जुबिली स्पेशल डेस्क
देश में सीएए एक दिन पहले ही लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएए को लागू कर दिया है। सीएए लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाह में गहरी निराशा और गुस्सा है जबकि विपक्ष इस मामले पर केंद्र सरकार को घेर रहा है।
इतना ही नहीं ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार और केरल में सीएए नहीं लागू करने की बात सामने आ रही है लेकिन सीएए को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान है।
इस बयान के सहारे मुस्लिम समुदाय को समझाने की कोशिश की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से मुस्लिम न घबराएं. इस कानून से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है. उनके पास हिंदुओं के समान ही अधिकार हैं।अब इस मामले में अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से खास बातचीत में कहा है जो राज्य इस समय CAA का विरोध कर रहे वो लोकसभा चुनाव के बाद इस पर पूरा सहयोग करेंगे।
अमित शाह के अनुसार चुनाव के बाद राज्य सरकारें इस पर पूरा सहयोग करेंगे। बता दे कि ममता सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल वो इसे लागू नही करेगी।।इसी तरह केरल और तमिल नाडु में लागू नही करने की बात सामने आ रही है। इस पर अमित शाह ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो भी समझ रहे है की लागू होने से रोकने का अधिकार भी नही है और इसका कामकाज सिर्फ भारत सरकार के लोग देखेंगे।
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