“फ्री स्कीम कार्ड” से लौटेंगे नीतीश कुमार? सत्ता वापसी पर बड़ा सवाल!

जुबिली स्पेशल डेस्क

पटना। जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता जन-कल्याण योजनाओं पर केंद्रित होती जा रही है। फ्री बिजली, सोशल सिक्योरिटी पेंशन में बढ़ोतरी और महिला आरक्षण जैसे फैसलों से साफ है कि सरकार आम मतदाता, खासकर गरीब और महिला वर्ग को साधने की कोशिश में जुट गई है।

जल्द मिल सकती है बिहार में 100 यूनिट फ्री बिजली

नीतीश सरकार 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना पर काम कर रही है।
ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, और अब कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है।

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प्रस्ताव के अनुसार, 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री होगा

• इससे ज्यादा उपयोग करने वालों को सामान्य दर से भुगतान करना होगा
• योजना लागू होने के बाद राज्य के हर परिवार को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है
• वर्तमान में शहरी उपभोक्ता 50 यूनिट तक ₹7.57 प्रति यूनिट चुकाते हैं
• पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी, अब मिलेंगे ₹1100 प्रति माह

चुनावी मौसम में सीएम नीतीश ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना की राशि भी बढ़ा दी है। अब लाभार्थियों को ₹400 की बजाय ₹1100 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

नई पेंशन जुलाई से लागू होगी

• इससे 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा
• वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जैसी श्रेणियों के लाभार्थी इसमें शामिल हैं

महिलाओं को 35% आरक्षण का बड़ा ऐलान

• महिलाओं को साधने के लिए नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
• अब राज्य की सरकारी नौकरियों की सभी श्रेणियों में 35% पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
• यह आरक्षण केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा
• सरकार का मकसद है महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ाना
• यह कदम बिहार के गवर्नेंस में महिला भागीदारी को नई दिशा दे सकता है

विशेषज्ञ मानते हैं कि ये तीनों घोषणाएं — फ्री बिजली, बढ़ी हुई पेंशन और महिला आरक्षण — सीधे तौर पर नीतीश कुमार के चुनावी समीकरणों को मजबूत करने वाले हैं।इनसे ग्रामीण, गरीब, महिला और बुज़ुर्ग वोट बैंक पर खास असर पड़ने की उम्मीद है।