मोदी सरकार के मंत्री बोले- ये भारत के अन्नदाता नहीं

जुबिली न्‍यूज डेस्‍क

कृषि सुधार से संबंधित तीन कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर किसान संगठनों का आन्दोलन राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को 41 वें दिन भी जारी रहा।

पिछले तीन दिनों से खराब मौसम के बावजूद किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता राजधानी की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन जारी रखे हुये हैं । किसान संगठनों ने अपनी मांगों के पूरा होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है। इस आन्दोलन को अलग- अलग संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है ।

ये भारत का अन्नदाता किसान नहीं है बल्कि इसमें कुछ राजनीतिक तत्व घुस गए हैं, जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये मोदी जी की लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं और उन्हें बदनाम करने का बहाना ढूंढ रहे हैं कि उनको किसान विरोधी करार दिया जाए: किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया pic.twitter.com/kE6ssGjnNR

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2021

इस बीच अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री और अंबाला से BJP सांसद रतन लाल कटारिया ने किसान आंदोलन पर किसानों को लेकर एक बेहद अजीबो गरीब बयान दिया है।

कटारिया ने मंगलवार को कहा कि ये भारत का अन्नदाता किसान नहीं है बल्कि इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कुछ राजनीतिक तत्व घुस गए हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं और उन्हें बदनाम करने का बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे उन्हें किसान विरोधी करार दिया जाए।

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इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवीं दौर की हुई वार्ता में कोई निर्णय नहीं हो सका। वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है और उन्हें विश्वास है कि समस्या का समाधान जल्द ही हो जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखकर कृषि सुधार कानूनों को बनाया है और इससे यदि उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है।

तोमर ने कहा कि किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार उन पर बिंदुवार चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आठ जनवरी को होने वाली बैठक सार्थक होगी और वे समाधान तक पहुंचेगे। दोनों पक्षों के बीच सहमति के बाद वार्ता की अगली तिथि आठ जनवरी तय की गयी है।

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किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार कृषि सुधार कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करना चाहती है और उसकी मंशा कानून में संशोधन की है जबकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को वापस किये जाने पर अडिग हैं।

टिकैत ने कहा कि सरकार बार-बार तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा पर जोर दे रही है जबकि किसान इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिये जाने की मांग कर रहे हैं ।

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पिछले दौर की वार्ता में बिजली शुल्क पर दी जा रही सब्सिडी में बदलाव नहीं करने और पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई नहीं किये जाने के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गयी थी लेकिन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिये जाने पर गतिरोध बना हुआ है ।