जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों को बिचौलियों के जाल से मुक्त कराने का फैसला किया है. सरकार ने तय किया है कि एक साल के भीतर विकास खंड वार 825 फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (FPO) स्थापित किये जायेंगे. इसके लिए सरकार ने बजट में 354.75 करोड़ रुपये का प्राविधान भी कर दिया था. सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 100 दिनों में हर विकास खंड एक विशेष फसल का चुनाव करे. इससे करीब चार लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा.
FPO वास्तव में कृषि उत्पादन करने वाले किसानों का ही समूह है. यही समूह किसानी से जुडी व्यवसायिक गतिविधियाँ चलाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सामूहिक खेती का रास्ता बनेगा और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाज़ार बहुत आसानी से मिल जाएगा. संगठित रूप से होने वाली खेती को सरकार की तरफ से सहायता भी मिलेगी. किसानों को खेती के लिए बीज और खाद से लेकर कृषि उपकरण खरीदने में आसानी हो जायेगी.

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह योजना इसलिए भी बनाई है ताकि सरकार पर लगने वाले किसानों की अनदेखी के आरोपों को बेअसर किया जा सके. इस योजना से किसानों की आय भी बढ़ेगी और खुशहाली की तरफ भी वह बढ़ेंगे.
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