Tuesday - 9 December 2025 - 10:48 AM

ट्रंप का भारत को धमकी, ‘अमेरिका में चावल डंपिंग नहीं चलने दूंगा’

जुबिली न्यूज डेस्क 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अन्य देशों द्वारा अमेरिकी बाजार में सस्ते दामों पर चावल बेचने (डंपिंग) की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका इस मुद्दे को अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाकर “एक दिन में हल” कर सकता है।

यह टिप्पणी उन्होंने 8 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस में कृषि प्रतिनिधियों और अपने शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों—खासकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स—के साथ हुई गोलमेज बैठक में कही। इसी बैठक में उन्होंने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता का भी ऐलान किया।

 भारत, थाईलैंड और चीन सस्ते चावल से बाजार बिगाड़ रहे

लुइसियाना की ‘केनेडी राइस मिल’ की संचालिका मेरिल केनेडी ने ट्रंप से कहा कि दक्षिणी अमेरिका के चावल उत्पादक गंभीर संकट में हैं क्योंकि—

  • भारत और थाईलैंड अमेरिकी बाजार में बेहद सस्ते दामों पर चावल बेच रहे हैं,

  • और चीन, प्यूर्टो रिको जैसे पुराने अमेरिकी बाजारों पर कब्जा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुरुआती शुल्क कारगर हैं, “लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है।”

ट्रंप ने पूछा—भारत को यह करने की अनुमति क्यों है?

जब ट्रंप ने बेसेंट से पूछा, “भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? क्या उन्हें चावल पर छूट मिली हुई है?” तो वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसी कोई छूट नहीं है और अमेरिका भारत के साथ एक नए व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।

मेरिल केनेडी ने यह भी बताया कि भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में एक मामला चल रहा है।इस पर ट्रंप ने कहा—“यह बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। अवैध रूप से सामान भेजने वाले देशों पर शुल्क लगाकर आपकी समस्या एक दिन में खत्म हो जाएगी।”

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भारत—दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और शीर्ष निर्यातक

इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन’ के अनुसार—

  • भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है,

  • वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी 28% है,

  • और 2024–25 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 30.3% दर्ज की गई।

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में सोना मसूरी, भारत की लोकप्रिय किस्मों में से एक है।

ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है—जो दुनिया में सबसे अधिक माना जा रहा है। इसमें रूस से तेल खरीद पर लगा 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है।

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