोजगार प्लान बनाना होगा। सभी विभागों में काम कर रहे वेंडर के लिए यह जरूरी होगा कि अगर उनके द्वारा श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम सेवायोजन पोर्टल के जरिए नहीं किया जाता है तो इनका जेम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा।
अब सभी विभागों को अपनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची के साथ- साथ ये बताना होगा कि वह इस साल तक कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं और अब तक कितनों को रोजगार दिया गया है।
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