Trump Travel Ban: अमेरिका ने 7 देशों और फिलिस्तीनियों पर लगाया पूर्ण ट्रैवल बैन, 15 देशों पर आंशिक पाबंदी

जुबिली न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए आव्रजन नीति (US Immigration Policy) को और सख्त कर दिया है। मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को ट्रंप प्रशासन ने 7 और देशों व फिलिस्तीनियों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध (Full Travel Ban) लगाने का ऐलान किया, जबकि 15 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रवेश प्रतिबंध (Entry Restriction) लागू किए गए हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका की ओर से ट्रैवल बैन या एंट्री रेस्ट्रिक्शन झेलने वाले देशों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई है।

1 जनवरी से लागू होगा नया ट्रैवल बैन

व्हाइट हाउस की फैक्ट-शीट के अनुसार, यह विस्तारित यात्रा प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। प्रशासन का कहना है कि यह कदम

• कमजोर वीजा जांच प्रणाली

• वीजा ओवरस्टे की ऊंची दर

• आतंकवादी गतिविधियों के खतरे
  को देखते हुए उठाया गया है।

इन 7 देशों पर पूर्ण ट्रैवल बैन

नए फैसले के तहत निम्न देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है—

• बुर्किना फासो

• माली

• नाइजर

• दक्षिण सूडान

• सीरिया

• लाओस

• सिएरा लियोन

इसके अलावा, फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले फिलिस्तीनियों को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। लाओस और सिएरा लियोन पर पहले आंशिक प्रतिबंध था, जिसे अब पूर्ण ट्रैवल बैन में बदल दिया गया है।

15 देशों पर आंशिक एंट्री रेस्ट्रिक्शन

ट्रंप प्रशासन ने 15 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर आंशिक पाबंदियां लगाई हैं—
अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोट डी’आईवोर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे।

वहीं बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला पर पहले से लागू आंशिक प्रतिबंध जारी रहेंगे।
नई व्यवस्था में तुर्कमेनिस्तान को आंशिक राहत दी गई है, जहां उसके नागरिकों के लिए गैर-आप्रवासी वीजा पर लगी पाबंदियां हटा ली गई हैं।

पहले से 12 देशों पर लागू है ट्रैवल बैन

अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुका है।

सुरक्षा घटनाओं के बाद बढ़ाई सख्ती

व्हाइट हाउस के मुताबिक, यह फैसला हालिया सुरक्षा घटनाओं के बाद लिया गया है।

• 26 नवंबर को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के दो जवानों की हत्या

• 13 दिसंबर को सीरिया में इस्लामिक स्टेट हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिए की मौत

प्रशासन का कहना है कि कई देशों में सक्रिय आतंकवादी संगठन, आंतरिक संघर्ष और फर्जी दस्तावेजों की समस्या गंभीर चिंता का विषय है। बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया को आतंकवादी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया है।

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कुछ श्रेणियों को मिलेगी छूट

नई उद्घोषणा में

• ग्रीन कार्ड धारकों

• मौजूदा वीजा होल्डर्स

• राजनयिकों, खिलाड़ियों

• और राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों
  को छूट दी गई है। साथ ही, केस-बाय-केस वेवर की व्यवस्था भी जारी रहेगी, हालांकि परिवार-आधारित वीजा छूट सीमित कर दी गई है।