जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों में सरकार को सौंपेगा। इसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है।

आयोग का गठन और कार्यकाल
आठवें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (पार्ट-टाइम) और एक सदस्यीय सेक्रेटरी होंगे। आयोग को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा
एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को देरी के बावजूद एरियर के साथ वेतन वृद्धि मिलेगी।
पिछले अनुभव से मिली जानकारी
सातवें वेतन आयोग लागू करते समय भी देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एरियर दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एनसी-जेसीएम ने जनवरी में ही सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस सौंप दिया था।
कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 2027 से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के साथ एरियर मिलने की संभावना है।
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